बिर्तामोड, १२ साउन । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएका सुझावको अन्तिम प्रशोधन र प्रतिवेदन तयारीको पूर्व सन्ध्यामा झापाका महिला नेतृहरुले अधिकार सम्पन्न महिला मैत्री संविधान नआए सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले संविधानमा महिलाका हक अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न जोड दिँदै त्यसो नभए सबै पार्टी, जाति र धर्मका महिलाले एकीकृत रुपमा आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् । संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा आज मंगलवार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा महिला नेतृहरुले नागरिकताको सवालमा बाबु ‘र’ आमाको सट्टा ‘वा’ राख्नुपर्नेमा जोड दिए । बाबु वा आमा जसको नामबाट पनि सन्तानलाई नागरिकताको अधिकार हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
त्यस्तै स्थानीय निकाय तथा प्रदेशमा ५० प्रतिशत र केन्द्रीय सरकार र सभामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । राजनीतिक दलले पनि स्थानीय देखि केन्द्रीय नेतृत्वमा महिलालाई ३३ प्रतिशत समेटिनुपर्ने अन्यथा त्यस्ता राजनीतिक दल दर्ता नगर्ने र दर्ता भएकालाई निर्वाचन आयोगले खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको माग पनि झापाका महिला नेतृहरुले गरेका छन् ।

उनीहरुले बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई आजीवन काराबासदेखि मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
नेपाल महिला संघ झापाकी सभापति सुशीला ढकाल, अनेमसंघकी अध्यक्ष जसमाया गजमेर, अन्तर पार्टी महिला सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष तथा एमाओवादी नेतृ लक्ष्मी न्यौपाने सरु, संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी संगीता रौनियार, सद्भावना पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य द्रौपदी गणेश, संघीय लिम्बुवान पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा लिम्बूले राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चिततासँगै स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारमा जोड दिए ।
नारी सञ्चार गृहकी अध्यक्ष सावित्रा दाहाल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष कविता शर्मा, वीरता लेडी जेसीजकी अध्यक्ष पार्वता विमली, गोमेन्द्र बहुमुखी महाविद्यालयकी प्राध्यापक सरु भूर्तेल खनाल, अधिवक्ता कोपिला खड्का बस्नेत, समुन्नत नेपालकी कौशिला मल्लले उच्च तहासम्म महिलालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुनलाई दरिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईले गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी महिला नेतृहरुले संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक’ सोचका कारण देश पछि परेको भन्ने कुरा समावेश गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
महिला संघकी सभापति ढकालले साइकलका दुई पांग्रा समान भएमात्र सजिलै साइकल चलाउन सकिने भन्दै महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । हरेक निकायको नेतृत्वदेखि सरकारको मन्त्रीसम्ममा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
अनेमसंघकी अध्यक्ष गजमेरले मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्यको हकमा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्र सरकारमा ३३प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत, गाउँ–नगरमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सुझाव दिइन् । उनले राष्ट्रपति र उपरराष्ट्रपति शब्द लैंगिकमैत्री नभएको भन्दै राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुख राख्न सुझाउँदै निर्वाचनका लागि निश्चित क्षेत्र महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
एमाओवादी नेतृ सरुले अहिलेको मस्यौदा अन्तरिम संविधान भन्दा अझ पछाडि फर्केर आएको भन्दै स्थानीय तहदेखि मन्त्री मण्डलसम्म महिलाको सहभागिताको सुनिश्चतता कानुन मै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । अहिले संविधानसभामा मात्र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले अब हरेक तह र निकायमा यो व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी नेतृ रौनियारले विदेशी नागरिकले नेपाली चेलीसँग विहे गरेर नेपालमै बसे या यहीं रोजगारी गरे तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले अविवाहित महिलाले पनि बच्चा जन्माउन पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न, सेरोगेट मदरलाई मान्यता दिन, यौन व्यवसायी महिलालाई लाइसेन्स दिएर रेड लाइट एरियाको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । रौनियारले मानसिक सन्तुलन घुमाएका महिलालाई कतिपयले यौनप्यास मेटाउने क्रममा गर्भवती बनाएर जन्मिएका बच्चा र ती महिलाको सुरक्षाका लागि उचित सेल्टर र उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने समेत बताइन् ।
सद्भावना पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य गणेशले जनसंख्याको आधारमा महिला सहभागिता सुनिश्चिततामा जोड दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आदिवासी महिलाका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
संघीय लिम्बुवान पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य लिम्बूले प्रत्येकले मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै जनजाति र आदिवासी महिलाका लागि हरेक क्षेत्रमा विशेष कोटाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् ।
नारी सञ्चार गृहकी अध्यक्ष दाहालले महिलाको समानुपातिक समावेशीमा सहभागितामा जोड दिँदै महिलाको शिक्षा र क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष शर्माले महिलाको शरीरलाई प्रयोग गरेर विज्ञापनमा अस्लील रुपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य संवैधानिक रुपबाटै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताइन् । अहिले रक्सी, धुम्रपानमा मात्र होइन, श्रृंगार तथा बस्त्रका सामग्रीमा समेत अनावश्यक रुपमा महिलाको शरीरलाई अश्लील रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भन्दै विक्रीका वस्तुसँग महिलालाई जोड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । विदेशी बुहारीसरह ज्वाइँ पनि नेपालमै बसे नागरिकता दिनुपर्ने, प्रजनन स्वास्थ्यका लागि महिलाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा नागरिकतामा ‘र’ ‘वा’ मध्ये एकभन्दा दुबैलाई ऐच्छिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
वीरता लेडी जेसीजकी अध्यक्ष विमलीले गाउँदेखि राष्ट्रिय तहसम्म महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता र आमाको नामबाट नागरिक दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।
गोमेन्द्रकी प्राध्यापक भूर्तेलले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था र महिला सशक्तिकरणमा जोड दिइन् ।
अधिवक्ता खड्काले कानुन र व्यवहारमै महिलाका लागि समान व्यवस्था हुनुपर्ने, युवतीको विहे गर्ने उमेर १८बाट बढाएर २२देखि २५ पु¥याउनुपर्ने, महिलालाई अनिवार्य शिक्षा संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी दह्रो कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकालाई सेल्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यस्ता घटनामा उजुरी गर्ने महिलाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताइन् ।
समुन्नत नेपालकी मल्लले पनि घरेलु हिंसाबिरुद्ध दह्रो कानुन बन्नुपर्ने, शिक्षामा छोरा र छोरीलाई विभेद गर्नु हुने तथा दुर्गम क्षेत्रको शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।