काठमाडौं, ५ साउन । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संस्थागत सुझाव दिनेक्रम पनि जारी छ । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल प्रहरीलगायतका संगठनका प्रतिनिधिले मंगलबार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेट गरी संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी, सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था हटाउनसमेत बारले आग्रह गरेको छ । बारले प्रस्तावना, राज्य, मौलिक हक, नागरिकतालगायतका व्यवस्थामा संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । प्रहरीको सुझावमा संविधानमा प्रदेशपिच्छे छुट्टै प्रहरी संगठनको साटो संघीय नेपाल प्रहरीको संरचना र सुपरिवेक्षणमा रहने गरी प्रादेशिक नेपाल प्रहरी रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।प्रहरीले प्रहरीको केन्द्रीय संरचनामा रहनेगरी संघीय प्रहरीको स्थापना भएता पनि त्यसको काम, कर्तब्य अधिकार लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर तोक्न सक्ने प्रावधान राख्न समेत सुझाव दिइएको प्रहरी प्रवक्ता कमलसिंह बमले जानकारी दिए।