काठमाडौं, ३१असार । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि प्रस्तावित बजेटमा विद्यालयलाई भूकम्परहित बनाउन कुनै कार्यक्रम नराखिएको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल(इजोन)ले आज काठमाडौं आयोजना गरेको ‘बजेट र शिक्षा’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी वक्ताहरुले अधिकांश विद्यालय भवनलाई ‘रेट्रो फिटिङ’ गरी भूकम्परहित बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेपनि यसतर्फ ध्यान नगएको बताए । शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमालले प्रस्तुत बजेटले विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भएपनि यसपटक शिक्षक व्यवस्थापनलाई केन्द्रीकृत गरेको बताए । लामो समय अस्थायी वा स्थायीरुपमा शिक्षक रहेका करिब सात हजारलाई सम्मानजनक बिदाई गर्न लागिएको बताउँदै उनले भने, ‘नयाँ जोश भएका शिक्षकलाई प्रवेश दिलाएर शिक्षा क्षेत्रलाई अझ ऊर्जावान् र विकास गर्न सकिन्छ ।’ उनले शिक्षकको पुनःवितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘जुन जिल्लाका विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, त्यहाँ बढी शिक्षक भएका जिल्लाबाट खटाई पठाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको स्वतः हरेक तीन/चार वर्षमा सरुवा हुने प्रावधान राख्न सके शिक्षक वितरण प्रक्रिया विवादित नहुने बताए । सभासद् तथा हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेटलाई चुहिने भाँडामा खन्याइएको पानीको रुपमा व्याख्या गरे । शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानी परिणाममुखी हुनुपर्ने भन्दै उनले आवश्यक भएका ठाउँमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले शिक्षकलाई प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रम प्रस्तुत बजेटमा नपरेको गुनासो गरे । अझै ८० प्रतिशत विद्यालय भूकम्पको जोखिममा रहेको र ५ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पले पनि ती विद्यालय क्षतिग्रस्त हुनसक्ने स्थिति रहेको जानकारी पनि उनले दिए । सरकारले आव २०७२/७३ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई ९८ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ, जुन गत वर्षभन्दा २० अर्ब बढी हो ।