प्रवीण अग्रवाल
देशमा ठुलो ठुलो अधिकार सम्बन्धी भाषण दिने सरोकार बाला तथा कार्यवाहीको अस्वाशन दिने सम्बन्धीत निकायको भाषण हवादारी मात्र रहकेो स्पष्ट झल्किन्छ । रौतहटमा मात्र होइन देशै भरी रहेका कलकारखाना, होटल, क्यासिनो, व्यापार, व्यवसाय, एनजीओ आईएनजीओ, व्यक्तिगत कम्पनी, स्कुल, कोचिंग, सेन्टर, पेट्रोल पम्प, सवारी साधन, रेडियो स्टेशन पत्रपत्रिका, निजी पसल, घर, निजी किल्निक, सिनेमा हल लगायत विभिन्न काममा प्रयोग भएका कामदारहरुलाई उद्यमीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारश्रमिक भन्दा कयौं गुणा कम पारश्रमिक दिई काममा लगाएको जताजतै प्रष्ट हेरिन सकिन्छ । श्रम शोषण विरुद्ध काम गर्दै आएका विभिन्न संघ संस्थाले श्रम शोषणाका कुरा गर्छन, श्रमिकको सुरक्षा ग्यारेन्टीको कुरा गर्छन, सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्छन तर ती सब मिलको पत्थर सावित भएको पाइन्छ । रौतहटमा नै आँखा घुमाएर हेर्दा सदरमुकाम गौर देखि लिएर गरुडा,कटहरीया, राजपुर, पिपरा, गंगापिपरा, सन्तपुर लगायत चन्द्रनिगाहपुर सम्मका विभिन्न उल्लेखित स्थानहरुमा श्रम शोषणको उदाहरण प्रष्टै हेर्न सकिन्छ । अधिकार बाला त झन टे«ड यूनियनले श्रम शोषण गरेका उद्यमी विरुद्ध आवाज उठाउने श्रमिकको साझा संगठन भएको बताउँछन तर कहाँ छ, रौतहटको ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरु ?कतै कागजमै सिमित त छैन टे«ड यूनियनको कामकाज ? हरेक वर्ष यहाँ बाल दिवस मनाइन्छ । बाल अधिकारको कुरा गरिन्छ, बाल बालिकालाई स्कुल पठाउने कुरा हुन्छ तर व्यहारमा एउटा भएको पाए भने ढुंगा खोज्दाँ देवता पाए जस्तो हुन्थ्यो होला । रौतहटको घर घरमा होटल होटलमा गएर हेरयो भने बालबालिका भाडा मस्किन देखि टेबल सफा गर्न गरेको पाइन्छ तर हेरने आँखा बन्द छ । किन भने पीडित बालबालिका सम्बन्धी निकाय बालाको नत सन्तान नै हुन न आफन्त नै ? यदी यिनीहरुका कोही केही भएका भए पकै पनि उनीहरुको पीडा वहाँहरु बुझन सक्नु हुन्थ्यो होला । सिमावर्ती क्षेत्रमा त झनै श्रम सम्बन्धी अनौठो विडम्बना छ । त्यो हो छिमेकी राष्ट भारतबाट ल्याएको मजदुर तथा बालबालिका ? दैनिक भारतबाट सदरमुकाम गौरमा सयौँ को संख्यमा भारतीय कामदार रौतहटको सदरमुकाम गौरमा भरण पोषणको लागि आउने गर्दछन । विभिन्न होटलहरुमा भारत बिहारको मोतिहारी, सितामढी, शिवहर, मुज्जफरपुर आसपासबाट ल्याएका बाल मजदुरहरु कार्यरत छन । कोई दुई छाक खानाको भरमा काम गर्ने बाध्य छ भने कोई खाना खाई मासिक एक हजार देखि लिएर १५ सय रुपैयामा काम गर्न विवस भएका छन । भारत तथा नेपालका ठुला मजदुरको कथा पनि यी होटलमा काम गर्ने बालबालिका जस्तै छ । यिनहरु पनि भारतको विभिन्न शहरबाट सदरमुकाममा आएर काम गरेको पाइन्छ । खास गरी नेपालको सिमाबाट टासेको भारतीय गाँवहरुबाट दैनिक सैकडौं कामदारहरु काम गर्न गौर आउने गर्दछन । तर यिनीहरु पनि काम बमोजिम दाम पाउन सकेका छैनन । विभिन्न ठाउँबाट सदरमुकाममा आई काम गर्न श्रमिकहरु गौरका घरेलु कारखाना, विभिन्न पसलहरुमा दैनिक ८ देखि १० घण्टा काम गरी पारश्रमिक चार देखि पाँच हजार पाएका छन । अझै त रौतहटमा क्रियाशिल रहेको देशको चौथो अंगका रुपमा स्थापित संचार माध्यम नै श्रम शोषणमा अग्र स्थान ओगेटेका छन । जिल्लामा संचालन रहेका एफÞÞÞÞÞ.