मोहिनी मिश्र रिसाल, काठमाडौँ । थाइल्यान्डमा लामो समयदेखि बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता नियन्त्रण गर्ने बहानामा सैनिक ‘कु’ भएको छ । लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता र मुठभेड भोग्नुपरेकाले मुलुकमा अशान्ति बढेको भन्दै सेनाले शासन आफ्नो हातमा लिँदै गत मे २० का दिन सैनिक कानुन लागु भएको घोषणा गरेको थियो । सैनिक ‘कु’ लगत्तै सैनिक सरकारले त्यहाँका राजनीतिक दलका नेतालाई देशबाहिर जान प्रतिबन्ध लगायो । 

थाइल्यान्डको इतिहासमा सन् १९७३ देखि नै प्रजातन्त्र अस्थिर भएको पाइन्छ । सेनाले सन् १९७६ मा रक्तपातपूर्ण ‘कु’ गरेको थियो । त्यसपछि पनि मुलुकले पटकपटक सैनिक ‘कु’ बेहोरेको छ । थाइल्यान्डको इतिहासमा ४१ वर्षअघिदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुरु भए पनि केही न केही निहुँमा सेनाले सत्ता हातमा लिने नियत प्रष्ट देखिएको छ । सन् १९८० देखि १९९० को दशकको अधिकांश अवधि बलिया प्रजातन्त्रबादी नेता प्रधानमन्त्री प्रेम तिन्सुलानन्दको नेतृत्वमा थाइल्यान्डमा स्थिर सरकार स्थापना भएको थियो । उहाँकै कार्यकालमा मुलुकमा संसदीय राजनीति पद्धति पुनस्र्थापना भएको थियो । यसै क्रममा सन् १९९१ देखि १९९२ सम्म सैनिक शासनको अन्त्य भएको थियो । 

यसबीच थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई सैनिक सरकारले हिरासतमा लियो । सेनाको यस कदमलाई विश्वव्यापी रूपमा आलोचना गरिँदैछ । सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक पार्टीबीच एक अर्काको विरोध गर्ने, आफू सत्तामा जान सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्ने जस्ता गतिविधि प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन् । थाइल्यान्डमा सत्तामा रहेको पार्टीले देश र जनताको हितमा जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि राजनैतिक खिचातानी चल्ने गरेमा सत्ता खोसी शक्ति हातमा लिने परम्परा सेनाले निर्वाह गर्दैआएको छ । 


    सैनिक ‘कु’ अघि एक अर्काको विरोध र सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गरी प्रजातन्त्र नै मासिने अवस्थासम्म पु¥याउने त्यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू अहिले राजा र सेनाले प्रजातन्त्र मास्न नपाउने नारा लगाउँदै बसेका छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाममा सयौँ उत्तेजित जनताको बलि चढाउने क्रम कायमै रहेको छ । 

    सन् २००० को उत्तरार्धमा थाक्सिन सिनावात्राको नेतृत्वमा सन्चालित थाइ ¥याक थाइ पार्टी थाइल्यान्डमा सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको थियो र सन् २००१ देखि २००६ को अगस्टसम्म उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्वमा मुलुकमा निकै हदसम्म शान्तिपूर्वक शासन चलेको थियो । तर उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै भएका आन्दोलनले महिनौँसम्म चलाएका विशाल जुलुस, जनप्रदर्शन र विपक्षीका चाप प्रधानमन्त्री सिनावात्राले थेग्नसक्नुभएन । त्यसै क्रममा सन् २००६ सेप्टेम्बरमा घटेको आकस्मिक राज्य विप्लबको घटनाको कारण सेनाको बलमा उहाँलाई सत्ताबाट हटाइयो । 
– ः ३ ः –

    त्यस बखत सेना केही उदार रूपमा प्रस्तुत भएको थियो र सोही वर्षको डिसेम्बर महिनामा सम्पन्न आमनिर्वाचनले देशमा प्रजातान्त्रिक सरकारको पुनस्र्थापना भएको थियो । आन्दोलनको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका अभिजित भेजाजिभाको सरकारले त्यस पछिका केही वर्ष शासन गरेको थियो । उनको कार्यकाल पनि शान्तिपूर्ण रहन पाएन । रेडसर्ट मूभमेन्ट विरुद्ध जवाफ दिन गठन गरिएको पीत पोशाकधारी आन्दोलन (यलो सर्ट मूभमेन्ट) मा भएको मुठभेड र विपक्षीको कडा अवरोधका कारण भेजाजिभाको सरकार पनि आफ्नो पूर्णकार्यकाल पूर्व नै पतन भयो । 

