एक जना अति मिल्ने मित्रले मलाई भने, “म त छोरीलाई डाक्टर पढाउने हो साथी। किन भने चिकित्सा सेवा अन्य सेवाभन्दा उत्कृष्ट हो र यसबाट गरिव दीन दुःखीहरूको सेवा गरेर जीवनमा नाम कमाउन सकिन्छ। मेरी छोरीको सोच पनि दाम कमाउनुभन्दा सेवा गर्नुर्पर्छ भन्ने रहेको छ ।” यस्ता सोचाइले डाक्टर पढ्ने मान्छे ज्यादै कम छन् अचेल। मेरा अर्का एक अनन्य मित्रको लक्ष्य पनि छोरालाई डाक्टर पढाउने नै भन्ने छ। तर कारण के हो भने यस क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने उनको सोचाइ छ। उनको यो सोचाइ गलत होइन। स्वास्थ्य उपचारको क्रममा मेरो एक जना डाक्टरसँग भेट भयो। “डाक्टर साव, किन जाँच शुल्क वृद्धि गर्नु भएको हो -” मैले प्रश्न गरेँ डाक्टरलाई। “बावुको सम्पत्ति बेचेर डाक्टरी पढेको हो। पैसा त कमाउनै पर्‍यो नि,” डाक्टरले कुरो प्रस्ट्याए।

अहिले पैसा मुख्य कुरा भएको छ। खास भन्ने हो भने यो त साधन मात्र हो साध्य होइन। यो गौण विषय हुनुपर्ने हो। काम गरेर पसिना बगाएपछि त्यसबापत पारिश्रमिक लिनु भनेको नैसर्गिक अधिकार नै हो। तर त्यो सुहाउँदोबुझिँदो हुनुपर्छ।

एक दिन यात्रा गर्ने क्रममा पानी तिर्खा लागेपछि गाउँको कुनै एक घरमा छिरेको थिएँ म। फाटेका लुगा लगाएकी एक जना बुढी आमा घोप्टो परी पेट मिचेर बसेकी थिइन् त्यहाँ। आमा के भयो भन्ने प्रश्नमा गहभरि आँसु लिएर भनिन् उनले, “पेट दुखेको छ बाबु। अस्पताल जाम् भने जाँचेकै पाँच सय लाग्छ। पैसा नभएर अस्पताल जान पनि सकेकी छैन।”

आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दै गर्दा बाटामा गाउँलेहरू लास लिई मलामी जाँदै गरेको देखेँ। एक जना २० वर्षकी महिला बच्चा जन्माउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगिछन्। गाउँमा स्वास्थ्य सेवा झन् दयनीय छ। सरकारले वषैपिच्छे वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दा सबै स्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट ८४ प्रकारका औषधीहरू निःशुल्क पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ र स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पतालहरूमा डाक्टर खटाइने छ भन्छ। तर त्यस्तो अवस्था देख्न पाइँदैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिव २४ प्रतिशत – करिव ६५ लाख) भन्दा बढी अति गरिवीको रेखामुनि रहेका छन्। विपन्न तथा गरिव समुदायको मासिक आम्दानी भन्ने हो भने १५ सय रूपैयाँ भन्दा तल छ तर राज्यले सोलोडोलो रूपमा प्रतिव्यक्ति आय वाषिर्क १५ सय डलर छ भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। पैसावाल मानिसहरू जहाँ गएर पनि स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन्। तर यी अति विपन्न जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा छैन।

सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सबैका लागि सहज पहुँज बनाउन निजीकरणमार्फत निजी अस्पताल खोल्न दिने नीति लिएको छ। तर यस्ता अस्पतालले सेवामा भन्दा नाफामा ध्यान दिएको पाइन्छ। कानुनमा कुल सेवाग्राहीमध्ये १० प्रतिशत गरिव तथा विपन्नको लागि निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान छ तर त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन।

गरिव निमुखा जनताहरू उपचारका लागि आफूसँग भएका कुखुरा, बाख्रा, गाईभैँसी, जे छन् उही बेच्छन् या उपचार नगरी रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। गरिव तथा विपन्न विरामीलाई सरकारी अस्पतालमा पनि स्थान छैन। अस्पतालमा डाक्टर सितिमिति भेटिँदैनन्, भेटिए पनि उनीहरूको लगानीमा खोलिएका निजी क्लिनिक वा निजी अस्पतालमा आउन आग्रह गर्दछन् सरकारी अस्पतालमा ढिलो हुन्छ भन्ने बहाना बनाई। सरकारी अस्पतालका जाँच उपकरण कि त सद्दे छैनन् या सद्दे छैनन् भन्ने बहाना बनाइन्छ ताकि निजी जाँच केन्द्रबाट डाक्टरलाई कमिशन मिल्छ। सरकारी अस्पतालको सेवा लिनका लागि ठूला मान्छेको सिफारिस चाहिन्छ जुन गरिब निमुखाको पहुँच बाहिरको कुरा हो। त्यसैले सरकारी अस्पताल हात्तिको देखाउने दाँत जस्ता भएका छन् कतिपय गरिब जनताका लागि। सस्तो मूल्य छ भनेर मात्रै के गर्ने जब त्यसको सेवा सहज छैन भने।

