माथिको प्रस्न पंक्तिकारको मात्र हैन। न त प्रस्न कुनै एकाध व्यक्तिको नै हो । यो प्रस्न त राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतमा जो जो, नेपाल र नेपालीको सामिप्यमा छन् र ज-जसले नेपाललाई चिन्दछन उनीहरुको पनि र आम नेपालीहरु सबैको हो । यहि प्रस्न नेपालका नेताहरुसँग सोध्यो भने मन लागि भनिदिन्छन, जुन कुरा सर्वसाधारण मानिसलाई उटपट्याङ्ग जस्तो लाग्ने गरेको छ । नेताहरुको भनाई माथि आम मानिसहरुले अविस्वास गर्नुमा पनि नेताहरुको व्यवहार जिम्मेदार छ । नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै संबिधान निर्माणको मिति तोक्ने र सार्ने गरेको कुरालाई हेर्यो भने पनि यो अबिस्वासले घर जमाउनुमा अन्यथा लाग्दैन । हाम्रा नेताले संविधानको मिति यति धेरै सारेका छन् कि त्यति त बिरालाले छाउरा पनि सार्दैन भन्ने सर्व साधारणको भनाइ छ ।

देशको संबिधान निर्माणको क्रममा २०६४ साल देखि आज सम्म करिब ८ वर्ष संविधानसभाका सदस्यहरुको भत्तामा अरबौं रुपयाँ राज्यले लगानी गरेको छ । यो त झट्ट हेर्दा देखिने तथ्य मात्र हो, यसको अलावा अन्य बिभिन्न शिर्षकमा कति खर्च भएको छ त्यसको बारेमा समय आए पछाडी लेखाजोखा होला वा नहोला त्यो तपशिलमै छाडीदिउ । पहिलो संबिधानसभाले संबिधान निर्माणछन् गर्न असफल भैसके पछाडी संबिधानसभा बिगठन गरियो र दोश्रो संबिधानसभाको चुनावको लागि कर्मचारीको सरकार गठन गरियो, (जसले राजनीतिक दलको औचित्य थियो वा थिएन भन्ने प्रस्न जन्मायो; यसको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छैन) ले दोश्रो संबिधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । दोश्रो संबिधानसभाको सपथ ग्रहण कार्यक्रम अथवा पहिलो बैठक बाटै एक वर्ष भीत्र संबिधान निर्माण गर्ने भनेर २०७१ माघ ८ गतेको मिति तोकेका दलहरु तोकिएको मितिमा संबिधान निर्माण गर्न असफल मात्र भएनन् संबिधानमा कुन मुद्धा कसरी समेट्ने भन्ने सम्मका बिषयमा आफै अलमलमा रहे ।

माघ ८ काटीसके पछाडी देश महा भूकम्पको चपेटामा परेर रोइरहेको बेला राहतमा खर्चने समय संबिधान निर्माणमा खर्चे (भूकम्पमा के भयो, जनताको अवस्था कस्तो छ, भन्ने बारेमा ध्यान नदिनेहो भने र संबिधान निर्माणलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने) यो ठिकै हो पनि भन्न सकिन्छ । नेताहरुले कहिले जेठ भित्र त कहिले साउन महिना भित्र संबिधान बनाउने घोषणा सार्वजनिक रुपमै गरेर भाका मिलाउने काम गरे, तथापि संबिधान निर्माण भएन । नेताहरुबाट यसरी संविधान निर्माणको मिति सार्ने कुरा भैरहदा हालै संविधानसभाका सभामुख सुवास नेम्वांगले भदौ मसान्त सम्म संबिधान निर्माण हुन्छ भन्नुभएको समाचार आएको छ, यसलाई कसरी र कति विस्वास गर्ने भन्ने कुरा पनि तपशिलामै छोदिदिउ किनकि हामीले यस्ता धेरै मिति सरेको हेरेर अगाडी बढी सक्यौं, पछाडी फर्केर अल्झनुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले माथि उल्लेख गरेको संबिधान निर्माणको मिति साराइ र बिरालोले छाउरा साराइ उस्तै हो भनेर गरेको जनताको तुलना युक्तिसंगत नै हो जस्तो लाग्छ । तै पनि मानिसको जिन्दगी नै एउटा आसाको त्यान्द्रोमा अल्झिएको छ भनिन्छ भने संबिधानसभाबाट संबिधान निर्माण गर्ने बिषय २००७ साल देखिको कसैको आसा हो, कम्तिमा पनि आज २०७२ सालमा हामी संविधानसभामा छौ त्यसैले आसा मारिहाल्नु हुदैन । आसा गरौँ ढिलो छिटो र पूर्ण अपूर्ण जस्तो भए पनि संबिधान आउला ।

