विश्वका विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले आफू अनूकुल नहुने अथवा आफूले भनेको नमान्ने अन्य राष्ट्रलाई विभिन्न नाकाबन्दी तथा अन्य बन्देज लगाउने गरेको छ। आफू अनुकुल नहुने देशलाई तह लगाउन प्रयोग गरिने यो हतियार प्रयोगमा भने अमेरिका सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। अमेरिका, बेलायत जस्ता शक्तिशाली राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट सङ्घ, युरोपेली युनियन लगायतका प्रभावशाली सङ्घरसंस्थाले समेत विभिन्न मुलुकलाई विभिन्न बहानामा नाकाबन्दी लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूबाट अहिले विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकले नाकाबन्दी तथा अन्य विभिन्न बन्देज बेहोरिरहेका छन्। राष्ट्र सङ्घले विशेष गरी विश्व शान्तिका लागि हातहतियारमाथि बन्देज लगाउने गरेको छ। तर कतिपय शक्ति राष्ट्रहरू भने कमजोर मुलुकलाई आफू अनुकुल घुँडा टेकाउन आर्थिक नाकाबन्दीमै उत्रिने गरेका छन्। हातहतियारमाथिको नाकाबन्दीले सम्बन्धित मुलुकको सरकारलाई मात्र असर गर्ने भए पनि आर्थिक नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढी असर गरिब तथा सर्वसाधारणलाई पार्ने गरेको छ।

सबैभन्दा लामो र कडा नाकाबन्दी
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो र कडा नाकाबन्दीको रूपमा अमेरिकाले क्युबामा लगाएको नाकाबन्दीलाई चिनिन्छ। आधा शताब्दी लामो यो नाकाबन्दीले दुबै मुलुकलाई धेरै नराम्रो असर पुर्‍याएको थियो भने सबैभन्दा बढी प्रताडित दुबै मुलुकका गरिब तथा असहायहरू नै भएका थिए। कतिपयले एक अर्को मुलुकमा रहेका आफ्नो सम्पति त गुमाए गुमाए, आफन्त र परिवारका सदस्य समेतबाट अलग भएर बस्न बाध्य बने।

बिसौँ शताब्दकिो मध्यतिर फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा क्युबाको बाटिस्टा सरकारविरूद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष सुरू भएपछि अमेरिकाले क्युबा विरूद्ध हातहतियारमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। १९५९ मा क्युबामा क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार्ने क्यास्ट्रोको प्रयास भने सफल हुन सकेन। त्यसपछि अमेरिकाले क्यास्ट्रोको सरकार ढाल्ने प्रयास गर्न थाल्यो। अमेरिकाले हातहतियारमाथि नाकाबन्दी लगाएका कारण १९६० को मेदेखि क्युबाले तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट हातहतियार खरिद गर्न थाल्यो। त्यसपछि रिसाएको अमेरिकाले १९६० को जुलाईमा क्युबाबाट आयात गर्दै आएको चिनीको कोटा घटाइदियो। उता अमेरिकालाई टक्कर दिन सोभियत सङ्घले क्युबाको चिनी खरिद गर्ने प्रस्ताव राख्यो। अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि क्युबाले भने रूसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न थाल्यो। तर १९६० को अक्टोबरमा अमेरिकीको स्वामित्वमा रहेको तेल रिफाइनरीले रसियाबाट आयात गरिएको कच्चा तेल प्रशोधन गर्न इन्कार गरिदिए। त्यसपछि क्यास्ट्रो सरकारले अमेरिकीको नियन्त्रणमा रहेको तेल प्रशोधन केन्द्रलाई बिना क्षतिपूर्ति सरकारीकरण गरिदियो। त्यो घटनापछि अमेरिकाले खाद्यान्न र औषधि वाहेक अन्य सबै कुरामा क्युबामाथि नाकाबन्दी लगायो। त्यसपछि क्युबाले आफ्नो मुलुकमा रहेका सबै अमेरिकी कम्पनीको सम्पति जफत गर्दै सरकारीकरण गरिदियो, त्यो पनि बिना क्षतिपूर्ति। दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बिग्रँदै गएपछि १९६१ को जनवरीदेखि अमेरिकाले क्युबासँगको सबै कुटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गर्‍यो। तर शत्रु राष्ट्रसँगको व्यापार ऐन १९१७ अनुुुसार अमेरिकाले क्युबासँग आंशिक व्यापार भने जारी राख्यो।