यसबारे सरकार र जनता कडा रूपमा अगाडि आउनु पर्छ। सरकारी अस्पतालमा हाजिर गर्ने, तलव भत्ता खाने अनि निजी अस्पतालमा दिन भरि काम गरी सेवाग्राहीबाट पैसा लुट्न छुट त छैन नि कसैलाई। अब सरकारले चिकित्सक नीति ल्याउनुपर्छ होइन भने जनता त्यसका लागि पनि सडकमा उत्रन आवश्यक छ। जनतालाई उचित सेवा नदिई व्यापारिक मानसिकतामा पैसाको पछि कुद्न तिनै जनताले तिरेको करबाट तलव खाने डाक्टरहरूलाई कहाँ सुहाउँछ ? स्वास्थ्य सेवामा मौलाइरहेको विकृति र विसंगतिलाई हामी सबै मिलेर हटाउनु पर्छ।

मैले सबै डाक्टर उस्तै हुन् भन्न खोजेको होइन। तर बहुसंख्यक डाक्टर यस्ता भएकोले चिन्ता गर्नु परेको हो। नेपालमा अपवादस्वरूप अत्यन्त राम्रा केही डाक्टरहरू पनि छन् जसले जीवनभर जनताको उपचार सेवामा अहोरात्र खटेका छन्। ती डाक्टर सापलाई मेरो सलाम छ। कतिपय डाक्टरलाई डाक्टर बनाउन सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ। त्यो लगानी गरिव निमुखा जनताले तिरेको करबाट पनि आउने गर्छ। सरकारी सुविधामा पढेर रोगी नेपालीहरूको सेवा गर्छु भनेर कसम खाएर छात्रवृत्तिमा पढ्ने अनि विदेश पलायन हुने वा पैसामुखी निजी अस्पतालमा जाने प्रवृत्ति पनि नेपालमा बढ्दो छ। यसलाई समयमा रोक्न जरुरी छ। डाक्टरी पेसा राम्रो, प्रतिष्ठित, इज्जतदार पेसा हो जसले मानिसको जीवन नै बचाइदिन सक्छ। तर अहिले आएर किन यो पेसा यस्तोे सम्मानित हुन सकिरहेको छैन –

डाक्टरमाथि हातपात, हडताल, तालाबन्दी आदि समस्या यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिकै परिणाम हुन्। हामी सबै मिलेर स्वास्थ्य जस्तो पवित्र सेवाभित्र भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, ढिला सुस्ती, र पैसामुखी मानसिकतालाई अन्त्य गर्नु पर्छ। यसबारे व्यापक छलफल र समीक्षाको खाँचो छ।

मलाई अहिले अति नै चित्त नबुझेको तथ्य हो डाक्टरले जाँचेको शुल्क वृद्धि। एउटा गरिव नागरिकलाई नाडी छामेको, प्रेसर चेक गरेको, स्टेथोस्कप लगाएको सेवा शुल्क रु पाँच सय भयो। तीन सयबाट एक्कासि किन रु पाँच सय भयो – यसरी ६० प्रतिशत शुल्कवृद्धि गर्ने अधिकार कसले दियो यी डाक्टर सावहरूलाई – यदि नेपाल मेडिकल परिषद् र नेपाल सरकारले दिएको हो भने यो सरासर गलत र जनविरोधी कदम हो।

मैले शुल्कवृद्धिबारे केही सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्न खोज्दा कसैले थाहा पाएर पनि नपाए जस्तो गरे भने कसैले डाक्टरलाई जिस्काउन नहुने तर्क गरे। शुल्कवृद्धि गर्नुअघि डाक्टर र निजी अस्पताल व्यवस्थापनले नेपाली जनताको क्रयशक्ति र गरिवीबारे दृष्टि नदिई हचुवा हिसाबले नाफालाई मात्रै आधार बनाएको जस्तो देखिन्छ। यो जनविरोधी निर्णयले नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष मारमा पारेको छ। यद्यपि राज्य मुकदर्शक हुँदै उनीहरूको निर्णयलाई मौन अनुमोदन गरेर बसेको छ। कमाउनेको लागि रु पाँच सय ठूलो कुरा होइन। तर जसको कमाइ छैन, उसका लागि यो ज्यादै ठूलो रकम हो।

एक जना डाक्टरले एक दिनमा सरदर २ सय ४० जना विरामी जाँच्न सक्छ -यदि ८ घण्टा काम गरेमा) । त्यसको अर्थ एक दिनमा रु १ लाख २० हजार कमाइ हुन्छ। मासिक रु १५ सय आम्दानी पनि नहुने गरिव जनता र एक मिनेटमा पाँच सय आम्दानी हुने व्यक्तिको तुलना गर्न खोजेको होइन मैले यहाँ। मेरो सरोकार रु पाँच सयको जाँच शुल्कसित मात्रै पनि होइन। डाक्टरले दिने सेवा र गरिवको क्रय शक्तिबारे छलफल गर्न खोजेको हुँ मैले।

गरिव जनताको ढाड सेक्ने गरी गरिएको शुल्कवृद्धिलाई डाक्टर सावहरूले पुनः विचार गरी घटाइदिन अुनरोध गर्छु औषधी र प्रयोगशाला शुल्कका कुरा अहिले गरेको छैन यहाँ। तपाई (डाक्टर) ले जानेको, सिकेको ज्ञान, सीप, परामर्श र सल्लाहलाई महंगो नबनाइदिन अनुरोध छ। डाक्टर धनीको मात्र नभई गरिवको पनि हो भन्ने अनुभूति गर्न दिनुहोस् भन्ने अनुरोध पनि छ।

राज्यले पनि यस सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि प्रभावकारी स्थलगत र नतिजामा आधारित अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। नत्र यो निर्णय तथा निजी स्वास्थ्य सेवा, राज्य र नेपाली जनताको लागि प्रत्यूत्पादक हुन सक्छ ।

स्रोत : लेखक /सम्बददाता : पोष्ट बहादुर केसी