संविधान जनताको धुकधुकी र राष्ट्रको आत्मा हो; संविधान आस्था र विश्वासको केन्द्र र शान्तीको छहारी हो; संविधान एकताको प्रतिक, व्यक्तिको आत्म सम्मान, मर्यादा र स्वाभिमानको प्रतिक, उन्नति र प्रगतिको संजीवनी वुटी र कानूनी राज्यको प्रतिविम्व हो।

संविधानमा एकै पटक सवैको माग पुरा हुंदैन र संविधान समय सापेक्ष क्रमिक रूपले संशोधन हुंदै जान्छ। संविधान निर्माणको प्रकृयामा आफ्नो दल र पक्षको वहुमत नभए पनि संविधानसभामा भाग लिएर आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्नु वैधानिक एवं उच्चतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। प्रजातन्त्रमा वहुमतको कदर गर्नै पर्दछ, अन्यथा राजनीतिमा अराजकता र दण्डहीनता हावी हुन्छ र त्यसवाट उत्पन्न हुने हिंसावाट जनतालाई अकल्पनीय घोर दुख-कष्ट हुन्छ र कुनै पनि समस्याको समाधान हुंदैन।

विगतका सवै संविधानहरूको तुलनामा यो नयां संविधान एउटा परिष्कृत र प्रगतिशील संविधान हो। भविष्यमा यसमा सामयिक सुधार हुंदै जानु पर्दछ। तर विगतका कुनै सरकार संग गरिएको अमुक संझौता अहिले कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ भन्ने आफ्नो जिकिरलाई संविधानसभा मार्फत संवैधानिक प्रकृयामा प्रवेश गराई आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्ने ठूलो मौका थियो। त्यो नैतिकताको प्रदर्शन भएन ।

पुर्खाको रगत पसिनाले सृजना गरेको एकिकृत, संगठित र सार्वभौम नेपाल राष्ट्रलाई कुनै व्यक्ति, समुदाय वा राजनैतिक दलले पारिवारिक अंशवण्डामा जस्तो यो कित्ता, क्षेत्र, भूभाग र सीमाना चाहियो भनेर हठ गर्नु गैह्र राजनैतिक, गैह्र प्रजातान्त्रिक र घोर अराजक प्रवृति हो र क्षण-क्षणमा राष्ट्र टुक्र्याउने हुंकार गर्नु हदै सम्मको पाखण्डीपन र जघन्य अपराध हो।

मुलुक विखण्डन गर्ने षडयन्त्र कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई सह्य हुने छैन। आशा गरौं अझै पनि सवै आन्दोलनकारी दलहरू संविधानसभामा फर्केर अधिकतम प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई प्रयोग र आत्मसात गर्दै असोज ३ गते नयां संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने छन्। यो राष्ट्रको महिमा र महत्व वुझ्ने सवैलाई एउटा सुनौलो मौका हो।