आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि राज्यलाई दबाब दिने क्रममा विभिन्न समयमा सम्झौताहरु भएर आन्दोलन टुंगिने गरेको विदितै छ । पछिल्लो पटक आमरण अनशन तोड्ने क्रममा ११ बुँदे सहमति भई उक्त सहमतिलाई त्यसपछि बस्ने मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकबाट पास गराउने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसको विपरीत हिजोको मन्त्रीमण्डलको बैठकबाट उक्त सहमति पारित गराउनुको सट्टा त्यसलाई थन्क्याएर अहिलेको भद्रगोल कायम गर्ने नियत प्रष्ट पारिएको छ । त्यसले हालसम्म यो क्षेत्र सुधारका लागि जति उपलब्धि हासिल भएका थिए, ती सबै गुम्ने स्थिति देखा परेको छ । खास गरी यो क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म सुधार्ने गरी आएका चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रियालाई राज्यका जिम्मेवार मानिसहरुले अवरुद्ध पार्न खोजेको देखिन्छ ।

यो दुखद परिस्थितिमा राज्य पक्षको बेइमानी र नालायकीको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । देशको मुख्य सचिव र योजना आयोगको उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमति राज्यले मान्दिन भन्नुजस्तो गैर–जिम्मेवार र लाजमर्दो कुरा अरु हुन सक्दैन । भ्रष्ट, अपराधी र माफियाले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीमण्डललाई नै खरीद गरेका हुन् वा तिनको डरले आम मानिसको हितमा एउटा कदम पनि राज्यले उठाउन सक्दैन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अन्त गर्न हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट लाग्नै पर्ने भएको छ । राज्य विधिले नचलेर माफियाहरुको धम्की, घुर्की र घुसले चल्ने हो भने संविधान नै केका लागि बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न गएको छ । एउटा सामान्य सम्झौता नमान्ने राजनीतिज्ञहरुले संविधानमा लिपिबद्ध हुने हजारौं कुराहरु कसरी मान्लान् भन्ने अर्को प्रश्न पनि यहाँ खडा भएको छ ।

यो राज्य कसको हो? हाड घोटेर कर तिर्ने अनि भोकै, अशिक्षित र रोगी भएर मर्ने नेपालीहरुको कि अरबौंदेखि खरबौंसम्म भ्रष्टाचार गरेर देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने भ्रष्ट नेताहरुको? नेतालाई जिताएर पठाउने दुरदराजका समेत जनता थिए कि करोडौं घुस ख्वाउन सक्ने सीमित धनाढ्यहरु? आफैं जानेर गर्नुपर्ने कामलाई हामीले दबाब दिएर गर्छौं भनेपछि समेत त्यसबाट पछि हट्ने कस्तो नैतिकता हो यो?

यो भद्रगोल परिस्थितिमा बेइमान राजनीतिज्ञहरुका आश्वासन सुनेर बस्ने हो भने अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्नेमा शंका छैन । त्यसैले यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् आउँदो भाद्र २४ गते बिहीबारसम्म हामीसँग भएको सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न नेपाल सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छु । तबसम्म मन्त्रीमण्डलले सम्झौता ग्रहण गरेर सिट, शुल्क र मेरिटमा भर्नासम्बन्धी बुँदा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइसक्ने तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने काम गरेन भने यही भाद्र २५ गते शुक्रवारदेखि पुनः आमरण अनशन बस्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । स्मरण रहोस्, भाद्र १९ गतेको सहमतिमा निजी मेडिकल कलेजहरुका सरोकारसमेतलाई ध्यानमा राखेर माथेमा प्रतिवेदनका सुझावमध्ये धेरैमा बीचको बाटो अपनाइएको थियो । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसितको अनौपचारिक समझदारीमा नै एमबीबीएसको सिट संख्या एकैचोटि नभई क्रमशः घटाउने, शुल्क दुई दुई वर्षमा समायोजन गर्ने र विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि साझा राष्ट्रिय परिक्षाको विकल्पमा स्याट राख्नेजस्ता उपाय अपनाइएका थिए । अहिले आएर निजी कलेजको हाउगुजी देखाएर माथेमा प्रतिवेदन, हामीसँगको सम्झौता र समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिन्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुने छैन ।

अन्तमा विगतमा झैं अबको आन्दोलनमा पनि सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै,

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज