बिर्तामोड, १४ असोज ।

झापाका महिला नेतृहरुले अघिल्ला संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधान महिलामैत्री र अधिकतम् अधिकार समेटिएको संविधान भएको बताएका छन् ।

यद्यपि उनीहरुले महिलाका सबै अधिकार भने संविधानमा नसमेटिएको गुनासो गरे ।

विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघ–संस्थाको नेतृत्वमा तहमा रहेका झापाका महिलाले बार्ता, सहमतिका साथै संविधान संशोधनमार्फत मधेश र मधेशका महिलाका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

आज विहीवार झापाको बिर्तामोडमा संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा भएको ‘महिला अधिकार तथा मधेशको सवालमा महिला नेतृत्वको दृष्टिकोण’ विषयक छलफलमा सहभागी महिला नेतृहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

मधेशको आन्दोलनतर्फ लक्षित गर्दै उनीहरुले बार्ता र संवादको विकल्प नभएको औल्याए । राष्ट्रियताको सवालमा सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने महिला नेतृहरुको जोड थिए । घरभित्रको विषयमा भारतले गरेको हस्तक्षेपप्रति महिला नेतृहरुले कडा आपत्ति समेत जनाए । मधेशमा भइरहेको आन्दोलनको स्वरुप ठीक नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनरत् पक्षका जायज मागलाई तत्काल बार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गरेर अघि बढ्न समेत सरकारलाई सुझाए ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल झापाकी अध्यक्ष माया गुरुङ, नेविसंघकी पूर्व सहमहामन्त्री उमा शिवाकोटी, नेपाल महिला संघकी सचिव उर्मिला पोखरेल, अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष जसमाया गजमेर, एकीकृत माओवादीकी नेतृ लक्ष्मी न्यौपाने सरु, अनेमसंघ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष बन्दना झागड, संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी कोषाध्यक्ष संगीता रौनियार, सद्भावना पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य द्रौपदी गणेश, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालकी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा लिम्बूले भर्खरै जारी नेपालको सातौं संविधान महिलाका धेरै अधिकार समेटिएकोले महिलामैत्री रहेको धारणा राखे । महिलाका बाँकी अधिकार संविधानमा समेट्दै जानुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिए ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष शारदा रिजाल, वन महासंघकी केन्द्रीय सदस्य एवम् प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोतव्यक्ति संगीता थापा, वीरता लेडी जेसीजकी अध्यक्ष पार्वता विमली, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी सहसचिव उर्मिला खरेल, नारी सञ्चार गृहकी अध्यक्ष सावित्रा दाहालले कतिपय अधिकार छुटेका भएपनि अहिलेको संविधानले सबै महिलालाई अधिकतम् अधिकार दिएको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा धारणा राख्दै झापाका महिला नेतृहरुले स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकारमा समेत प्रदेश सरकारको झैं महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनीहरुले मधेशका महिला अन्य क्षेत्रको तुलनामा अझ बढी प्रताडित रहेको भन्दै उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा बताए । आन्दोलनरत् मधेशका दल र मोर्चाहरुलाई आन्दोलन छोडेर बार्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिँदै समस्या समाधानमा अग्रसर हुन समेत झापाका महिला नेतहरुले सुझाएका छन् । संविधान सम्झौताको दस्तावेज र लचिलो भएकोले यसलाई सबै नेपालीले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी संशोधन गर्दै सबैका भावना समेट्दै जान सकिने समेत उनीहरुले बताए ।

छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।