(किरण भट्टराई)

काठमाडौँ, २४ साउन । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यको ‘कानुन र राजनीति’ पुस्तक पछिल्लो समयको चर्चित पुस्तकमध्ये एक हो । अलायन्स ल हाउसले प्रकाशन गरेको पुस्तकको पहिलो अध्याय कानुनसम्बन्धी विषयको चर्चा गरिएको छ भने दोस्रो अध्यायमा राजनीतिसम्बन्धी विषयको चर्चा गरिएको छ । कानुन अध्यायअन्तर्गत नेपाली न्यायिक र कानुन प्रणाली, न्यायालयभित्रको दण्डहीनता, खराब न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक भ्रष्टाचार, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपचार विधि, ऐतिहासिक महत्वका फैसला, न्यायालयभित्रको दण्डहीनता, विधिको शासनजस्ता विषय समेटिएका छन् । राजनीतिक अध्यायअन्तर्गत सरकार र संविधानसभा, संविधान निर्माणका संवेदनशीलता, संविधान निर्माण र राष्ट्रियता, जातीय राज्य र सङ्घीयता, संविधानको आदर्श र ढाँचा, पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुका कारणलगायतका विषयमा प्रकाश पार्ने काम गरिएको छ । पछिल्ला अढाइ दशकका राजनीतिक तथा संवैधानिक घटनाक्रमको अध्ययन गर्न चाहने जो कोहीलाई यो पुस्तक निकै उपयोगी हुने लेखक आचार्य बताउनुहुन्छ । लेखकले २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न पत्रपत्रिका र जर्नलमा लेख्नुभएका लेख र केही नयाँ लेखहरु यो पुस्तकमा समेटिएका छन् । यो लेखकको २२आँै कृति हो । विशेषतः सङ्घीयताको विरोधीका रुपमा आफ्नो परिचय बनाउनुभएका आचार्यले सङ्घीयताको फाइदा र बेफाइदाबारे पुस्तकमा गहिरो चिरफार गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । आजसम्मको पृथकतावादी आन्दोलनको जड कारणको विश्लेषण गर्दा सबै अवस्थामा समान रुपले लागू हुने मुख्य आधार सङ्घीय राज्य र जातीयतासम्बन्धी विषय भएको ठहर लेखकले पुस्तकमा गर्नुभएको छ । संविधानसभाबाट जातीय सङ्घीय राज्य लेखेर जारी वा लागू भएमा टिकाउन सम्भव नभएको निष्कर्ष पुस्तकमा गरिएको छ । लेखहरु राष्ट्र–राष्ट्रियता, विधिको शासन र लोकतन्त्रको सेरोफेरोमा घुमेका छन् । पुस्तकको ८७औँ लेखका रुपमा ‘नयाँ संविधानको सन्देश’ शीर्षकको लेखमा लेखकले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने अत्यधिक सम्भावना रहेको र निचोड निकाले जस्तै अहिलेको वर्तमान परिस्थिति पनि संविधान निर्माणको दिशामा सहमति साथ अघि बढिरहेको छ । लेखमा विगतको संविधानसभामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्ने धार र एमाओवादीले प्रतिनिधित्व गर्ने धार कुनै एक पक्षको संविधान जारी गर्न आवश्यक मत नहुँदा पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको तर यो संविधानसभाले धेरै हदसम्म यो समस्या निराकरण गरेकाले संविधान जारी हुने सम्भावना बढी भएको उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनु संविधान विपरीतको कार्य भएको र यसले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि भद्दा मजाक गरेको कडा टिप्पणी पुस्तकमा गरिएको छ । ‘न्यायालयभित्रको दण्डहीनता’ शीर्षकको लेखमा २०५८ भदौ १ गते काठमाडौँबाट सिङ्गापुर हुँदै इन्डोनेसिया जाने क्रममा दुई किलो ३१५ ग्राम खैरो हिरोइनसहित पक्राउ परेका बेलायती नागरिक रबिन्सनलाई विशेष अदालतले १७ वर्ष कैद र रु १० लाख जरिवाना गर्ने ठहर गर्दै गरेको फैसलालाई उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले रविन्सनलाई सफाइ दिएको उदाहरण दिएर न्यायालयभित्रको दण्डहीनताबारे अधिवक्तासमेत रहनुभएका डा आचार्यले खोतल्ने प्रयास गर्नुभएको छ । त्यस्तै ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ शीर्षकको लेखमा नेपालको अदालतबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सर्वसाधारण उत्तरदातामध्ये ६८ प्रतिशत, उद्योग व्यवसायीमध्ये ८१ प्रतिशत र न्यायसम्पादनमा संलग्नमध्ये ४० प्रतिशतले न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनी जवाफ दिएको उदाहरण दिँदै लेखकले न्यायालयको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रको तटस्थताको सिद्धान्तअनुसार एउटै देशमा धर्मको नाममा निरपेक्षता र जातको नाममा सापेक्षता हुन सक्दैन भन्नेमा पनि पुस्तकले जोड दिएको छ । चार सय १८ पृष्ठको यो पुस्तकमा कानुनसम्बन्धी ३२ र राजनीतिसम्बन्धी ५७ विषय समेटिएका छन् । पुस्तकको मूल्य रु ६५० रहेको छ । रासस