कसरी हुन्छ त संबिधानमा सहमति ?

जाती, भाषा र धर्मको आधारमा हेर्दा १२५ जात जाती- बाहुन देखि कुशुन्ड़ो सम्म, १२३ भाषा भाषी -नेपाली बोल्ने देखि कुशुन्ड़ो बोल्ने सम्म, ७ वटा भन्दा धेरै धर्मका मान्छे नेपालमा रहन्छन । भूगोलको आधारमा समतल खेति योग्य मैदान देखि बाह्रै मास हिउँ जम्ने हिमाल सम्म तिन किसिमको भू-वनोउट भएको देश हो भने बिकासको आधारमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको सुबिधा सम्पन्न शहर देखि जंगली युगको फलफूल र कन्दमुल बाट जीवन निर्वाह गर्ने मानिस बस्ने देश हो नेपाल । पूजीको आधारमा अन्त्रराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त चौधरी, महतो र गुरुङ देखि कुशुन्ड़ो र राउटे सम्म रहने देश हो नेपाल । यहाँका हरेक क्षेत्रमा जति बिभिदता छ त्यत्तिकै जटिलता पनि छ । दर्ता भएका १५० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरु आ-आफ्नो पहुचको आधारमा नेपाल भित्र राजनीति क्रियाकलाव गर्दछन । उनीहरुका उद्देश्य फरक छन्, मुद्धा फरक छन् र पहिचान फरक छन् । उनीहरुले उठाएका मुद्धा र उनीहरुका उद्देश्यलाई हेर्ने हो बिल्कुलै बिपरित दिशामा छन् । एकाध मुद्धा कसैसँग मिल्लान तर धेरै मुद्धा धेरै सँग मिल्दैनन् ।यी सबै बिभिधतालाई एकै ठाउँ समेटेर संबिधान जारी गर्ने बिषय मुखले व्यक्त गरे जस्तो सहज छैन । थोरै मात्रामा राजनीतिक दलका आफ्नै कारण, देशको सम्पतिको रुपमा मानिएको बिभिधताका कारण र धेरै मात्रामा वाह्य कारणले संबिधानसभाबाट संबिधान निर्माण गर्नु दल र तिनका नेताहरुलाई फलामको चिउरा सरह भएको छ ।

-गरिवको माग बाच्नु सँग छ भने धनीको माग सम्पति जम्मा गर्नु सँग सम्बन्धित छ ।

-महिलाको माग पुरुष सरहको अधिकारको छ भने पुरुषको माग अधिकार खोस्नु र दवाउनुसँग छ ।

-पिछडीएका क्षेत्रको काठमान्डु सरह बन्नुको छ भने काठ्मान्डुको आफ्नै निरन्तरताको छ ।

-तल्लो जातीको माग उच्च जाति सरह हुनुको छ भने उच्च जातको आफ्नै छत्रछायाँमा रहुन भन्ने छ ।

