नयाँ संविधानमा मधेशले के–के पाएको छ भन्ने प्रष्ट पार्नका लागि मधेश व्युरो प्रमुख झाले पाँच पाना लामो विचार राखेका छन् । उनले मधेश र मधेशी जनतामा सिर्जना गरिएको भ्रम चिर्न तथा नयाँ संविधानले मधेशी जनताको हक अधिकारको रक्षा के–कसरी गरेको छ भन्ने प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले नयाँ संविधानमा नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, आयोगसम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, संवैधानिक निकाय, भाषा, नेपाली सेना, लोकसेवा आयोग, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, कुटनीति, संघीयताको ग्यारेन्टी र संघीय आयोगलगायतका मुद्दाहरु मधेशमैत्री नै रहेको जनाएका छन् । उनले विज्ञहरुको आयोगले नै सीमांकनको विषय मिलाउने भएकाले हरेक क्षेत्र, समुदाय, जातिको पहिचानको सक्दो सम्मान हुने र प्रदेशको सामथ्र्यबारे पनि यथोचित सम्बोधन हुनेमा विश्वास गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको जिकिर गरेका छन् ।

आफ्नो संविधान आफै बनाउने ७ दशकअघि देखिको नेपाली जनताको चाहना अन्ततः आज पुरा हुँदैछ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित भएर २०७२ असोज ३ गते (आज) घोषणा भई लागु हुँदैछ । नयाँ संविधानमा हरेक नेपालीको भावना समेट्ने हरसम्भव प्रयत्न भएको पाइन्छ । हामीले नै चुनेका जनप्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधान भएकाले यो संविधानप्रति हामी सबै नेपालीले अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ, गरेका छौं ।

संविधान जारी हुँदै गर्दा देशका कतिपय स्थानमा केही असन्तुष्टिका स्वरहरु पनि सुनिईरहेका छन् । विशेष गरी तराई–मधेशकेन्द्रित दलका नेताले संविधानप्रति चित्त बुझाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यद्यपि मधेशकेन्द्रित दलहरुले उनीहरुको चित्त नबुझ्नुको कारणबारे भने प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । तराई–मधेशका जनताले उठाउँदै आएका विषय यो संविधानले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरीसकेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक÷सामाजिक÷साँस्कृतिक विभेदमा परेको तराई–मधेशलाई पनि मुलधारमा ल्याएर राज्यको चरित्र समानुपातिक समावेशीतर्फ उन्मुख बनाएपछि सीमित घेराभित्र राजनीति गर्दै आएका क्षेत्रीय दलहरु असमञ्जसमा पर्नु स्वाभाविकै हो ।

संविधान निर्माणको खुसीयालीमा देशैभर दीपावली हुँदै गर्दा मधेशी जनतामा भ्रम छरेर अराजकता मच्चाउने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धी गर्ने दुष्प्रयास गर्नु दुखद कुरा हो । गाउका सोझा मधेशी जनतालाई अहिलेको संविधानले मधेशी जनतालाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्छ, अधिकारबिहीन बनाउँछ भन्ने जस्ता भ्रामक प्रचारबाजी गरिएको छ । उनीहरुले कतिपय मधेशी जनतामा हो कि त ? भन्ने भ्रम पार्न पनि सफल भएका छन् ।

मधेश–केन्द्रित दलहरुले फैलाएको भ्रम चिर्नु अहिले अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ । मधेश र मधेशी जनतामा सृजना गरिएको भ्रम चिर्न तथा नयाँ संविधानले मधेशी जनताको हक अधिकारको रक्षा  के–कसरी गरेको छ भन्ने प्रष्ट पार्न अपरिहार्य ठानेर युवा संघ नेपालले आफ्नो विचार प्रष्ट्याएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मधेशलाई विशेष स्थान दिएकै छ । दफावार रुपमा हेर्दा पनि निम्न बमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको संविधानले मधेशी जनतालाई नागरिकताको हकबाट बञ्चित गर्ने किसिमको भ्रम फैलाइएको छ । जुन विल्कुलै निराधार हो । संविधानमा अन्तरिम संविधानका नागरिकतासम्बन्धि प्रावधानहरुलाई नै निरन्तरता दिंदै मधेशमैत्री थप प्रवाधान समेत समेटिएको छ ।

भाग २ अन्तर्गत रहेको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानहरु

क) धारा १० मा भनिएको छ – कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित रहने छैन ।

ख) धारा ११ मा भनिएको छ– बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।

ग) धारा ११ को (६) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । ( अन्तरिम संविधानको धारा ८ को (६) को प्रावधानको निरन्तरता)

घ) धारा ११ को ७ विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला बच्चा जन्माएर स्वदेशमा फर्कियो भने उसको सन्तानले पनि अंगिकृत नागरिकता पाउन सक्ने ।

तराई–मधेशको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा रोटीबेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तराई–मधेशका हाम्रा छोरीचेलीको भारतीयसँग विवाह हुने गरेको छ । तर, उनीहरु स्वैच्छाले वा बाध्यताबस पुनः नेपाल फर्कन चाहेमा यसअघिका प्रावधानले छेक्दै आएको थियो । थप गरिएको यो प्रावधानले मधेशका छोरीचोलीका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

भाग ३४ को धारा २८१ को (५) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्राथमिकता र त्यसपछि भूगोलको आधारमा गरिने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधान अनुसार अब शासकीय संरचनामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्ने सुनिश्चित भएको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये करिब ८० वटा क्षेत्र मधेशले पाउने छ ।