यसैबीच १९६१ मा क्युबाले आफूलाई मार्क्सवादी र समाजवादी घोषणा गर्दै सोभियत युनियन धु्रवमा रहेको घोषणा गर्‍यो। शितयुद्धको चरम उत्कर्ष चलिरहेका बेला क्युबाको सोभियत धु्रव पक्षधरताले रिसले चुर भएको अमेरिकाले १९६१ को सेप्टेम्बर ४ मा क्युबालाई दिइने सबै सहुलियत बन्द गर्दै क्युबामाथि पूर्ण नाकाबन्दी घोषणा गर्न सक्ने अधिकार संसदले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गर्‍यो। त्यतिखेर जोहन एफ केनडी अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए। अमेरिकाको पहलमा जनवरी २१, १९६५ मा क्युबालाई अमेरिकी मुलुकको सङ्गठन ९ओएएस० बाट पनि हटाइयो। अमेरिकी राष्ट्रपति केनडीले १९६२ फेब्रुअरी ८ मा क्युबामाथि पूर्ण नाकाबन्दीको घोषणा गरे। उनले क्युबा र अमेरिकाबीच आयात–निर्यात दुवैमा पूर्ण रोक मात्र लगाएनन्,, जुनसुकै देशमा उत्पादन गरेको भए पनि क्युबाको कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको वस्तुमाथि पनि पूर्ण रोक लगाइदिए। केनडीले १९६२ अगस्ट ३ मा क्युबालाई सहयोग गर्ने अन्य मुलुकलाई समेत सहयोग रोकेर क्युबालाई विश्वबाट नै एक्ल्याउने प्रयास गरे। क्युबाको नागरिकलाई भ्रमणमा रोक लगाउँदै केनडीले अमेरिकामा रहेका क्युबाली नागरिकको समेत सम्पति रोक्का गरिदिए। अमेरिकी नागरिकलाई क्युबा भ्रमणमा रोक नलगाए पनि क्युबामा अमेरिकी डलर खर्च गर्न र कुनै पनि उपहार लिन दिन नपाउने नियम अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्‍यो। यात्रा शुल्कलाई यति धेरै महङ्गो बनाइयो कि कुनै पनि सर्वसाधारण अमेरिकी नागरिकले सामान्यतया क्युबा भ्रमण गर्न नसक्ने बनाइयो।

अमेरिकाले क्युबामाथि नाकाबन्दी लगाएको ५० वर्षपछि दुवै मुलुकले सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र उनका क्युबाली समकक्षी राहुल क्यास्ट्रोबीच २०१५ अप्रिल ११ मा भेटघाट भयो। करिब ९० माइल मात्र भौैगोलिक दुरीमा रहेको अमेरिका र क्युबाबीच सम्बन्ध सुधारका लागि आधा शताब्दी लाग्यो। अहिले अमेरिकाले क्युबामाथि लगाएको कतिपय बन्देज हटाएको छ। दुवै मुलुकले फेरि कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारेका छन्। तर अझै पनि क्युबामाथिको कतिपय बन्देज बाँकी नै छन्। तर यो नाकाबन्दीले क्युबालाई मात्र नभई अमेरिकालाई पनि ठूलो घाटा पुर्‍याएको थियो। अमेरिकाले क्युबामाथि लगाएको नाकाबन्दीले प्रतिवर्ष अमेरिकाले १।२ अरब अमेरिकी डलर नोक्सान बेहोर्ने गरेको अमेरिकी च्याम्बर्स अफ कमर्सले अनुमान गरेको छ। क्युबाले भने प्रतिवर्ष ६८५ मिलियन डलर घाटा बेहोरेको अनुमान छ। तर यो नाकाबन्दीलाई राष्ट्रपति क्यास्ट्रोले क्युबाली जनतामा राष्ट्रियताकोे भावना जगाउँदै देश विकास गर्न अवसरका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। अमेरिकाले खाद्यान्नमाथि नाकाबन्दी गरेपछि उनले क्युबाली युवालाई दूध नखान आग्रह गरे। बृद्ध र वालवालिकालाई दूध अभाव हुन नदिन राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहलाई क्युबाली जनताले सहर्ष स्विकार गरेका थिए। राष्ट्रपति क्यास्ट्रोले नाकाबन्दी विरूद्ध राष्ट्रिय स्वाभिमान रक्षाका लागि गरेका अन्य धेरै अभियानमा जनताले ठूलो साथ दिएकाले अमेरिकी नाकाबन्दी विरूद्ध लड्न क्युबा सफल भएको थियो। यो नाकाबन्दीले अमेरिकी जनतालाई पनि ठूलो समस्या पारेको थियो। क्युबामा उत्पादन भएका कतिपय वस्तुको अमेरिकी उपभोक्ता नाकाबन्दीको मारमा परेका थिए। भनिन्छ, अमेरिकी राष्ट्रपति केनडी आफै क्युबाली सिगारको यति पारखी थिए कि नाकाबन्दी गर्ने अघिल्लो सााझ आफ्नो सेक्रेटरीलाई क्युबा पठाएर १२ सय क्युबाली सिगार झिकाएका थिए।

