काठमाडौं, ११ असार । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले सामुदायिक विद्यालयलाई पहिलो रोजाइको विद्यालय बनाउनेतर्फ शिक्षा मन्त्रालय अघि बढेको बताएकी छिन्। सरकारको लगानी भएका सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री यादवले ७५ वटै जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय बनाउने योजना रहेको तर स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको जनाइन्। व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको आजको बैठकमा मन्त्री यादवले भनिन्, “राष्ट्रले गौरव गर्न लायक विद्यालयका रुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई विकसित गर्नुपर्छ। ती विद्यालय विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले नीति र योजना बनाइरहेको छ। यसमा सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु।” उनले भूकम्पप्रभावित जिल्लाका विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जानकारी दिँदै ती भन्दाबाहेकका जिल्लाका क्षतिग्रस्त विद्यालयलाई पनि समान व्यवहार गर्ने स्पष्ट गरिन्। सधैँ पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या हुने सवाललाई अन्त्यका लागि कुनै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रजस्ता निकायलाई एकल जिम्मेवार (एकद्वार प्रणाली) बनाई समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा पनि उनले सुनाइन्। मन्त्री यादवले गत महिना दक्षिण कोरियामा सम्पन्न शिक्षासम्बन्धी विश्व मञ्चमा ‘सबैका लागि शिक्षा’ को पूरा हुनबाँकी कार्यसूचीमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जनाउँदै शिक्षामाथिका अपेक्षाका तुलनामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति र कार्यक्रम तथा बजेट अपर्याप्त रहेको बताइन्।

समितिका सदस्यले भूकम्पप्रभावित विद्यालयलाई लामो समय पालमुनि राख्न नहुने, समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउनुपर्ने, बजेट वृद्धि हुनुपर्ने, शिक्षा ऐन चाँडो संशोधन हुनुपर्ने, अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा (ठाकुर) ले शिक्षा ऐनको संशोधन विधेयक जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यहीरुपमा संसद्मा ल्याउन आग्रह गरिन्। उनले मन्त्रालयको अनुगमन कार्यमा समितिसँग समन्वयका लागि पनि निर्देशन दिइन्। सेवाबाट बिदाइ गरिने शिक्षक तथा कर्मचारीका सुविधाबारे अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त नहुँदा शिक्षा ऐनको विधेयकमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा लवदेव अवस्थीले अवगत गराए। शिक्षाको चालु र आगामी बजेट तथा समितिका निर्देशन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको बैठकमा सभासद्हरु डा गणेशमान गुरुङ, लक्ष्मण राजवंशी, उमेश श्रेष्ठ, डा बाबुराम पोखरेल, निशा शाह, अनुराधा थापा, सिन्धु जलेसा, रीता रावल, यशोदा लामा, धनीराम पौडेल, उर्मीला शाह, जयन्ती राई, श्रीमाया थकाली, डा वंशीधर मिश्र, धन पहाडीलगायतले समितिको निर्देशनको पालना हुनुपर्ने, शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि हुनुपर्नेमा जोडदिए। समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेपनि हालसम्म प्रतिवेदन प्राप्त हुन सकेको छैन्।