राष्ट्रिय खबर
काठमाडौं । भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दीको आलोचनामा लेख लेखेका भारतीय पत्रकार विशाल अरोराको आरोप छ- उनको वालबाट सेयर गरेको लिंकसहितको पोस्ट फेसबुकले हटाइदियो। भारत सरकारको प्रभावमा फेसबुकले यस्तो गरेको उनको आरोप छ। पत्रकार अरोराले ‘द डिप्लोम्याट’ मा लेखेको उक्त लेखमा भारतको कुटनीतिक असफलताको आलोचना गर्दै उसले कुटनीतिक मूल्य चुकाउने पर्ने उनले लेखेका छन्।
पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै पत्रकार अरोराले भारतको नागरिक सरकार म्यानमारको सैन्य सरकारभन्दा असहिष्णु बनेको आरोप लगाए। यसअघि पनि फेसबुकले भारतमा यस्तो गरिसकेको उदाहरण दिँदै उनले आर्थिक स्वार्थ कारण फेसबुकले सरकारलाई खुसी बनाउन यसो गरिरहेको बताए। के छ त उनको लेखमा त्यस्तो जसले गर्दा फेबसुकले उनको पोस्ट ‘सेन्सर’ गर्यो। पढ्नुहोस् लेखको भावानुवादः
भारतसँग जोडिएको नेपाली सीमामा दुई महिनाभन्दा बढीदेखि अवरोध छ र यसलाई १० हजारभन्दा बढीको मृत्यु र हजारौँ घर ध्वस्त बनाएको अप्रिल २५ को भूकम्पपछिको अर्को “विपद्” भनिएको छ। नाकाबन्दीले पेट्रोलियमको मात्र आपूर्तिमात्र रोकेको छैन, औषधि र भूकम्पपछिको उद्धार र पुनर्निमाणका सामग्री पनि रोकिएका छन्।
नयाँ दिल्लीले सीमा अवरोधको दोष आदिवासी मधेसी अभियन्ताले संघीय प्रदेशको सीमांकन र संसद तथा संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व सम्बन्धि नयाँ संविधानको व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै गरेको हिंसात्मक विरोधलाई दिएको छ। नेपालको दक्षिणी क्षेत्र मधेसमा भारतीय मूलका मानिसहरु बस्छन्, यी मध्ये धेरैका आफन्त र साथीहरु भारतीय सीमाभित्र बस्छन्।
नयाँ दिल्लीले काठमाडौंलाई एउटा ‘लिक्ड डकुमेन्ट’ मा भनेको थियो- ऊ नेपालको संविधानमा मधेसीहरुको माग सम्बोधन होओस् भन्ने चाहन्छ। नेपाल पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुने छ वा संविधानको मस्यौदाबाट “धर्म निरपेक्ष” शब्द हटाइने छ भन्ने पनि भारतको आशा थियो। तर नेपालका सभासदहरुले यसो गर्न मानेनन्, उनीहरुले ठाने “बिग ब्रदर” ले उनीहरुलाई “अनुशासित” गर्न खोजिरहेको छ। यो नाकाबन्दीले देशभर भारत विरोधी भावनाको आगोमा घिउ थपिरहेको छ, मधेसबाहेक। भारतप्रति बढिरहेको घृणा सामाजिक परिघटनामात्र होइन, राजनीतिक यथार्थ पनि बनिरहेको छ।
यसको गणित सरल छ, नेपालका ६०१ मध्ये ४७५ सांसद उनीहरुको देशमा चर्चित बनेको ह्यासट्याग “ब्याकअफ इन्डिया” सँग सहमत छन्।
११ सिट रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, १५ सिट रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, ६ सिट रहेको सद्भावना पार्टी र ३ सिट रहेको तराई मधेस सद्भावना पार्टी सहित अन्य केही साना दल भारतको पक्षमा छन्।
भारतलाई गम्भीर चासो हुनुपर्ने विषय यो हो।
विश्वका अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरु जस्तै भारतले पनि स्थानीय मित्रहरुलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो कुटनीतिक उद्धेश्यपूर्तिका लागि त्यहाँका विवादहरुमा खेलेर फाइदा उठाउँदै आइरहेको थियो। भारतका ती स्थानीय मित्रहरु राष्ट्रिय हितविपरितका काम गर्छन् भन्ने अनिवार्य नै त छैन तर आपसी हित हुने विषयमा उनीहरु विदेशी सहयोग लिन्थे।
जसले नेपालमा भारतको प्रभावलाई चीनसँगको बराबर सन्तुलनमा राख्न चाहे उनीहरु सत्ताच्युत भए, चाहे ती राजा ज्ञानेन्द्र हुन् वा माओवादी नेता प्रचण्ड। यो संयोगमात्र होइन।
यो सामान्य ज्ञान हो कि सन् २००६ मा राजतन्त्र अन्त्य गर्दा माओवादीसहित नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई भारतको सहयोग थियो। राजतन्त्रविरुद्ध जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीसँग लड्न राजा ज्ञानेन्द्रले चीनको सहयोग मागेका थिए। सन् २००९ मे मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव, जो पहिले नेपाली कांग्रेसका नेता थिए, ले तत्कालीन सेनाप्रमुखसँगको द्वन्द्वमा प्रचण्डविरुद्ध अडान लिएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। प्रचण्डले भारतभन्दा पहिला चीनको भ्रमण गरेका थिए, यो नै उनको गल्ती बन्यो।
चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटता र नेपालले चिनियाँ हतियार किन्न खोजेको निहुँमा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले सन् १९८९ मा लगाएको नाकाबन्दी अझ उपयुक्त उदाहरण हो। फलस्वरुप नयाँ दिल्लीले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्न नेपाललाई प्रेरित गर्यो, राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्यो तर राजतन्त्रकै छत्रछायाँमा। नेपाली जनता पञ्चायती व्यवस्थाको पनि विरोधमा थिए, र अझ महत्वपूर्ण नेपाली कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, जुन पछि झन् नयाँ दिल्लीको विश्वासपात्र भयो।
यदि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारत सरकारलाई शंकाको लाभ दिने हो भने नयाँ दिल्लीसँग प्रतिक्रिया दिन कारण हुनसक्थ्यो। मोदी सरकारले आफ्नो वाचा निभाएको हुनसक्छ, खासगरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा उसले माइक्रो म्यनेज गर्नेछैन। तथापि भारतको कुटनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न मोदी पनि आफ्ना पहिलेका पूर्ववर्तीहरु जस्तै टस न मस भए। त्यसैले नाकाबन्दीले नेपाललाई “जबसम्म तिमी हामीले भनेको मान्छौ, तबसम्म हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ” भन्ने सन्देश दियो। नेपालका नेतासम्म राम्रोसँग पुग्न नसकेको एउटा सन्देश यो हो।
भारत अब पर्दा पछाडिबाट नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने पुरानै खेलमा फर्कन सक्छ। तर समस्या के छ भने यो हस्तक्षेपका निम्ति नयाँ दिल्लीसँग थोरैमात्र साथी बाँकी छन्।
प्रतिक्रिया