काठमाडौँ ,११ असोज।   नेपाली जनताको ६५ बर्ष देखिको सपना आफ्ना जनप्रतिनीधिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने चाहना भर्खरै पुरा भएको छ । असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भई कार्यन्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । इतिहासमा प्रथम पटक संविधानमा उपभोक्ताका अधिकारहरुलाई सुरक्षित गरिएको अवस्थामा संविधान घोषणा पश्चात तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा बन्द, हड्ताल, तोडफोड एबम् आगजनीका घटनाहरुले बढोत्तरी पाइरहेको छ । लामो समयदेखि तराई लगाएत सम्पूर्ण देशको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ
। दैनिक जीवन संचालनका लागि अत्यावश्यक खाद्य बस्तुहरुको चरम अभाव, कृतिम मुल्यबृद्धि र स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न पाउने नागरिकको नैशर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । मानव अधिकारको न्युनतम मुल्य र मान्यतालाई वेवास्था गर्दै बन्द हड्ताल एवम् विदेशीलाई नाकाबन्दी गर्न उक्साउने, विभिन्न नाकाहरुमा गएर अवरोध गर्ने, सम्पूर्ण आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई आम नागरीकको स्वतन्त्रपूर्वक बाच्न पाउँने अधिकारलाई सुरक्षित राख्न उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च जोडदार माग गर्दछ । असल छिमेकीले छिमेकको घरमा आगो लाग्दा ध्यू, थप्ने काम हैन कि निभाउनको लागि पानी खन्याउन पर्छ । तर विडम्बना ८० प्रतिशत भन्दा बढी व्यापारीक कारोबार हुने मित्र राष्ट्र भारतले आन्दोलनलाई थप बल पुग्ने गरी अन्तराष्ट्रिय नियम कानुन विपरित नेपाललाई घोषित÷अघोषित रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी गरी अप्ठेरोमा पारेका छ । एउटा सार्वभौम तर भुपरिवेष्ठित मुलुक नेपाललाई भारतले अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै असल छिमेकीको व्यवहार गरी तत्काल नाकाबन्दि फिर्ता गरी मालसामान आयत निर्यातलाई सहज बनाउन मञ्च जोडदार माग गर्दछ । साथै यस्तो विषम् परिस्थितिमा सम्पूर्ण आम उपभोक्ताहरु एकजुट भई आफुलाई चाहिनेमात्र अत्यावश्यक बस्तुहरु खरिद गरी आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चित नगर्न अपिल गर्दछौं ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय एकता अखण्डता एबम् सार्वभौमिकतामा ख्याल दिदैं छिटो भन्दा छिटो आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ताको माध्यबाट समस्याको समाधान गरी आम नागरिकलाई संविधानपद्धत अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन माग गर्दछौं । साथै भारत सरकारसंग कुटनितिक पहलबाट आर्थिक नाकाबन्दी हटाउन पहल गर्दै नेपालको विषम् परिस्थितीबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराउन माग गर्दछौं । अन्तमा संकटको बेलामा पनि बजारमा कालोबजारी, कृतिम अभाव, एवम् गलत कार्य भइरहेकाले आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न गल्ति गर्नेलाई कार्वाही गर्न बजार अनुगमनलाई विशेष रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसंग माग गर्दछौं । सम्पूर्ण व्यापरिक बर्गबाट विषम् परिस्थितिमा बजारमा हुने अवाञ्छित कार्यबाट उपभोक्ता बर्गलाई न्याय दिई उपभोक्ता हितमा सकरात्मक भई काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।


माधव तिमल्सिना
अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च ।