-हटाइएका राजाको आफ्नै माग छ भने नया आउनेको आफ्नै माग छ ।

-जातीको पहिचान खोज्नेले धर्मको पहिचान हुनु हुदैन भन्छ ।

-धर्मको पहिचान खोज्नेले जातको पहिचान दिनु हुदैन भन्छ ।

– राजतन्त्र खोज्नेले गणतन्त्र हुदैन भन्छ फेरी गणतन्त्रले राजालाई निषेध गर्छ ।

यी यावत समस्यालाई समेटेर संबिधान जारी गर्नु साच्चिक सहज छदै छैन ।

यी त भए आन्तरिक समस्याहरु, आन्तरिक रुपमा मात्र देशको अवस्थालाई हेर्नेलाई यी भन्दा धेरै समस्या देखिदैनन्। तर यसो हैन हाम्रो देशको कुरा अलि फरक छ । बाहिर हेर्दा र झट्ट देख्दा नेपाली जस्ता देखिने राज्य संरचना भीत्र रहेका र चुनिएका प्रतिनिधीहरु कुनै न कुनै बिदेशी लवीका छन् र यो देशको नियन्त्रण पनि बिदेशीको हातमा छ । पंक्तिकारले यी कुरा यहाँ राख्दा कसैलाई तितो पनि लाग्न सक्छ, जस्तो लागे पनि यथार्थ भने यही हो । हाम्रो देशमा कुन समयमा कस्तो संबिधान बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो अथवा नेपालीको हातमा नभएर बिदेशीको हातमा छ । उनीहरुको प्रतिनिधी संरचनाको रुपमा गैर सरकारी संस्था र राजदुतावास छन् भने पात्रको रुपमा नेपाली देखिनेहरुले गरिरहेका कार्य गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा देखिने नेपालीहरु त गोटी मात्र हुन् भन्दा दुइमत हुन सक्दैन ।

“अबको पहल : पश्चिमी स्कूलिङ र पराधिन चिन्तनबाट मुक्त” भन्ने लेखमा नेपालका लेखक तथा राजनीक विश्लेषक भारत दाहाल यसो भन्नुहुन्छ । हाम्रो लामो समयदेखिको गत्यावरोध नव औपनिवेशिकता हो । विदेशी हस्तक्षेपकारी र तिनका दलालहरुको सत्ता नै समस्याको जड हो । यसले नेपाललाई विघटनको दिशातिर धकेल्न खोजिरहेको छ ।

यी सबै वास्तविकता नियाल्ने हो बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको मत नमिल्दा सम्म र उनीहरुको मतेक्यता नभएसम्म नेपालमा संबिधान बन्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । तर पनि देखावटी रुपमा संविधानसभाबाट संबिधान बनाउने जनताको चाहना २००७ साल देखि रहेको छ, जुन संबिधान निर्माणमा देखिएको आन्तरिक बल हो । देशका स्थायी संरचना केहि ढलेको र केहि कमजोर भएको यो खोकुलो अवस्थामा संबिधान निर्माण गर्न सके आफ्नो भनेजस्तो हुने ठानेको पश्चिमा शक्ति अहिले नै संबिधान निर्माण गर्न उद्धत छ । घना जनाशंख्या भएका बिहार र उत्तर प्रदेशका जनताको उज्जल भविष्यको लागि नेपालको जलस्रोतमा आफ्नो पहुच र नेपालामाही द्रिघकालिन नियन्त्रण पर्खेर बसेको भारत पनि आफ्नो अनुकुलताको खोजीमै बसेको छ । यी दुवै शक्ति बीच सन्तुलन हुदाको दिन नेपालको संविधानलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

संबिधानसभाको लग भग दुइतिहाई मत संख्या भएका ४ ठूला दल हरु यो बेला संबिधान निर्माण गर्न नसके सिंगो देश पश्चगमन तर्फ जाने छ भन्दै कुनै हालत संबिधान जारी गर्ने उद्घोष गरेका छन्, माथि उल्लेख गरिएका कुराहरु नै नेपालमा जस्तो तस्तो एक थान संबिधान बन्ला कि भन्ने आधारहरु हुन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुको जसरी पनि संबिधान निर्माण गर्ने चाहना र बिदेशी शक्ति केन्द्रहरुको आपसी टकराव कम भएमा नेपालमा एक थान खिचडी संबिधान जारी हुने कुरामा शंका गर्न पर्ने देखिन्न ।

काशी राम ढुंगाना

पर्बत

इमेल : sakchyamdhungana@gmail.com