काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले भूकम्पसँगै भारतीय सीमामा भएको अवरोधले सबैका लागि शिक्षाको अभियानमा असाधारण चुनौती थपेको बताएका छन् ।

फ्रान्सको पेरिसमा जारी युनेस्कोको ४८ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेले नेपालको शैक्षिक प्रयासमा एउटा प्रकृतिले सृजना गरेको र अर्को मानिसले सृजना गरेको दुइवटा अति असाधारण चुनौतीको सामना गरिरहेको बताए ।

दक्षिणी सीमाबाट अत्यावश्यक सरसामानहरुमा भएको अवरोधले आम नेपाली जनताले शिक्षा लिन पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको उनको भनाई थियो । मन्त्री पोखरेलले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको सहज आपूर्तिको अधिकारको बारेमा समेत सभालाई जानकारी गराए ।

“हामीले सामना गर्नु परेको दोस्रो अति असाधारण चुनौती चाहि“ हाम्रो दक्षिणी सीमाबाट अत्यावश्यक सरसामानहरूमा भएको अवरोध हो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको अधिकार अनुरूप सहज र नियमित आपूर्तिको पुनव्र्यवस्थाले मात्र ‘सबैका लागि शिक्षा’ र बालविकासको हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई क्रियान्वयन गर्ने गम्भीर कार्यमा हामी फेरि लाग्न पाउनेछौं ।” पोखरेलले भने ।

युनेस्कोका सम्पूर्ण सदस्यहरूले महाविपत्तिपछिको नेपालको पुनर्निर्माणमा साथ दिन समेत मन्त्री पोखरेलले अनुरोध गरे ।

सम्बोधनका क्रममा पोखरेलले युनेस्कोले आफ्नो कार्यालयमा बुद्धको मूर्ति स्थापना गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । पोखरेलले
भने, “सांस्कृतिक सम्पदारूहको संरक्षणका साथै विश्वशान्तिको पक्षमा युनेस्कोले खेलेको महŒवपूर्ण भूमिकाका लागि यो बुद्धको जन्मभूमि नेपालको उपहार हो । यही भावना अनुरूप म युनेस्कोलाई ज्ञानका लागि मनलाई तयार पार्ने बुद्धको विपश्यना विधिका शैक्षिक लाभहरूतिर ध्यान दिन आमन्त्रण गर्दछु ।”

पढ्नुस् सम्बोधनको पूर्ण पाठ

सभापति महोदय,
महामहिमज्यूहरू,
माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिहरू र
उपस्थित भद्र महिला एवम् सज्जनवृन्द ।

युनेस्कोको यो अठतीसौं साधारण सभालाई सार्थक रूपले व्यवस्थापन गर्नु भएकोमा यसका निर्देशक श्रीमती इरिना बोकोभालाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । यो साधारण सभा सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभ कामना म नेपाली जनता र नेपाल सरकारको तर्पmबाट पनि व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको नया“ संविधानले प्राथमिक र माध्यमिक स्तरको शिक्षा मौलिक अधिकारका रूपमा राज्यले नै निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा क्रमशः दि“दै जाने प्रावधान गरेको छ र महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, गरिब तथा दृष्टिहीन, बहिरा र अपाङ्ग नागरिकहरूका लागि विशेष प्रबन्ध समेत गरेको छ ।

सभापति महोदय,
नेपालले ‘सबैका लागि शिक्षा’ प्रदान गर्ने साहसिलो संवैधानिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर हामीले शून्यबाट यो काम गर्नुपर्ने स्थिति भने छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा नामाङ्कनको दर ९ ल्भत भलचयििmभलत चबतभक ० बढेको छ र लै¨िक अनुपात बराबरीमा आइरहेको छ । युनेस्कोको सहयोगमा हामीले शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई दरिलो बनाएका छौं । व्यापक मात्रामा निरीक्षण र मूल्याङ्कनको ढा“चा ९ अयmउचभजभलकष्खभ ःयलष्तयचष्लन बलम भ्खबगिबतष्यल ँचबmभधयचप ० विकसित गरि“दै छ । हाम्रो विद्यालय क्षेत्रको विकासको योजना ले इन्चेन घोषणापत्र,२०१५ र दिगो विकास लक्ष्यको नेपालको प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गरेको छ । हामीले माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको प्रवाह सृजना गरेका छौं र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं ।

शिक्षित नेपाल अभियान, युनेस्कोको ‘सबैका लागि क्षमता निर्माण’ कार्यक्रम र नेपालका गैर सरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, विद्यार्थी र शिक्षकहरूले नेपालको निरक्षरता समाप्त पार्नका लागि ठुलो योगदान दिएका छन् ।

युनेस्को, युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय परिषद् र नेपालका अन्य विकासका साझेदारहरूले शिक्षा क्षेत्रमा महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याएका छन् । गुणात्मक सरकारी शिक्षामा सबैको निर्बाध पहु“च हाम्रो लक्ष्य हो । यसका लागि, सङ्घीयता अन्तर्गत अधिकार आधारित सिद्धान्त अनुरूप शिक्षा क्षेत्रकोे पुनर्गठन प्राथमिकतामा छ । प्रगतिशील शैक्षिक विधिहरू, मापदण्डहरू निर्माण गर्नु र ज्ञान प्राप्त गर्नका निम्ति विद्यालयहरूलाई सुरक्षित आश्रय स्थान र अध्ययनलाई जीवनभरको उद्यम बनाउनु हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । हामी सबै हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू अनुसार निरन्तर अगाडि बढ्ने अपेक्षामा छौं ।