एम स्टेशनमा काम गर्ने कामदारहरु पनि व्यवस्थापन पक्षबाट रुष्ट छन । जिल्लाका सवै रेडियो स्टेशन एकै नासे छ भनेर त भन्न सकिदैन तर केही छन जसले नेपाल सरकारले संचार क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकेको लगभग ७२ सय बराबरको पारश्रमिक दिएका छन । तर अधिकांश रेडियोले २ हजार देखि ४ हजारमै काम गर्ने कामदार राखेका छन । नाम नबताउने शर्तमा रौतहटका एक रेडियोकर्मी आँखाबाट आसु झाँदै भन्छन, घरको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । घरमा दाजु भाईमा जेठो भएको ले परिवारको जिम्मेवारी मेरो काँधमा भएकोले काम गर्न बाहिर विदेश तिर जान सक्दिन त्यही भएर आफनै ठाउँमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अन्त काम गर्न जाँदा वा राम्रो कामको अवसर खोज्दाँ जतिवाद र नाताबादको कुरा गर्ने धेरै भेटियो त्यही भएर रेडियोले सस्तोमा श्रमिक खोज्दो रहेछ र सजिलै काम पाउँछन भनी थाहा पाएपछि काम गर्न बाध्य बनेको छु , बाध्यता बस काम त गरेको छु । २५ सय मासिक तलब छ तर पनि समयमा तलब पाएको छैन, दुःखी छु उनले भने । यस्ता यस्ता पीडा पोखने एक मात्र हैन दर्जनौं रेडियोकर्मी जिल्ला मै भेटिन्छन तर खोज्ने निकाय तथा अधिकार दिलाउने निकाय मौन छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा स्टाफ खर्च र स्टाप संख्या कागजमा ऐन नियम बमोजिम पेश गरेपनि बास्तविक रहस्य भने भिन्न छन । यी रेडियो स्टेशनहरु बाट देशको चौथो अंग नैै पीडित छ, शोषित छ भने अरुको अवस्था कस्तो भने सजिलै अनुगमान गर्न सकिन्छ । अहिले वर्तमान परिपेक्षमा देशमा श्रम ऐन २०४८ कार्यान्वयनमा छ । आज समयले २३ वर्ष काटिसक्दाँ पनि श्रम ऐन २०४८ लाई प्रतिष्थापित गर्ने अर्को ऐन आउन सकेको छैन । तर सबै सरोकारबाला पक्षहरुलाई भने अर्को समसमायिक ऐनको ११ पटक सम्म मस्यौदा गरिसकिएको तर श्रमिक पक्ष (टे«ड यूनियन र नियोक्ता पक्ष (रोजगार दाता) बीच सहमति हुन नसकिरहेको अवस्थाले नयाँ श्रम ऐन आउन सकेको छैन । नेपालको श्रम सम्बन्ध, श्रम अभ्यास दिनानुदिन विग्रदो अवस्थामा छ । नियोक्त पक्ष र श्रमिक पक्षहरुको उचित अधिकार र कर्तव्यहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गलत राजनैतिक अभ्यासले श्रम क्षेत्रमा नराम्रो जरा गाडेको छ । लगानीकर्ताहरु देशको राजनीतिक अस्थिरताले लगानी गर्ने पक्षमा छैनन । भने वार्षिक ५ लाख को हराहारीमा नयाँ श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन । श्रम ऐन २०४८ ले श्रमिकका हकमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । जस्तै प्रतिदिन आठ घण्टा र सप्ताहमा ४८ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाउन नपाउने वार्षिक रुपमा चाडपर्व खर्च समेत गरी १३ महिनाको तलब पाउने, न्यूनतम तोकिएको भन्दा कमि दिई कामना लगाउन नपाउन,े नियमित तर्फ वार्षिक ४२ दिन विदाको व्यवस्था गरिएको छ भने रौतहटमा यी सबै नियम कानुनलाई दिन दहाडै चुनौती दिइएको सजिलै भेटिन सकिन्छ । हजारौं बाल बालिकाको आँखामा सपना छ, तर पुरा गर्ने कोही छैनन । ति सबै सपना बोकेका आँखाको गाग्रो आँसुले मात्र भरिदै गएको छ । हजारौं यूवाहरु सँग डिग्री छ तर नाताबाद अन्त गर्ने शक्ति छैन । आखिर यो सबै पिडाको जिम्मेवार को ? काम गर्ने श्रमिक, मजदर, कि टे«ड यूनियन र राज्य पक्षधर ? कहिले पाउला यी पीडितहरुलाई न्याय ?