प्रकाश धौलाकोटी
तेह्रथुम, ५ साउन । दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला स्थित विभिन्न दलित अधिकारबादी संघ संगठनहरुले संविधानमा समेटिनुपर्ने ९ बुँदाहरु उल्लेखित ज्ञापन पत्र मार्फत सभासदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संविधानको मस्यौदा लिएर जनताका राय सुझाव संकलन गर्न जिल्ला आएका सभासदहरुलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै उनीहरुले उपेक्षित, उत्पीडित दलित समुदायको हित र उत्थानको पक्षमा संविधान बनाइनुपर्ने माग गरे । अब बन्ने संविधानमा अघिल्लो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदाय सम्बन्धी सबै विषयहरु जस्ताको त्यस्तै नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराइनुपर्ने, सदियौँ देखि हुदै आएको जातीय छुवाछुत र विभेदको आत्मालोचना सहित पश्चाताप गर्दै भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।
यस्तै संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने साथै विगतमा भएको उत्पीडनको क्षतिपुर्ति स्वरुप संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनामा क्रमशः तीन, पाँच र दश प्रतिशत थप सहभागिता गराइनुपर्ने, राष्टिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट निम्नतम एक जना र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्टपतिले सिफारिस गर्ने पाँच जनामा कम्तिमा एक जना दलित पर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुले ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरेका छन् ।
त्यस्तै राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने तथा राज्यले हाल दिँदै आएको ३३ प्रतिशत महिला अधिकार भित्र पनि दलित महिलाहरुको अधिकार समेत कुण्ठित गरिएको भन्दै त्यसभित्र पनि वर्षौँ सम्म शोषणमा पारिएको दलित समुदायका महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायोचित वितरण गरिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्ने उनीहरुको अनुरोध छ ।
उनीहरुले हालै जनतामाझ लगिएको संविधानको मस्यौदाको धारा ४५ को मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तरगत दलित समुदायको हकमा कानुन बनाई भन्ने उपधारा १, २, ३, ४ र ५ मा भएको शब्दावली हटाई दलित अधिकार सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत उनीहरुले जोडदार रुपमा गरेका छन् ।
जिल्ला स्थित दलितअधिकारकर्मी तथा अधिकारबादी संघ संस्थाका तर्फबाट दलित अगुवा अनुभुतिबम नेपालीले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउदै जिल्लाका चार जानै सभासदहरुलाई बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाउदै उनले संलग्न गरिएका सवालहरुलाई संविधानमा समेटेर वर्षौँ देखि शोषणमा पारिएको दलित समुदायको उत्थानका पक्षमा संविधान बन्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले सभासदहरुको विशेष ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
राज्यले दलित समुदायको अधिकारलाई संवैधानिक रुपमै कुण्डित गरेर सदियौँ देखि पछाडि पारिएको प्रति अझै अन्याय गर्ने दाउमा रहेको दलित सचेतना समाज नेपालका निर्देशक कुमार विशंखेले बताए । उनले भने–वर्षौँको दलित आन्दोलनबाट उठान गरिएका र विगतमा संविधानसभाबाटै समेत संवोधन गरिएका कुरालाई पनि नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्दा समेटिएको छैन, यसबाट भावी संविधान दलित समुदायको विरोधी बन्न लागेको निश्चित छ । उनले यसलाई तत्काल सच्चाएर नयाँ जारी गरिए मात्र दलित समुदायको लागि मान्य हुने बताए ।
ज्ञापन पत्रमा मुक्ति समाज नेपालका केन्द्रिय सचिव अनुभुमिबम नेपाली, दलित संघका जिल्ला अध्यक्ष युवराज नेपाली, मुक्ति समाजका जिल्ला सचिव उमेश नेपाली, मुक्ति मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष रमेश घिमिरे, दलित नेटवर्कका जिल्ला सचिव मित्र नेपाली, दलित सचेतना समाज नेपालका निर्देशक कुमार विशंखे, उत्पीडित दलित समाज उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष भीम रसाइली, जातीय विभेद उन्मुलन समाजका अध्यक्ष आकाश विक, जिल्ला विकास समिति दलित समन्वय समितिका उपाध्यक्ष जमुना वर्देवा र नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी कल्याण समाजका प्रकाश रसाइलीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापन पज्ञ बुझेपछि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा सभासद सीता गुरुङले अब बन्ने संविधान दलितहरुको मात्र नभई आदिवासी जनजाति, महिला र पिछडिएको क्षेत्रको सबैको हित र उत्थानको संविधान हुने बताइन् । उनले ज्ञापन पत्र मार्फत आएका सवालहरुलाई संविधान सभामा पुर्याउने र संविधानमा समेट्ने कुरामा समेत आफुले सकेसम्म पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।