काठमाडौँ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसाग भेट गरी समग्र पर्यटन व्यवसायमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा टानले पर्यटन व्यवसायमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्रीलाई राय–सुझाब बुझाउँदै पर्यटनलाई मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दो व्यवसायका रूपमा विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो । टानले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका केही बुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : कार्यान्वयन नेपाल पर्यटन बोर्ड र संघबीच नयाँ समझदारीपत्र भएको थियो । यसमा विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गर्ने नेपालका सबै क्षेत्रमा नेपाल पर्वतारोहण संघ, पर्यटन विभागबाट लिइने पिकको परिमट र हेलिकोप्टरबाट पदयात्रा क्षेत्रमा जाने सबै पदयात्रीलाई छुट्टै पहेँलो रङको टिम्स कार्ड जारी गर्ने भनिएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । टिम्सको वितरण प्राणालीलाई समय सापेक्ष अनलाइनमार्फत वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । समन्वयमा अनलाइनमार्फत टिआइएमएस प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यसले विश्वको कुनै पनि कुनाबाट पदयात्रीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अनलाइनमार्फत तोकिएको फारम भरी आफूलाई अनुकूल पर्ने टिम्स काउन्टरबाट टिम्स कार्ड खरिद गरी सहज ढंगबाट पदयात्रामा जान सक्नेछन् । संरक्षित क्षेत्र खुला गर्दै जाने सरकारद्वारा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्र जस्तै उपल्लो मुस्ताङ, तल्लो डोल्पा, उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमिकोट, मनास्लु, चुम–भ्याली, रोल्वालिङ, ओलाङचुङगोला र कञ्चनजंघाजस्ता क्षेत्रलाई बिस्तारै खुला गर्दै जानुपर्छ । यस्तै, यी क्षेत्रमा कम्तीमा २ जना विदेशी पर्यटक भएमा मात्र अध्यागमन विभागबाट पदयात्रा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गरी एकजना पर्यटकलाई पनि पदयात्रा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई यथाशीघ्र सम्बोधन हुनुपर्छ । बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा नेपाल हिजोको स्थितिमा नरहेको र अन्य मुलकको सीमा संवेदनशीलता पुरानो स्थितिमा नरहेको हुनाले निशेधित क्षेत्रको प्रावधानले अगाडि नबढेकोले निशेधित क्षेत्रहरूलाई खुला गराउनेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी भएको छ । महँगो शुल्क घटाउन आवश्यक उपल्लो मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पामा अध्यागमन विभागले प्रतिपर्यटक १० दिनको ५ सय डलर लिँदै आएको छ । यो शुल्क महँगो हुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले पर्यटनमार्फत अपेक्षित लाभ लिन पाएका छैनन् । शुल्क घटाउँदा पर्यटक संख्यासमेत बढ्ने भएकाले स्थानीय बासिन्दाले बढी लाभ प्राप्त गर्ने थिए । समान किसिमका पदयात्रा मार्ग अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग र मनास्लु पदयात्रा मार्गमा पर्यटक जानेको संख्या फरक–फरक रहेको पाइएको छ । अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा वार्षिक करिब ९० हजार पर्यटक जान्छन् । तर, मनास्लु पदयात्रा मार्ग निषेधित क्षेत्र भएकाले वार्षिक ३ हजारको हाराहारीमा मात्र पर्यटक पदयात्रामा जान्छन् (भूकम्पअगाडिको तंथ्याक) । निषेधित क्षेत्रलाई क्रमश: खुला पदयात्रा मार्ग घोषणा गर्न र मुस्ताङ र डोल्पामा सय डलर मात्र पदयात्रा शुल्क निर्धारण गर्न अनुरोध गर्दछौँ । खुला गरिएका पदयात्रा मार्गमा कम्पनीमार्फत नै पदयात्रामा जानुपर्ने व्यवस्था यथावत् राख्न पनि अनुरोध गर्दछौँ । संरक्षित क्षेत्रको पदयात्रा अनुमति संरक्षित क्षेत्रको पदयात्रा अनुमतिपत्र अध्यागमन विभागले दिने विद्यमान प्रावधान अव्यावहारिक छ । नेपालका हिमाल आरोहण अनुमतिपत्र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्वतारोहण शाखाले जारी गरिरहेको छ । सोही आधारमा संरक्षित क्षेत्रको पदयात्रा अनुमतिपत्र पनि पर्यटन मन्त्रालय ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण शाखामार्फत जारी हुनुपर्छ । तसर्थ अध्यागमन विभागको सट्टा पर्यटन मन्त्रालयअन्र्तगत पर्यटन विभागबाट जारी गर्न माग गर्दछौँ । विमानस्थल प्रवेश सहज विदेशी पर्यटकको स्वागत–सत्कारमा जाँदा हाल गोल्डेन गेट पासको नाममा प्रत्येक ट्रेकिङ एजेन्सिजबाट ७ सय रुपैयाँ लिई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनले एकवर्षे पास जारी गरिरहेको छ । विमानस्थलमा गैरपर्यटन व्यवसायी, होटेलका दलाल वा अन्य अनधिकृत व्यक्ति सजिलै प्रवेश गरी स्वदेशी तथा विदेशी यात्रीलाई अनेक झन्झट दिइरहेको अवस्था छ । