राष्ट्रिय खबर
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले अपराधीलाई राज्यका सबै सेवा र सुविधाबाट बञ्चित गराउने योजना गरित गरेको छ । समिति बैठकले अपराधीका सेवा रोक्ने कानुनको विधेयक सरकारमार्फत संसदमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
अदालतबाट दण्डजरिवाना तोकेर फरार रहेका अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कैद असुल्न उक्त योजना पारित गरिएको छ ।
अपराधी दण्डित हुनुको सट्टा खुलेआम गतिविधिमा संलग्न हुँदा पीडितको न्याय प्राप्तिमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ
प्रतिक्रिया