आप्mना सदस्य राष्ट्रहरूलाई क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएकोमा र भूकम्पबाट क्षति पुगेका विश्व सम्पदा स्थलहरूको पुनर्निर्माणमा नेपालसित ऐक्यबद्धता जनाएकोमा म युनेस्कोको प्रशंसा गर्न चाहन्छु । यस वर्ष युनेस्कोले आप्mनो कार्यालयमा बुद्धको मूर्ति स्थापना गरेको छ । सांस्कृतिक सम्पदारूहको संरक्षणका साथै विश्वशान्तिको पक्षमा युनेस्कोले खेलेको महŒवपूर्ण भूमिकाका लागि यो बुद्धको जन्मभूमि नेपालको उपहार हो । यही भावना अनुरूप म युनेस्कोलाई ज्ञानका लागि मनलाई तयार पार्ने बुद्धको विपश्यना विधिका शैक्षिक लाभहरूतिर ध्यान दिन आमन्त्रण गर्दछु ।

सभापति महोदय,
उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरे तापनि नेपालका सामु अभैm ठुल्ठुला चुनौतीहरू विद्यमान छन् । लगभग बीस लाख जनता अभैm निरक्षर छन् । शिक्षा हासिल गर्ने कार्यमा बालिकाहरू र गरिब बालबालिकाहरूले धेरै बाधा व्यवधानको सामना गर्नु परेको छ । मात्रात्मक प्रगतिका अतिरिक्त गुणात्मक प्रगति अति आवश्यक हुन पुगेको छ । यस सन्दर्भमा शिक्षण पेसाको स्तर उन्नयनमा ध्यान दिन पनि जरुरी छ ।

सन् २०१४ मा शिक्षामा सार्वजनिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४।२ ५ पुगेको छ, जुन पहिलेको तुलनामा केही राम्रो त हो, तर अभैm कम छ । कुल शैक्षिक बजेटको औसत २२ ५ विदेशी सहयोग छ, तर यो आर्थिक वर्ष १३ ५ मा झरेको छ । आधारभूत शिक्षामा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य अनुरूप लगानी भएको छ तर यसले उच्च शिक्षामा कमी ल्याएको छ ।

हाम्रो सरकारी विश्वविद्यालय प्रणालीमा केही जरुरी विस्तार गरिएको छ । तापनि, पूर्वाधार र स्रोत–साधनहरू पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन । नाफादायी निजी कलेजहरूको हकमा फिस र पढाइको गुणस्तरमा नियन्त्रण र अनुगमन आवश्यक छ । हामीले अहिले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि संवैधानिक आदेश प्राप्त गरेका छौं । खुला विश्वविद्यालय को स्थापना गर्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपालले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनबाट गम्भीर परिणामहरू भोग्नु पर्ने देखि“दै छ । ऊर्जा, कृषि, यातायात र उद्योगमा, पर्यावरणीय रूपले स्वस्थ र सही, सांस्कृतिक रूपले संवेदनशील दीर्घकालीन समाधानहरूको आवश्यकता छ । यी महŒवपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी पाठ्यक्रममा सुधार र विस्तार जरुरी छ ।
सभापति महोदय,

मैले धेरै देशहरूले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरूका बारेमा छलफल गरे“ । नेपालमा हाम्रो शैक्षिक प्रयासमा एउटा प्रकृतिले सृजना गरेको र अर्को मानिसले सृजना गरेको दुइवटा अति असाधारण चुनौतीको पनि सामना हामीले गर्नु परेको छ ।

भुइ“चालोले आठ हजारभन्दा बढी शैक्षिक भवनहरूलाई ध्वस्त पारेको छ । दस लाख बालबालिकाहरू भूकम्प प्रभावित छन् । हामीले दुई वर्षभित्रमा विद्यालयहरू पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । नेपाली जनता र विश्वभरिका मित्रहरू अस्थायी र काम चलाउ कक्षाकोठाहरू निर्माण गर्न लागिपरे । हिमाल र पहाडमा जाडो याम आउ“दै छ र योभन्दा राम्रो अस्थायी समाधान अत्यावश्यक भैसकेको छ । यस सन्दर्भमा विदेशी सहयोगलाई एक द्वार प्रणालीभित्र ल्याउनु जरुरी समेत छ ।

हामीले सामना गर्नु परेको दोस्रो अति असाधारण चुनौती चाहि“ हाम्रो दक्षिणी सीमाबाट अत्यावश्यक सरसामानहरूमा भएको अवरोध हो । हामी के विश्वास गर्दछौं भने युनेस्कोका सम्पूर्ण सदस्यहरूले महाविपत्तिपछिको हाम्रो पुनर्निर्माणको प्रयासमा हामीलाई साथ दिनुहुनेछ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको अधिकार अनुरूप सहज र नियमित आपूर्तिको पुनव्र्यवस्थाले मात्र ‘सबैका लागि शिक्षा’ र बालविकासको हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई क्रियान्वयन गर्ने गम्भीर कार्यमा हामी फेरि लाग्न पाउनेछौं ।

अन्तमा सभापति महोदय, यो महŒवपूर्ण सभाबाट पारस्परिक रूपले स्वीकृत भएर गरिएका निर्णयहरूलाई क्रियान्वयन गर्न सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध छ भन्ने म जनाउन चाहन्छु ।
ध्यानपूर्वक मेरा विचार सुन्नु भएकोमा धन्यवाद छ ।

everestdainik.com बाट ..