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको अन्त्य गरी पर्यटन व्यवसायीलाई विमानस्थलको पर्यटक आगमन क्षेत्रसम्म जान पाउने व्यवस्था गराउनु जरुरी छ । हाल स्वर्णद्वार प्रवेश पास जारी नभएको अवस्थाले गर्दा सदस्य कम्पनीलाई प्रवेशमा रोक लगाइँदै आएको गुनासा आएका छन् । टानका सदस्यले स्वर्णद्वार प्रवेश पासलाई धितो राखी विमानस्थलको काउन्टरसम्म जान पाउने ‘भी’ पासको व्यवस्थाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेजरुरी देखिएकाले यसको शीघ्र व्यवस्था हुनुपर्छ । यातायात सिन्डिकेट तत्काल बन्द पर्यटकीय क्षेत्र अन्नपूर्णको जोमसोम र घासालगायतमा केही घन्टाको सवारीयात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई प्रचलितभन्दा धेरै गुणा बढी भाडा असुल्ने गरेको पाइन्छ । मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म र लम्जुङको बेँसीसहर हुँदै भुलभुले र स्यागे आदि स्थानमा जान पर्यटक र ट्रेकिङ तथा ट्राभल एजेन्सीले रिजर्भ गरेको यातायात साधन सम्बन्धित क्षेत्रमा जान निरुत्साहित गर्ने, अनधिकृत शुल्क असुल्ने र जबरजस्ती पर्यटक ओरालेर सम्बन्धित यातायात समितिको गाडीमा चढाई यात्रा गर्न बाध्य पार्ने गरिएको छ । यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ । आयकर एवं भ्याट सम्बन्धमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहण व्यवसाय सेवासम्बन्धी उद्योग हो । पर्यटक तथा व्यवसायीले रोयल्टी, परमिट शुल्क, टिम्स शुल्क, राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश शुल्क र आयकरसमेतबाट राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व उपलब्ध गराउने हुँदा अन्य व्यवसाय सरह भ्याट लगाउन अव्यावहारिक छ । नेपालमा प्रचलित भ्याटकै कारण यहाँका पर्यटन व्यवसायीले छिमेकी मुलुक चीन (तिब्बत) र भारतलगायतका व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ । अत: पदयात्रा, पर्वतारोहण क्षेत्रका व्यवसायीलाई भ्याट बढीमा ३ प्रतिशत मात्र लागू गराउनुपर्छ । त्यसैगरी भ्याटको विवरण तीन चरणमा ४/४ महिनामा बुझाउने व्यवस्था लागू गर्न गराउने व्यवस्था गरिँदा व्यवसायीहरूलाई सहज हुन जाने थियो । यस्तो व्यवस्था भएमा सम्पूर्ण व्यवसायी भ्याटको दायरामा आउने र अहिलेभन्दा धेरै गुणा भ्याट र कर उठ्ने निश्चित छ । भुटान तथा तिब्बतमा पर्यटन क्षेत्रमा भ्याट लागू नरहेको र भारतमा भने ३ प्रतिशत मात्र भ्याट लागू रहेको जानकारी गराउँछौँ । व्यवसायीलाई राज्यले दिने सुविधा व्यवसायीले राज्यलाई बुझाएको कर र सम्बन्धित एजेन्सिजबाट पर्वतारोहण, पदयात्रामा गएका पर्यटकले बुझाएको रोयल्टीको आधारमा उनीहरूलाई सवारीसाधन तथा पर्यटकीय उपयोगका सामग्रीमा कर छुटलगायतका सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । महाभूकम्पले थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन र पर्यटन व्यवसायीको लगानी सुनिश्चित गर्न ऋण सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिए आमपर्यटन व्यवसायीले राहतको अनुभूति गर्ने कुरामा जानकारी गराउँछौँ । यस्तै, हिमाल आरोहणका क्रममा प्रत्येक आरोही समूहका साथमा छुट्टाछुट्टै सम्पर्क अधिकृत पठाउने व्यवस्था अव्यावहारिक छ । त्यसको साटो एक हिमाल, एक ऋतु, एक सम्पर्क अधिकृत (निजलाई चाहिने अन्य कर्मचारीसहित) को व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हाल ६ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथिका हिमालमा सम्पर्क अधिकृत पठाउँदै आएकामा सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ७ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालमा मात्र सम्पर्क अधिकृत पठाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । पर्वतारोहण तथा ट्रेकिङ क्षेत्रमा भिडियो क्यामेरा, वाकी–टाकी, स्याटलाइट फोन आदि लौजँदा चर्को शुल्क, सञ्चार, वन तथा गृहलगायतका मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । मुभी क्यामेराको हकमा एकजना सम्पर्क अधिकृत लानुपर्ने प्रचलन अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ । रोयल्टी घटाउनुपर्छ नेपालका हिमालका रोयल्टी छिमेकी देशको भन्दा उल्लेख्य रूपमा महँगो छ । हाम्रो हिमालमा आरोहण गर्न आउने पर्यटक छिमेकी भारत तथा चीनको तिब्बततर्फ आकर्षित हुन थालेको पाइएकाले नेपालको सम्पूर्ण हिमालको रोयल्टी घटाउनुपर्छ । यस्तै, ट्रेकिङ हाम्रो नेपालको मौलिक व्यवसाय भएको र स्वदेशी जनता नै हरेक दृष्टिकोणबाट यसमा सक्षम भएकाले यस व्यवसायमा विदेशी लगानी आवाश्यक नरहेकाले यस व्यवसायलाई विदेशी लगानीमुक्त गराउन घोषणा गर्नुपर्छ । हिमाली धार्मिक पर्यटनमा योगदान धार्मिक पर्यटन व्यवसायमा भारतीय तथा अन्य देशका तीर्थयात्रीको ठूलो हिस्सा रहने गर्छ । प्रत्येक वर्ष वैशाखदेखि भदौसम्ममा करिब २५ हजारभन्दा बढी भारतीय तथा अन्य देशका तीर्थयात्री नेपाल हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने गर्छन् । यो संख्याले नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भएकाले यसबाट केही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्छन् । हरेक तीर्थयात्री ९ रात काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँका होटेलमा वास बस्नुपर्ने हुन्छ । यस अवधिमा काठमाडौं, पोखरा, जोमसोम, पोखरा, मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङस्थित लोमान्थाङको होटेलमा वास बस्नुपर्ने भएकाले नेपालको होटल व्यवसायमा ठूलो योगदान पुग्छ । यस्तै, सडक यातायात, हवाई यातायात (काठमाडौं–पोखरा–जोमसोम–पोखरा) पर्वतीय उडान, काठमाडौं, मनकामना, पोखरा, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डजस्ता ठाउँको दृश्यावलोकन गराइने हुँदा सरोकारवाला यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यो यात्रा सञ्चालन अवधिमा नेपालबाट आवश्यक खाद्यान्न तथा नेपाली कामदार, गाइड, कुक र अन्य सहयोगीका रूपमा साथै लिएर जाने हुनाले करिब ७/८ हजार कामदारले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने गर्दछन् । साथै आवश्यक खाद्यान्न सामग्री नेपालबाट नै लगिने हुनाले नेपालका कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । कोराल नाकामार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गरिएको खण्डमा उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्र र यसमा लाग्ने निषेधित क्षेत्र प्रवेश दस्तुर राज्यको खातामा जम्मा भई देशको राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको विकास कोषमा पनि ठूलो रकम जम्मा भई त्यस क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान पुग्ने देखिन्छ । पर्यटन गतिविधिमा एकद्वार पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि गृह, सञ्चार र वन मन्त्रालयबाट नभई पर्यटन मन्त्रालयमार्फत गरिनुपर्दछ । जस्तै, उपल्लो मुस्ताङमा पर्ने भृकुटी हिमाल, सरिवुङ हिमाल चढ्न जाने अनुमतिपत्र पर्यटन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने तर सोही मार्ग जाँदा अर्को छुट्टै पदयात्रा अनुमतिपत्र पुन: गृह मन्त्रालय अध्यागमन विभागबाट लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई समय सापेक्ष सरलीकरण गर्दै आरोहण दस्तुर, पदयात्रा दस्तुर र भिसा दस्तुर एकै ठाउँबाट लिने (पर्यटन विभाग) व्यवस्था गरिदिए उपयुक्त हुने थियो । यस्तै, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा पर्यटक वृद्धिमा त्यस क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण हिमाललाई आगामी २०२० सम्मका लागि नि:शुल्क चढ्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौँ । डोल्पा, हुम्लालगायतका निषेधित क्षेत्रको ट्रेकिङ परमिट नि:शुल्क हुँदा त्यस क्षेत्रमा पर्यटन गतिविधि बढ्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । enayapatrika बाट साभार