कीर्तिराज सुबेदी

नेपाल राज्य पुनसंरचनाको महत्वपुर्ण घडी बाट गुज्री रहेको छ । यो अबसर पनि हो । सबै जनताको लागि त्यस कारण आफ्ना स्वर आफ्नो अधिकारको लागि सबै जातजाति समुदाय भरपुर प्रयास गर्नुलाई स्वभाबिक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । समस्या सबैले बुझेको कुरा हो र बुझ्नु पर्ने पनि हुन्छ । हामी संबिधान निमार्ण प्रकुयामा मात्र छैनौ यो सगसगै राज्यको राज्य प्रणालि सघियतामा जाने कुरामा सबै सहमत भएको स्पष्ट छ । सघिंय राज्य प्रणाली निमार्णमा यसका सैदान्तिकधार भन्दा टाडा बसेर हेर्न थालियो भने यो अबसर दुर्घटनामा परीणत हुने निश्चित छ । अहिलको सबिधान सभा दोश्रो भएको हुदा यो हाम्रा माननियहरुको लागि प्रबेशिका परीक्षाको आशिंक परीक्षा जस्तो हो । यस्तो अबसर माननिय तथा राष्ट्रको लागि पटक पटक आउदैन उहांहरुलाई पनि थाहा छ ।
संघियतामा हामीले के कस्तो संरचना बनाउने हो,त्यो मुख्य बिषयबस्तुमा राजनीतिक सहमति नभैकन मस्यौदा जनता सामु लैजानु अर्को दुखद कुरा हो । हरेक पक्षका राम्रा नराम्रा प्रभाब तथा असर हुन्छन । हामीले जातिय राज्य बनाउने हो भने प्रदेशको सख्या बढने हुन्छ । यसमा अन्तिम घडि सम्म पनि माओबादीको अडान थियो । जातिय राज्य बनाउदा कम्तिमा १२ वा सो भन्दा बढि राज्यको अबश्यक पर्दछ यसमा समग्र वा अखण्ड भन्ने प्रश्नको गुन्जायस रहदैन । जस्तै नबलपरासी पश्चिम तराई क्षेत्र थारुवान प्रदेश , पर्सा पुर्ब मेची सम्म मधेस प्रदेश,पुर्वि उत्तर लिम्बुवान, लिम्बुवान देखि पश्चिम काठमान्डौ उपत्यका पुर्ब तामसिलिंग प्रदेश काठमान्डौ उपत्यका नेवा प्रदेश नेवा प्रदेस पश्चिम तमु प्रदेस, तमु प्रदेस पश्चिम कर्णाली प्रदेस यसका केही उदाहरण हुन ।
यसरी प्रदेश बिभाजन गर्दा प्रदेश लाई कति शक्तिशालि बनाउने भन्ने कुरा प्रदेशको आकारमा भर पर्दछ धेरै प्रदेश बनाउनु भनेको प्रान्तिय राज्यलाई कमजोर बनाउनु हो यसमा अहिलेको मधेसी लोकतान्त्रिक फोरम सहित ४ दल सहमत भई प्रान्तको संख्या घटाएका हुनु पर्छ । राज्यको आकार र संख्या अपरीबर्तनिय हुन सक्दैन । यो जनताले समय सापेक्ष जोडिने र छुटट्ने पाउनु पर्ने हुन्छ । यो सन्तुलित तथा आर्थिक रुपमा सबल पनि हुनु पर्छ । एउटा नगरपालिका घोषण गर्न त उसको आन्तिरीक श्रोत भौतिक पुर्बाधार जनसंख्या हेरीन्छ भने प्रान्त निमार्ण गर्दा त्यो भन्दा बढि बिषयबस्तु र सम्भाबनाको पनि आकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । आफ्ना अधिकारको कुरा गर्नेले अर्काको अधिकारको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले देशमा यसै बिषयमा चर्को आन्दोलन चलिरहको छ । यसै क्रममा आधा दर्जन नागरीकले साहादत प्राप्त गरेका छन । यसको समयमा नै ब्यबस्थापन गर्न नसके मुलुकले ठुलो दर्घटनाको सामना गर्नु पर्ने निश्चित छ । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने जातिय राज्य बन्दैमा त्यस राज्यमा अन्य नागरीकले बस्नु हदैन भन्ने होईन राज्य शत्तामा पछाडि परेका पारीएका , उत्पिडनमा परेका नागरीक पहुच बढछ । यसबाट कोहि आत्तिनु पर्ने हुदैन ।
मेरै गोरुको बारह् टक्काको अडानले अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुन नसक्ने हुदा बार्ता र सम्झौताको बिकल्प नभएको हुदा यस तर्फ सरकार र आन्दोलनरत पक्ष बार्तामा बस्नु पर्छ र यसको लागि सरकारले बातबरण मिलाउनु पर्ने हुन्छ । बन्दी गर्ने मन्साय राखी सिमाकंन गर्न खोजियो भने यो राष्ट्रको लागि धोखा हन्छ ।