भियतनाम युद्ध र नाकाबन्दी
अमेरिकाले भितनाममाथि लगाएको करिब २० वर्ष लामो नाकाबन्दी शायद क्युबापछिको दोस्रो लामो नाकाबन्दी हो। अमेरिकाले १९६४ देखि करिब २० वर्ष भियतनामामाथि नाकाबन्दी गरेको थियो। १९५५ नोभेम्बर १ देखि उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनामबीच गृहयुद्ध सुरू भयो। भियतनामकै उत्तर–दक्षिणको युद्ध जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यो शितयुद्धको प्रोक्सी वार थियो। उत्तरी भियतनामका कम्युनिस्ट विद्रोहीलाई तत्कालिन सोभियत रूस, चीन र अन्य कम्युनिस्ट मुलुकको साथ र सहयोग थियो भने कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिणी भियतनामको सरकारलाई अमेरिका, फिलिपिन्स लगायत कम्युनिस्ट विरोधी राष्ट्रको समर्थन थियो। दक्षिणी भियतनामलाई सहयोग गरिरहेको अमेरिकाले १९६४ देखि उत्तरी भियतनाममा नाकाबन्दी घोषणा गरेको थियो। कम्युनिस्ट लडाकुले गरेको गुरिल्ला छापामार युद्धमा अमेरिकाको समेत लज्जाजनक हार भएपछि दक्षिणी भियतनाम पनि लडाकुको हातमा गयो। उत्तरी भियतनाममा मात्र लगाउँदै आएको नाकाबन्दी १९७५ बाट भियतनामभरि लागु भयो। नाकाबन्दीको १९ वर्षपछि ३ फेबु्रअरी १९९४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले भियतनाम नाकाबन्दी औपचारिक रूपमा हटाएको घोषणा गरे। भियतनाम युद्धमा बेपत्ता भएका २ हजार २ सय अमेरिकी सेना भियतनाम सरकारले खोजिदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाएको थियो। अमेरिकाले युद्धका क्रममा वेपत्ता भएका आफ्ना नागरिक फेला पार्न सहयोग गरेमा प्रतिव्यक्ति १७ लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा पनि गरेको थियो।

अमेरिका नै अगाडि
युरोपेली युनियनले पनि चीनमाथि हातहतियारमा नाकाबन्दी घोषणा गरेको थियो। १९८९ मा तियान मेन स्क्वाएर प्रदर्शनमा चीनले दमन गरेको भन्दै युरोपियन युनियनले चीनमाथि हतियार ओसारपसार नाकाबन्दी लगाएको हो। तर चीनले भने यो नाकाबन्दी राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण भएको बताउँदै आएको छ।
अमेरिकाले इरानमाथि १९७९ देखि विभिन्न प्रकारको नाकाबन्दी लगाइरहेको छ। इरानका सबै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमाथि अमेरिकाले बन्देज लगाएको हो। इरानले आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तु, वित्तीय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि, हवाइजहाजको पार्टपुर्जा तथा हातहतियारमाथि पूर्ण नाकाबन्दी बेहोरीरहेको छ। १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिपछि सुरू भएको नाकाबन्दी तेहरानले परमाणु बम बनाउन लागेको आरोपमा २०१३ मे ३० बाट पुनः थप गरिएको छ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपेली युनियन र अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि १९५० देखि विभिन्न नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच अहिले कुनै पनि कुटनीतिक सम्बन्ध छैन। कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरियाले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको, परमाणु बम बनाउन लागेको जस्ता आरोप अमेरिकाले लगाउँदै नाकाबन्दी गर्दै आएको हो।

