काठमाडौं, ३१ जेठ । भूकम्पका कारण करिब ७ लाख सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य भएका छन् । यो भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरूको संख्या हो । ‘मुलुकभर करिब ७ लाख गरिब थपिएका छन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने, ‘यो मुलुकभरको प्रारम्भिक तथ्यांक हो ।’ आयोगले विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) गर्ने क्रममा विभिन्न तथ्यांक निकालेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २३ दशमलव ८ प्रतिशत जनता गरिब छन् । ‘अब २ दशमलव ५ देखि ३ दशमलव ५ प्रतिशतले गरिबी बढ्ने छ,’ पोखरेलले भने । भूकम्पबाट करिब ५ लाख घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गाउँमा बसोबास गर्ने अधिकांशको अन्नपात र बस्तुभाउ पनि नासिएका छन् । करिब २३ हजार जना घाइते छन् । सरकारले अब भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा ‘राहतसहितको गरिब परिवार’ पहिचान गर्ने भएको छ । जसका लागि न्यून आयका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणमा ५० जिल्लामा सर्वेक्षण हुनेछ । यसमा पनि सरकारले तत्कालका लागि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन लागेको हो । ‘पहिलो प्राथमिकता भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा हुनेछ ।

यी जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्छौं,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलले भने । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, तनहुँलगायत जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । १४ जिल्लामा सर्वेक्षण गर्न प्रश्नावली तयारी भइसकेको उनले बताए । सर्वेक्षणका लागि १६ परिसूचक बनाइएको छ । परिसूचकमा घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, पारिवारिक विवरण, शैक्षिक स्थिति, जग्गा जमिनको स्थिति, पशुपंक्षी, आम्दानीको स्रोत, घरमा धारा भए अथवा नभएको र खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्धन समाविष्ट भएको पौडेलले बताए । यस्तै, सवारी साधन भएरनभएको, जग्गाको स्वामित्व भएरनभएको, एकल महिला भए तथा नभएको र खर्चसम्बन्धी विवरणको आधारमा छनोट गर्ने योजना बनाइएको छ । ‘वैशाख २८ गते बसेको बोर्ड बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘छिट्टै अर्को बोर्ड बैठक बसेर प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।’ यसअघि मन्त्रालयले पहिलो चरणअन्तर्गत २५ जिल्लामा सर्वक्षण गरेको थियो । सरकारले सर्वेक्षणपश्चात् गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र सहितको सुविधा दिन्छ । भूकम्पकै कारण गरिब हुन पुगेकाहरूलाई के–कस्तो सुविधा दिने भन्ने तय भइसकेको छैन ।