बिर्तामोड, २० साउन । विभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय तथा जिल्ला नेताहरुले संघीय राज्यको सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहित सबैको अधिकार समेटिएको संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा आज बुधवार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सीमाङ्कन बिना संविधान जारी गरिए त्यसले द्वन्द्व बढाउने भन्दै उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले एकले अर्को जाति, धर्म र संस्कृतिको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । विभन्न माग राखेर आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत सहभागी छलफलमा सबैले एकले अर्काको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार्दै त्यसको पक्षमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
उनीहरुले अहिले उठेका विवादहरुलाई आपसी सम्वाद र सहमतिका माध्यमबाट टुंग्याएर पहिचान, अस्तित्व र अधिकार सम्पन्न संविधानका पक्षमा सशक्त दबाब सृजना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । आपसी सहअस्तित्व स्वीकार्दै साझा रुपमा अघि बढ्न लिम्बूवान,कोचिला र मधेशवादी दलका नेता संयुक्त संवाद,छलफल गर्दै सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न समेत सहमत भएका छन्

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले संविधानमा सबै जाति, भाषा र धर्मको पहिचानका साथै अस्तित्वको सम्मान हुनुपर्ने बताए ।
अबको संविधान सबैले ‘यो मेरो पनि संविधान हो’ भनेर अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले संविधानसभा भित्र र बाहिर उठेका सवालहरुलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । मुलुक निर्माणका लागि साना कुरा र झगडामा अल्झन नहुने बताउँदै उनले अबको संविधान सीमाङ्कनसहित ल्याउनुपर्ने र यसो गर्दा सबैको चित्त बुझ्दो हुने धारणा राखे ।
सभासद्समेत रहेका नेम्वाङले दलहरु नमिली र एकै ठाउँमा नआइकन मुलुकले स्थिरता नपाउने बताए । अहिले लिम्बुवान, कोचिला, मधेशी, दलित, आदिवासी महिलाको सवाल उठ्नु स्वभाविक रहेको भन्दै नेम्वाङले देश, काल, परस्थिति अनुसार तिनीहरुलाई उचित ढंगले संवोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सभासद् तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता मोहन टुडूले दिगो शान्तिका लागि सीमाङ्कन विवाद टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । सबैको अधिकार, पहिचान र अस्तित्वलाई संविधानले समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि दलहरुबीच छलफल र सहमतिको विकल्प छैन भने । उनले सीमाङ्कनसहित नामाङ्कनको विवाद पनि टुंगिने बताए । प्रदेश वा राज्यभित्र विशेष संरचना अन्तर्गत बहुसंख्यकलाई स्वायत्त, लोपोन्मुखलाई संरक्षित र पछि परेका वा पारिएकालाई विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्दा सबै समस्याको समाधान हुने धारणा राखे ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार हरिचरण शिवाकोटीले सीमाङ्कनसहितकै संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिँदै नामाङ्कनका लागि जनमत संग्रहमा जान सकिने बताए । सबैको अधिकार संविधानले समेटिनुपर्ने बताउँदै उनले यदि हुन्छ भने झापालाई लिम्बुवानसँग जोड्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । पूर्व र पश्चिमका प्रान्त हिमाल, पहाड, तराई अनुसारकै हुनुपर्ने र बीचमा तराई, मधेश र पहाडका अलग–अलग प्रान्त भएपनि फरक नपर्ने उनको धारणा थियो । उनले चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमति निर्विकल्प दस्तावेज नभएको र त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर उठेका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य झलकसिंह दर्लामी सन्देशले सीमाङ्कनको विवाद टुंग्याएर संविधान जारी गर्दा दलहरुबीच सहमतिको विन्दु भेटिन्छ भने । उनले अविलम्ब सीमाङ्कनसहित संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले उठेका आवाजहरुलाई संविधानले समेट्नुपर्नेमा बताए । १६ बुँदेलाई सच्याएर सबैका भावना समेटिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले मस्यौदा संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएकोले त्यसलाई समयमै सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भने ।

फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भारतेन्दुकुमार मल्लिकले लिम्बुवान, मधेशी,कोचिलाका नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर सहमतिका साथ पहिचान र अस्तित्वसहितको संघीयताको पक्षमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले विगतका सहमति र चार दलको १६ बुँदै सम्झौतालाई आधार मानेर दलहरु आफ्ना अडानबाट एककदमपछि हटेर भएपनि सहमतिका दस्तावेजका आधारमा संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ठूला नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्ने, लिम्बुवान कोचिला र मधेशीका कुरा जिल्ला खण्डित पारेर पनि सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै संघीय राज्यको सीमाङ्कन गर्दा उत्तर–दक्षिण मिलाउन नहुने धारणा राखे ।

संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले नेपाल रहे मात्र सबैको अस्तित्व रहने भन्दै राष्ट्रिय सोचका साथ अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले सबै जातिको सहअस्तित्व स्वीकार्दै आफूहरुले अरुण–कोशी पूर्व नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जनाए । उनले लिम्बुवानको आन्दोलन जातीय सोच भन्दा माथि साझा आन्दोलन भएकोले यो शान्तिपूर्ण रहने र गणतन्त्र प्राप्ति भइसकेको अवस्थामा लिम्बुवानले हतियार नउठाउने प्रष्ट पारे । उनले शान्तिपूर्ण रुपमा ५०औं बर्ष लडिरहने भन्दै हतियार उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । जातीय हिंसाको पक्षमा लिम्बुवान कहिल्यै नरहने भन्दै लिङ्देनले आपसी बहस, छलफल, संवाद र जनताको सुझावबाट समस्याको निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । समाजमा शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न लिम्बुवान पार्टी सचेत रहेको उनको धारणा थियो । उनले लिम्बुवानको स्वरुप विनाको संविधान कल्पना नगरेको भन्दै आफूहरुले लिम्बुवानमा लिम्बूकै नेतृत्व र राज हुनुपर्छ भन्ने नसोचेको, राष्ट्रिय अखण्डता स्वीकार गरेर रहने लिम्बुवानभित्र जसले पनि राज्य गर्दा आफूहरुलाई मान्य हुने बताए । लिङ्देनले कोचिला र मधेशीहरुसँग पनि बसेर साझा धारणा बनाउन सकिने र लिम्बुवानले उनीहरुको पनि अस्तित्व स्वीकार्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय बरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वाले विगतका सहमति र अन्तरिम संविधान अनुसार अघि बढ्ने हो भने सबैको भावना समेटिने र मुलुकले निकास पाउने बताए । विगतका सहमति र अन्तरिम संविधानलाई पन्छ्याएर दलहरु आफू खुशी अघि बढ्दा अहिलेको समस्या आएको भन्दै उनले विगतका सहमति र अन्तरिम संविधानलाई नविर्सन दलहरुलाई सुझाव दिए । उनले लिम्बूवान राज्य अन्तरिम संविधान र दलहरुसंगको पटकपटकको सहमतिमा सुनिश्चित भइसकेको पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेस झापाका उपसभापति देउमान थेवेले उत्तरबाट दक्षिणसम्मको सीमाङ्कन र नामाङकनसहितको संविधान जारी गर्नका लागि सबै दलले आ–आफ्नो नेतृत्वपंक्तिलाई संस्थागत रुपमा दबाब दिनुपर्ने बताए । सबैको मौलिक अधिकारको सम्मान र सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्न मुख्य दलहरु लचिलो बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । थेवेले अहिले आन्दोलनरत् र असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि सहभागी गराई संविधान जारी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । यो बेला सबैका माग सयमा सय पूरा नभएपनि सकेसम्म सम्बोधन गरेर सबैको पहिचान र अस्तित्व समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशीले सीमाङ्कनसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूगोल र संस्कृतिका हिसाबले झापा, मोरङ, सुनसरी कोचिला राज्य हुनुपर्ने दावी गरे । कोचिला संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका राजवंशीले कोचिला र लिम्बुवान दुबै अहिले बर्ग पीडित भएको भन्दै पीडित–पीडित मिल्नुको विकल्प छैन भने । ‘हामी आ–आफ्नो अडानमा रह्यौं भने यहाँ लिम्बुवान र कोचिला दुबै गुम्छ’ राजवंशीले भने– ‘लिम्बुवानले कोचिलाको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ हामी कोचिला पनि लिम्बुवानको अस्तित्व स्वीकार्न तयार छौं । अब मिलेर जानुको विकल्प छैन ।’

स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेशले मधेशी, लिम्बुवान, कोचिला सबैको अस्तित्वप्रति एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्ने र सबैको पहिचान स्थापित हुनुपर्ने बताए । उनले आपसी संवाद र सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्छ भन्दै यहाँ मधेशी, लिम्बुवान र कोचिलाको अस्तित्व हराउनु नहुनेमा जोड दिए । फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला अध्यक्ष भरतसिंह राजवंशीले मधेशी, लिम्बुवान र कोचिलाबीच कुनै द्वन्द्व नरहेको भन्दै मिलेर जानु पर्नेमा जोड दिए । उनले लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा लिम्बुवान, कोचिलाको भूगोलमा कोचिला र मधेशी रहेको ठाउँमा मधेश राज्य बनाउन सुझाव दिए । कार्यक्रममा लिम्बूवानका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाक सुब्बाको समेत सहभागिता थियो । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।