आतङ्कवादलाई सहयोग गर्ने गरेको, इस्लामिक अतिवादीलाई संरक्षण दिएको, कुवेतमाथि इराकले गरेको आक्रमण र मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै अमेरिकाले २००२ देखि सुडान विरूद्ध विभिन्न नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। पछिल्लो चार वर्षदेखि गृहयुद्धमा फसेको सिरियामा पनि अमेरिकाले १९८६ देखि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। मानव अधिकारको नाजुक अवस्था, राज्य समर्थित आतङ्कवाद र गृहयुद्धको हवला दिदै अमेरिकाले सिरियामाथि नाकाबन्दी लगाएको हो।
अमेरिकाले म्यान्मारमा पनि १९९७ देखि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक सरकारलाई बर्खास्त गर्दै सैनिक शासन लादिएको विरोधमा अमेरिकाले म्यान्मारमाथि नाकाबन्दी लगाएको हो। तर २०१२ मेबाट मिलिटरी जुन्टाले प्रजातान्त्रिक सुधार गरेको भन्दै नाकाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाइएको छ।
इजरायलले २००१ बाट गाजापट्टीमा नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। यो नाकाबन्दीलाई २००७ बाट झन् कडाइ गरिएको छ। १९४८ देखि प्यालेस्टाइन भूभाग कब्जा गरेर जन्मेको इजरायलले गाजापट्टीबाट लडाकु आक्रमण हुने गरेको भन्दै नाकाबन्दी गरेको हो। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच बेला बेलामा युद्ध पनि हुने गरेको छ।
अष्टेलियाले पनि इन्डोनेसियामा निकै दर्दनाक पशुबधको प्रचलन रहेको भन्दै जिउँदा पशु निर्यातमा रोक लगाएको छ।

२०१४ बाट रूसले युरोपका विभिन्न मुलुक, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र नर्वेमा गाई तथा सुँगुरको मासु, तरकारी, फलफुल, कुखुरा, माछा, चिज, तथा दूधजन्य पदार्थ निर्यातमा बन्देज लगाएको छ।

भारतले पनि बेलायतबाट परमाणु सम्बन्धी नाकाबन्दी बेहोरेको थियो। भारत तथा पाकिस्तानमाथि बेलायत लगायतका मुलुकले १० जुलाई १९९८ देखि परमाणु सम्बन्धी सामग्री आयातमा नाकाबन्दी लगाएको हो। भारत–पाकिस्तानबीचको बढ्दो तनाव तथा दुवै मुलुकमा बढ्दै गएको चरमपन्थी गतिविधिका कारण नाकाबन्दीको घोषणा गरेको बेलायतको भनाइ छ। भारत तथा पाकिस्तानले लाइसेन्स लिएर परमाणु निर्यात गर्ने आग्रहलाई पनि बेलायतले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
२००२ बाट बेलायतले पाकिस्तानमाथि परमाणु सम्बन्धी नाकाबन्दी घोषणा गरेको थियो। २००२ बाट रूसले जर्जियामाथि कृषिजन्य पदाथर्, मदिरा, मिनरल वाटर निर्यातमा नाकाबन्दी लगायो र २०१३ मा हटायो।

ग्रिसले पनि मेसोडेनियामाथि १९९४ देखि १९९५ सम्म पूर्ण आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। यसैगरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले युगोस्लाभियामाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। यस्तै पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रको आर्थिक समूहले मालीमा सैनिक कू भएको विरोधमा अप्रिल २, २०१२ बाट नाकाबन्दी घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले उत्तरी साइप्रसविरूद्ध उपभोग्य सामानमाथि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। साइप्रसको उत्तर पश्चिम क्षेत्रले साइप्रसबाट अलग भएर घोषणा गरेको टर्किस रिपब्लिक अफ नर्थन साइप्रसमाथि राष्ट्रस ङ्घले नाकाबन्दी लगाउँदै आएको हो। यो गणतन्त्रात्मक मुलुकलाई अहिलेसम्म टर्किले मात्र मान्यता दिएको छ।