मधेशी धर्म, भाषा,  संस्कति र विकासका लागि धारा २६२ मा मधेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १ अध्यक्ष र ४ सदस्य हुनेछन् ।

त्यसैगरी धारा २६३ मा थारु आयोग, धारा २६४ मा मुस्लिम आयोग, धारा २६१ मा आदिवासी जनजाती आयोग र धारा ३०० मा समावेशी आयोग (यसमा मधेशीको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था) गठन गरिएको छ ।

भाग ३ को धारा ८ मा आदिवासीवासी मधेशी, मुस्लिम र दलित वर्गलाई विशेष कानुन बनाएर विशेष व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले निजामति, प्रहरी, विश्वविद्यालय र सरकारी सेवाहरुमा आरक्षणसहित समावेशी अधिकार पाउने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

भाग ३४ को धारा २७८ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले राज्यका हरेक संवैधानिक अंगहरुमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

धारा ७ को (२) ले प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै धारा ६ अनुसार नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हो ।

यि व्यवस्थाले नेपालमा बोलिने हरेक भाषाको भाषिक अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चत गरेको छ ।

धारा २६२ को (३) मा नेपाली सेनामा महिला, दलित, मधेशी, जनजाती, खस आर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडावर्गमा समानता र समावेशीको आधारमा प्रवेश गराइने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले मधेशी लगायत सम्पूर्ण उत्पीडितलाई संविधानमै नेपाली सेनामा सहभागिताको सुनिश्चतता प्रदान गरेको छ ।

 भाग २३ को धारा (४४) मा प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै प्रदेश लोकसेवा आयोग हुने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले सार्वजनिक निकाय र निजामती क्षेत्रमा मधेशी जनतालाई रोजगारीको बाटो थप सहज हुनेछ । कर्मचारीको भर्नासम्बन्धि प्रक्रिया तराई–मधेशको समाज र आवश्यकता अनुरुप गर्न मार्गप्रसस्त गरेको छ ।

भाग १४ को धारा १७६ (५) मा प्रदेश संसदको समानुपातिकको सूची बनाउँदा मधेशी लगायत सबै जातजातीको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार कम जनसंख्या रहेको  सुदुरपश्चिमका मधेशीले समेत प्रदेश संसदमा उपस्थिति जनाउने अवसर पाउने छन् ।

त्यस्तै भाग ८ को ८४ (२) मा संघीय व्यवस्थापिकामा पनि मधेशीहरुको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सूचीमा उम्मेदवारी अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले संघीय संसदमा पनि जनसंख्याका आधारमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

भाग ३४ को धारा २७७ मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा मधेशीसहित अरु उत्पीडित जातजातिको पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा सहभागिता सुनिश्चत भएको छ ।

भाग ७ को धारा ७४ ले संघीय व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको छ । प्रस्तावनामै पनि संघीय व्यवस्थाको उल्लेख छ ।

धारा ५६ मा ७ वटा प्रदेशको व्यवस्था सहित ३ तहको सरकार (केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय) हुने व्यवस्था गरिएको छ  ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रदेशसभाको सदस्यले पनि अनिवार्य मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भाग ३५ को धारा २९९ मा प्रदेश सीमांकनको अन्तिम निर्णय संघीय आयोगले १ बर्षभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैले अहिले नै सीमांकनको विषयमा यसो भएन उसो भएन भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । विज्ञहरुको आयोगले नै सीमांकनको विषय मिलाउने भएकाले हरेक क्षेत्र, समुदाय, जातिको पहिचानको सक्दो सम्मान हुने र प्रदेशको सामथ्र्यबारे पनि यथोचित सम्बोधन हुनेमा विश्वास गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

अतः कसैलाई कुनै चित्त नबुझेमा त्यसको समाधान हामी नेपालीले आफैले खोज्ने हो । राख्न र समाधान खोज्न हामी नेपाली आफै सक्षम छौं । कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने वार्तामा आउनुप¥यो मुलुक बाहिरका शक्तिकेन्द्र धाउँदैमा समाधान हुन्न । मधेशका जायज समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा नेताहरुले अझै पनि देश र जनताको पक्षमा हदैसम्मको लचकता अपनाउन तयार छन् ।

वार्ता र सम्वादकै माध्यमबाट समस्या हल हुने भएकाले सबै असन्तुष्ट पक्षलाई राष्ट्रिय झण्डामुनि आएर एकताबद्ध भई देशलाई आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा डो¥याउने अभिभारामा समाहित हुन सबैलाई युवा संघ नेपाल आग्रह गर्दछ । साथै, मधेशी दाजूभाई दिदीबहिनीहरुलाई आधार र आधारविहीन कुनै पनि भ्रममा नपर्न  पनि अपिल गर्दछौं ।

संविधान गतिशिल हुन्छ, संविधानका अक्षरहरु पत्थरमा लेखिएको लकिर हैन । समयको माग र आवश्यकता अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । यो संविधान हामी आफैले बनाएका हौं । यसमा हाम्रो भावना जोडिएको छ । कतिपय कमिकमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्च्याएर जाने ठाँउ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सदैव रहन्छ । कुनै समस्या छन् भने त्यसको समाधान हामी वार्ता र संवादबाटै खोज्न सक्छौं । त्यसैले आन्दोलनरत पक्षलाई जिम्मेवार भई वार्तामा आउन र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने कार्यमा समावेश हुन युवा संघ आग्रह गर्दछ ।

      संजीव कुमार झा

                             मधेश ब्युरो प्रमुख

                              युवा संघ नेपाल