काठमाडौं, ७ साउन । गरिवी निवारणका लागि कवुलियती वन उपयुक्त माध्यायम हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राजधानीमा भएको देशका २२ जिल्लाका कवुलियती वन उपभोक्ताहरुको भेलाका सहभागिहरुले सरकारको आँखामा पर्न नसकेको कवुलियती वन र यसका उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक उपार्जनका लागि कवुलियती वन उपभोक्ताहरुलाई सक्षम वनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले ग्रामिण क्षेत्रका वास्तविक किसानहरुको सहभागितामा उजाड र वृक्षरोपण गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई हराभरा वनाउने कार्यक्रम अवलम्वन गरेपनि सवै क्षेत्रमा पहुँच पुग्न नसकेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागि वन तथा भू—संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले सरकारले कवुलियती वनको सवलीकरणका लागि कुनै कसर वाँकी नराख्ने वताए ।

उनले गरिवलाई माथी उठाउन सके मात्रै देशको आर्थिक समृद्धि र गरिवी निवारणमा रहश्राब्दि लक्ष्य पुरा गर्न सकिने बताए । सरकारले केही जिल्लामा सञ्चालन गरेको कवुलियति वन तथा पशु विकास कार्यक्रम सफल भएको स्मरण गर्दै मन्त्री आचार्यले आगामी दिनमा कवुलियती वन उपभोक्ताको सम्मुन्नतीका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा अछाम, डोटी, प्यूठान, सल्यान, गुल्मी, पाल्पा, स्याँजा, नवलपरासी, चितवन, गोरखा, तनहुँ, धादीङ, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सर्लाही, तेह्रथुम, पाँचथर, रामेछाप लगाएतका २२ जिल्लामा रहेको कवुलियती वन उपभोक्ता समुहको सहभागितामा भएको कार्यक्रमले कवुलियती वन महासंघ प्यूठानका अध्यक्ष दिपक भण्डारीको अध्यक्षतामा २३ सदस्य कवुलियती वन राष्ट्रिय महासंघ गठन गरेको छ ।