व्यक्तिकेन्द्रित नाकाबन्दी
त्यसैगरी अमेरिकाले विभिन्न आरोपमा धेरै मुलुकका व्यक्तिकेन्द्रित विभिन्न बन्देजको पनि घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले बेलारूसका राष्ट्रपति अलेक्ज्याण्डर लुकासेन्को लगायत अन्य केहीलाई व्यक्तिगत बन्देजको घोषणा गरेको छ। उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरोध गरेको आरोपमा त्यसो गरिएको अमेरिकाले बताउने गरेको छ। त्यसैगरी आइभरी कोस्ट र कङ्गोमा द्वन्द्व भड्काउन प्रयास गरेको आरोपमा केही व्यक्तिलक्षित बन्देज लगाएको छ। इराकका पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन नजिक रहेका केही व्यक्ति विरूद्ध पनि अमेरिकाले यस्तो बन्देज लगाएको थियो। लेवनानको सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक पद्धतीमा खतरा उत्पन्न गराउन खोजेको आरोपमा केही व्यक्तिलाई पनि अमेरिकाले यस्तो बन्देज लगाएको छ। त्यसैगरी अमेरिकाले लाइबेरिया, रूस, सोमालिया पूर्व युगोस्लाभिया, रोमन, जिम्बाबे, यूक्रेन, क्रिमिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, दक्षिणी सुडान, लिबिया, भेनेजुयला लगायत मुलुकका केही व्यक्तिलाई विभिन्न बन्देजको घोषणा गरेको छ। उनीहरूलाई मानवता विरोधी अपराध, आतङ्कवादमा संलग्न, लोकतन्त्र मास्ने षडयन्त्र लगायतका आरोपमा ती बन्देज लगाइएको अमेरिकाले बताउने गरेको छ।

नेपाललाई पाठ
कुनै पनि मुलुकको सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिलाफ हुने गरी नाकाबन्दी लगाउन नपाइने भए पनि कतिपय शक्ति राष्ट्रहरूले छलछाम वा दादागिरी गरेरै भए पनि अनेक जायज नाजायज सवालमा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ। अहिले भारतले नेपाल विरूद्ध गरेको अघोषित नाकाबन्दी पनि विभिन्न अन्तराँिष्ट्रय कानुन, महासन्धि तथा सम्झौताको खिलाफमा छ। तर भारतले नेपालमाथि यस्तो नाकाबन्दी लगाएको यो पहिलो घटना भने होइन्। १९८९ मा भारतले नेपालमाथि १३ महिना आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो भने त्यसअघि सन् १९७० मा पनि नेपालले भारतको नाकाबन्दी बेहोरिसकेको थियो।
भारतसँग भएको अत्यधिक आर्थिक तथा व्यापार निर्भरताका कारण उसले विभिन्न मुद्दामा नेपाललाई झुकाउन नेपालमाथि बेला बेलामा नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ। तर पनि नेपालले अन्य विकल्प खोज्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन्। अहिले जन स्तरमा नाकाबन्दीको विरोध गर्दै भारतसँग नझुक्न नेतालाई खबरदारी भइरहेको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरू नै भारतलाई खुशी पारेर आफ्नो कुर्सी जोगाउन कहिले भारतले नाकाबन्दी नै नगरेको त, कहिले हिन्दी टेलिभिजन च्यानल बन्द गर्न लागेको भन्दै केवल टिभी व्यवसायीलाई धम्क्याउने हर्कत गरिरहेका छन्। क्युबामा जस्तै राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा जनता देखिएको भए पनि सरकारका नेतृत्व गरिरहेकाले भने आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि कुन बेला देशको शीर झुकाइदिने हो यसै भन्न सकिन्न। नेतृत्व लायक भए घरेलु समस्या छिट्टै समाधान गर्दै जनताको भावना बुझेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको ठूलो उदाहरण प्रस्तुत गर्न र स्वावलम्बी मुलुक निर्माणका लागि यो समय नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर सिद्ध हुने छ, नत्र अभिशाप।
– काठमाडौं टुडे डटकमबाट