काठमाडौं, २१ साउन । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीयतामा जाँदा ८ प्रदेश हुने उल्लेख छ । तर धेरै नागरिकले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै प्रदेश बनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै प्रदेशको संख्या कम बनाउन र सीमांकन तथा नामांकन अहिल्यै टुंगो लगाउन सुझाव दिए । नागरिकको सुझावलाई समेट्ने प्रयासमा जुटेका नेताहरु अन्ततः प्रदेशको संख्या घटाएर ६ मा झार्न सहमत भएका छन् । तर सीमांकनसहितका केही विवाद भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । केही विवाद हल हुन बाँकी रहेको र सीमांकनका केही विवाद बिहीबार दिनभरमा टुंगो लगाउने दलहरुको तयारी छ । नवलपरासी, सप्तरी र कैलालीलाई कसरी मिलाउने भन्ने विवाद बाँकी भएपनि ६ प्रदेशको बारेमा मोटामोटी खाका तयार भैसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार पूर्वको झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, मोरङ, धनकुटा, सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, संखुवासभालाई एउटा प्रदेशमा राखिनेछ । झापा, मोरङ, सुनसरीको बारेमा यसअघि रहँदै आएको विवाद अब साम्य भएको र यी तीन जिल्ला र पूर्वी पहाडी जिल्ला नटुक्र्याउने सहमति भएको स्रोतको भनाई छ । यस्तै सप्तरी, सिरहा, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सालाई एउटा प्रदेशमा राखिनेछ । अर्को प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, रसुवा र चितवनलाई राख्ने दलहरुको गृहकार्य छ ।

नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया एउटा प्रदेशमा समेटिनेछन् । यसैगरी गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मुस्ताङ, मनाङ, कास्की, म्याग्दी, स्याङजा, पर्वत, पाल्पा, बागलुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, रुकुम अर्को प्रदेशमा हुनेछन् । अनि अर्को प्रदेशमा कर्णाली सहित कैलाली, कञ्चनपुर, सल्यानदेखि माथिका सबै जिल्ला राख्ने तयारी छ । तर कैलालीबारेको विवाद अझै बाँकी छ । कांग्रेस र एमालेले कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले कैलालीलाई बाँके, बर्दियासँगै राख्न खोजेका छन् । सीमांकन सम्बन्धी विवाद बिहीबार टुंग्याउनेगरी छलफल भैरहेको नेताहरुको दावी छ ।