काठमाडौं, १३ असार । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले ३३ वटा हिमचुलीबाट लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा राजस्व उठाइरहेको खुलेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८९ मा कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने व्यवस्था र धारा ९० मा राजस्व सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पर्वतारोहण सङ्घले राजस्व उठाएर आफ्नो कोषमा राख्दै आएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ९० मा, ‘गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा र ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।’ उल्लेख छ ।
सङ्घले ३३ हिमचुली आरोहण गरेबापत पर्यटकमार्फत बर्सेनि पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाए पनि सो रकम संविधानबमोजिम सरकारी सञ्चित कोषमा जम्मा नगरी आफुखुसी खर्च गर्दै आएको छ । विसं २०३४ मा १८ वटा हिमचुली र २०५९ सालमा सरकारले थप १५ गरी छ हजार ५०० मिटरभन्दा कम उचाइका ३३ वटा हिमचुलीमा राजस्व उठाउन सङ्घलाई अनुमति दिने निर्णय गरे पनि सङ्घले राजस्व आफ्नै कोषमा राख्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

यो अवधिमा सङ्घले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाएर आफ्नै कोषमार्फत खर्च गर्दै आएको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सरोकारवाला निकायका अधिकारीले सङ्घले उठाइरहेको पैसा गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृतिमन्त्री कृपाशुुर शेर्पाले सरकारी कोषमा आउनुपर्ने पैसा गैरसरकारी निकायलाई उठाउने दिने कार्य बेठिक देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले सरकारी निकाय घाम तापेर बस्ने र निजी क्षेत्रले राजस्व उठाउने कार्य स्वीकार्य नभएको बताए।

महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले अहिलको प्रक्रिया तत्काल सच्याएर सञ्चित कोषमार्फत सो राजस्व ल्याउनुपर्ने बताए। उनले २०६६ सालकै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कुनै पनि संस्थाले राजस्व उठाएर कोष बनाएर पैसा राख्न नपाउने त्यो रकम सञ्चित कोषमै राख्नुपर्ने स्पष्ट प्रतिवेदन दिएको स्मरण गराए।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि राजस्व पहिले सरकारी ढुकुटीमै आउने भन्दै सङ्घ आफैँले राजस्व उठाएर कोषमा राख्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको बताए। उनले सङ्घलाई आवश्यकताअनुसार सरकारले बजेटमार्फत रकम दिनुपर्ने सुझाव दिए । पर्वतारोहण सङ्घमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले सचेत गराए पनि २०६९ सालमा थप पाँच वर्षका लागि पर्यटन मन्त्रालयले राजस्व उठाउन म्याद थप गरीदिएको थियो । बैठकमा बोल्ने पर्यटनमन्त्री, पर्यटन सचिव, महान्यायाधिवक्ता, महालेखापरीक्षक, विज्ञको रुपमा बोलाइनुभएको रामेश्वर खनाललगायत सबैले पर्वतारोहण सङ्घले उठाइरहेको रकम गैरकानुनी भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्र्ने सुझाव दिए पनि केही सभासद्को असहमतिको कारण सोसम्बन्धी निर्णय आज हुन सकेन ।

अतिथि र विज्ञको रुपमा बोलाइएका अधिकारीहरुले २०४७ सालको संविधानमा आवश्यकताअनुसार अन्य निकायलाई पनि कर उठाउन दिने प्रावधान राखे पनि अन्तरिम संविधानले त्यसलाई खोरज गरिसकेकाले सङ्घले उठाउने पैसा सञ्चित कोषमार्फत उठाउनुपर्ने बैठकको निर्णय समितिका सभापति प्रभु साहले लेख्दै थिए । छलफल सकिएको केही समयपछि सभासद् विराज विष्टले अर्को पक्षको रुपमा रहेको सङ्घका पदाधिकारीलाई पनि बोलाएर निर्णय गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए। सभापति साहले सङ्घका प्रतिनिधिलाई बोलाए पनि उनीहरु नआएको स्पष्टिकरण दिए ।

त्यस्तै अर्का सभासद् पेम्बा लामाले सङ्घको बचाव गर्दै यसबारे थप बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । त्यसलगत्तै बोल्दै सभासद् बलबहादुर केसीले सङ्घलाई राजस्व उठाउन दिने निर्णय भएको त्यसबेलाको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने अडान लिए। दोस्रो पटक २०५९ सालमा थप १५ वटा हिमचुलीमा राजस्व उठाउन सङ्घलाई दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रहेका केसीले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले सो निर्णय गरेको जिकिर गरे।

सभासद् पुष्कर आचार्य र भरत खड्काले सङ्घले कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै सच्याउनुपर्ने धारणा बैठकमा राखे। सभासद् राजन भट्टराई, मीन विश्वकर्मालगायतले अर्को बैठकबाट निर्णय गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिए । निर्णय लेख्न लागेको पाँच मिनेटसम्म चुप बसेका सभासद् एकपछि अर्को बोल्न थालेपछि बैठकले अर्कै मोड लियो । अन्नतःकेही सभासद्हरुको असहमतिपछि सभापति साहले अर्को बैठकले निर्णय गर्ने गरी लेखिसकेको निर्णय थाँति राख्न बाध्य भए । सङ्घका पदाधिकारीले समितिका केही सभासद्हरुलाई फोन गरी आफ्नो विपक्षमा निर्णय नगर्न दबाब दिँदै आएको स्वयम् सभासद्हरुले रहस्य खोलेका छन् । रासस