त्यसपछि थाइल्यान्डका प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा यिङलक सिनावात्राले इतिहास निर्माण गर्दा सन् २०११ अगस्तमा उहाँ यस मुलुकमा नारी सङ्घर्षका कथापात्र बन्नुभएको थियो । ती सफलताका कथाका पाना तीन वर्ष भित्रै पल्टिएका छन् । ती कथा छाप्ने पत्रपत्रिका अहिले उहाँको विरोधमा लामालामा समाचारले भरिन थाले । सन् २०११ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा खसेका कूल मतको ४७ प्रतिशत मतले थाइल्यान्डको प्रतिनिधिसभाको जम्मा ५०० स्थान मध्ये २६५ स्थानमा बिजय हासिल गरी उहाँले २८ औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा थाइल्यान्डको विगत ६० वर्षभन्दा बढीको अवधिमा सबभन्दा कम उमेर अर्थात ४५ वर्षीया प्रथम महिला प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
 
यसबीच यिङलकको दलले आममाफी सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न संसदमा एउटा विधेयक ल्याएको थियो । यिङलकले आफ्ना दाजु थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री हाल निर्वासित थाकसिन सिनावात्रालाई आममाफी दिई देशभित्र ल्याउने र थाइ राजनीतिमा पुनः सक्रिय बनाउने प्रयोजनका लागि सो विधेयक ल्याएको भनी थाइल्यान्डको प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी सहित अन्य दलले आरोप लगाउँदै सुरु गरेको आन्दोलन चर्कदै गई आखिरमा प्रधानमन्त्री सिनावात्रा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य हुनुभएको थियो । 

उहाँले गत फेब्रुअरी २ का लागि आम निर्वाचन घोषणा गरी निर्वाचन गराएर छोड्नु भएको थियो तर आन्दोलनरत विपक्षीहरूले भने उहाँले राजिनामा नदिएसम्म निर्वाचनमै नजाने अडानका साथै निवार्चन बहिष्कार गरेका थिए । निवार्चनपछि आएको परिणामलाई पनि उनीहरूले स्वीकार गरेनन् ।  

 यस प्रकारको स्थिति अब पूरै परिवर्तन भएको छ । हालको सत्तापक्ष र विपक्षीका कडा विभाजन र आपसी द्वन्द्वका कारण मुलुको प्रजातन्त्र र अस्तित्व नै खतरामा परेको भन्दै सेनाले सत्ता र शक्ति हातमा लिएर सैनिक कानुन ‘मार्सल ल’ लागू गरेको छ । मुख्यतः राजधानी बैङकक लगायत उच्च जनघनत्व भएका मुलुकका प्रायः सबै नगरमा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक परिचालन भएका छन् । सञ्चारमाध्यम र टिभी प्रसारणमा सरकारी नियन्त्रण सुरु गरिएको छ भने कतिपय टिभीलाई बन्द गर्न आदेश दिइएको छ । 

 राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दै सो सरकारी नियन्त्रण गर्न बाध्य हुनुपरेको भनी सेनाका अधिकारीहरूले भन्दै आएका छन् । यो परिस्थितिका लागि सञ्चार पनि जिम्मेवार रहेका सेनासूत्र बताउँछ । प्रजातान्त्रिक सरकार विरोधी आन्दोलन हिंसात्मक बनेको छ महिना यता करिब २८ जनाको ज्यान गुमेको छ, सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् । सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई बढी उत्तेजित बनाउन देशका टेलिभिजनले पनि नकारात्मक भूमिका खेलेको भन्ने सेनाको तर्क रहँदै आएको छ । 

    तरपनि यसलाई सैनिक शासन भने भन्न नमिल्ने भनी त्यहाँको सेनाध्यक्षले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । हालसम्म सैनिक सरकार आक्रामक ढङ्गमा प्रस्तुत नभई संयमता अपनाएको देखिएको छ । यस प्रकार ‘मार्सल ल’बाट देशमा सैनिक शासनले सदाका लागि जरो गाड्ने अनुमानले थाई बुद्धिजिवीहरू चिन्तित छन् । यस विषयमा राजनीतिक दलको ठोस मार्गचित्र भने आइसकेको छैन ।
 साथै अब त्यहाँ के हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा, परिचर्चा र अडकलबाजी सुरु भएको छ । अहिलेसम्म चुपचाप रहेको सत्तारुढ दलले अघिल्लो हप्तादेखि सडक प्रदर्शन सुरु गरेको छ । सेनाको उपस्थितिका लागि दिनहुँजस्तो हुने गरेका विरोध प्रदर्शन शिथिल छन् । यस्ता अन्यौलले देशलाई कता धकेल्छ भन्ने चिन्ताले यतिखेर थाइल्यान्डका देशप्रेमी, राष्ट्रवादी र बुद्धिजिवीलाई सताएको छ ।