काठमाडौ, १२ जेठ  । सरकार र विभिन्न दातृनिकायबाट औषधी खरिदलगायत शिर्षकमा प्राप्त अनुदान अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक लखनलाल साहसहित १२ जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले साहसहित आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डा। तारानाथ पोखरेल, सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक मिङमार गेल्जेन शेर्पा, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख नरेशप्रताप केसी, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालिन वरिष्ठ निर्देशक कृष्ण बहादुर चन्द, तत्काल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा खरीद ईकाइमा कार्यरत पवन कोईराला, तत्काल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत राम सुन्दर यादव, जन स्वास्थ्य निरीक्षक हेमलाल ज्ञवालीलगायत १२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले औषधी आपूर्तिकर्ता सञ्जय गुप्ता, तथा र्फम धनी विद्या सुवेदी, गुणस्तरहीन औषधी आपूर्ति गर्ने कम्पनीका कर्मचारी निर्जला साह तथा ल्याबोरटरी फर्मास्युटीकल कम्पनीका निर्देशक आदित्य भाटियाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

दुर्गम पहाडी जिल्लाका गर्भवती महिलाहरुलाई लक्षित गरी सुत्केरी अवस्थामा अत्याधिक रक्तश्रावबाट हुने मातृमृत्युबाट जोगाउन निशुल्क वितरण लागि मिसोप्रोस्टोल नामक औषधी बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने क्रममा अत्याधिक लागत मूल्य कायम गरेको, आवश्यक भन्दा बढी औषधी खरिद गरिएको, औषधीहरु गुणस्तरहीन भन्ने परीक्षणबाट प्राप्त हुँदा पनि औषधी आपूर्तिकर्तालाई कारवाही नगरिएको, करोडौं मूल्य पर्ने औषधीहरु स्टोरमा जम्मा गरी राखी सरकारी सम्पति दुरुप्योग गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

अख्तियारले बिभागका महानिर्देशक साह र आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख पोखरेलविरुद्ध २९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ बिभागे माग गरेको छ । औषधी खरिद प्रक्रियामा संलग्न बिभागका तत्कालिन निर्देशक र कर्मचारीविरुद्ध ६ करोठ ३४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

औषधी आपूर्ति गर्ने एट्लास मेडिकल कन्सर्नका कर्मचारी निर्जना साह तथा ल्याबोरटोरी मर्म्यास्यूटीकल कम्पनका निर्देशक भाटियाले गुणस्तरहीन औषधी उत्पादन तथा आपूर्ति गरेर भुक्ताी लिइ सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध ६२ लाख ७४ हजार तीनसय ८ रुपैयाँ विगो र हदैसम्मको जरिवाना माग गरिएको छ ।

१२ जनाविरुद्ध कूल ७ करोड २७ लाख १३ हजार नौसय ८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी हदैसम्मको सजाय माग गरी मुद्दा दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।