– पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौं, ५ साउन । राज्यले बनाएको कानुनका आधारमा पाउनुपर्ने अधिकार पाऊँ भन्ने माग राखेर दबाब दिएको साढे दुई वर्षसम्म पनि यातायातमा छुट नपाएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा सहुलियत दिनेसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधि बनिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएकामा ज्येष्ठ नागरिकले गुनासो गरेका हुन् । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९(२) ले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले लागू गरेको सहुलियतको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकले निरन्तररुपमा यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि विसं २०६९ फागुन २३ देखि धर्ना, घेराउलगायतका विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कानुनीरुपमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राखिने ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त सङ्घर्ष तदर्थ समितिले जनाएको छ ।

‘सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा सरकारले सहुलियत दिएको ५० प्रतिशत छुट गरभन्दा बसका सहयोगीले भाडा छुट गर्न मान्दैनन्’ – निरन्तर आन्दोलनमा आउने वृद्ध कृष्णभक्त ख्याजुले भने । यस्तो अनुभव सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने प्रायः सबै वृद्धको भएको उनले बताए । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेका अन्य ६० वर्ष नाघेका वृद्धले यातायातमा छुटका लागि पटक पटक किचकिच गर्दासमेत सहुलियत नदिएको गुनासो गरे ।

‘म बल्खुबाट थापाथलीको यात्रा गर्दै थिएँ, ज्येष्ठ नागरिक भनी लेखिएको सिटमा बसेका वृद्धले नागरिकताको परिचयपत्र देखाएर सहुलियत माग्नुभयो, बसका सहयोगीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत हुन्छ भन्ने थाहा छैन, तपाईंहरुलाई सिट छुट्याएको छ, यो सिटमा अरु बसेको भए हामी उठाएर बसाउँछौँ, यसबाहेक केही सहुलियत दिनु भनेको छैन भनी रुखो स्वरमा हपारे,’ ज्येष्ठ नागरिकले सहुलियत नपाएको प्रत्यक्ष देख्नुभएकी लक्ष्मी रानामगरले भनिन् ।

नागरिकका हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि २०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ सालमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ बनेको थियो । ऐनको दफा २ को खण्ड ‘क’ मा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिक ज्येष्ठ नागरिक हुने भनी परिभाषा गरिएको छ । ऐनको दफा ९ (२)मा सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सार्वजनिक सवारीमा दुई सिट ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याई ५० प्रतिशत भाडा छुट गरिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लागू नभएपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत २४ गते ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न, नीति, नियम र अनुगमन संयन्त्र बनाई लागू गर्न भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७० जारी गरेको थियो । कार्यविधि, २०७० असोज १ गतेदेखि लागू गरिए पनि हालसम्म ज्येष्ठ नागरिकले सहुलियत पाउन सकेका छैनन् ।

ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने सहुलियत नपाएकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला नियमितरुपमा अनुगमन हुन नसक्दा यातायातका सहयोगीले सहुलियत नदिएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायातका बस र मिनीबसमा ज्येष्ठ नागरिकले दुई सिटमा सहुलियत पाउनुपर्नेमा चढ्नेजति सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत मागेकाले समस्या भएको छ, ऐनले तोकेअनुसार दुईजनालाई ५० प्रतिशत सहुलियत नदिनेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ, यससम्बन्धी निर्देशन यातायात व्यवसायीलाई दिइसकेका छौँ’ – सचिव सिटौलाले भने ।

ज्येष्ठ नागरिकले सवारी साधनमा सहुलियत नपाएका सम्बन्धमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष भरत तिमल्सिना लामो दूरीमा दुईजनालाई सहुलियत दिइए पनि छोटो दूरीका सवारी साधनले छुट नदिएको स्वीकार्छन् । ‘उपत्यकामा बस बिसौनीको समस्या भएकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई चढाउनै समस्या छ, जहाँबाट पनि हतारमा ज्येष्ठ नागरिक चढ्न सक्दैनन्, त्यसैले उपत्यकामा बस बिसौनी व्यवस्थित गरे सहुलियत कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ’ –उनले भने ।

महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले वृद्ध भत्ता दिन ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७० वर्ष तोक्ने र यातायात व्यवसायीले छुट दिने सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत पाउनेको उमेर ६० वर्ष तोकिनु विरोधाभाष भएको बताउँछन् । ‘अब सरकारले पनि ६० वर्ष नाघेका वृद्धलाई भत्ता दिनुपर्छ, नत्र सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत पाउनेको उमेर पनि ७० वर्ष हुने व्यवस्था ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा गरिनुपर्छ, यो विभेद हुँदा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा दुईजनालाई छुट दिइरहेका छौँ’ – उनले भने ।

ज्येष्ठ नागरिक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली वर्षौं आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । ‘सबैले वृद्ध हुनुपर्छ, यसैले ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा बनेका ऐन लागू हुनुपर्यो, कतै पनि लागू भएको छैन भन्ने होइन, कहीँ लागू भएको र कहीँ लागू नभएकाले सबैतिर सबैले सहुलियत पाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो, कानुनी व्यवस्था नभएका ज्येष्ठ नागरिकका कतिपय मुद्दामा नयाँ कानुन बनाएर व्यवस्थित गरिनुपर्छ’ उनले भने । रासस