राष्ट्रिय खबर
काठमाडौँ ,३२ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघले भूकम्प पीडित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत, पुनस्थापना र पुनर्निर्माण एवं श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार प्राप्तिको अभियान एकसाथ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जेठ ३० गते महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिको पाँचौं पूर्ण वैठकबाट महासंघले विस्तृत कार्ययोजनासहित सो निर्णय गरेको हो ।
वैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका पत्रकारका लागि राहत र पुनस्थापना, उपकरणमा सहुलियतका साथै ध्वस्त भएका सञ्चारमाध्यमलाई राहत र पुननिर्माणका लागि पनि सक्दो पहल लिने निर्णय गरेको छ। तर, सञ्चारमाध्यमका लागि त्यस्तो पहल गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन पूर्वशर्त हुनुपर्ने पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई राहत र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सञ्चारसंस्थालाई अपिल गर्नुका साथै वैठकले भूकम्पको बहानामा आमनवीय ढंगले पत्रकार निस्कासन गर्ने, पारिश्रमिक रोक्का गर्ने, दरवन्दी कटौती गर्ने, असुरक्षित र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण कार्यस्थलमा जवर्जस्ती काममा लगाउने जस्ता कार्य नगर्न सचेत समेत गराएको छ।
वैठकले सञ्चारमाध्यमबाट भूकम्प पीडितको राहतका लागि संकलन गरेको सहयोग पारदर्शी बनाउन र कुनै प्रश्न उठेमा आफै अग्रसरता लिई अधिकार प्राप्त निकायबाट छानवीन गराएर विवरण सार्वजनिक गर्न समेत आह्वान गरेको छ। महासंघले भूकम्प पीडित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको लागि उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संयन्त्र पनि बनाएको छ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल पुनरावलोकन गर्न र त्यसो गर्दा राष्ट्रिय तहका सञ्चारमाध्यमका श्रमजीवी पत्रकारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा २० हजार रूपिया पुर्याउन पनि माग गरेको छ।
राष्ट्रिय तहका सवै सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन नयाँ चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ।
बैठकले हिमालयन टेलिभिजन र एभेन्युज टेलिभिजनमा उत्पन्न श्रम समस्या २०७२ जेठ मसान्त भित्रै समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई आह्वान गर्दै अन्यथा संघर्षका कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष सहभागी भई संघर्षलाई निश्कर्षमा पुर्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
महासंघसँगको सहमति र नेपाल सरकारको वजेट वक्तब्यमा उल्लेख भई संसदबाट पारित भएर पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत सरकारले पत्रकारको दुर्घटना बिमा र द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोषको कार्यान्वयन एवं आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापनामा आलटाल गरेकोमा आक्रोस व्यक्त गर्दै महासंघले तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुनः गम्भीर ध्यानकर्षण गराएको छ।
संविधानसभाबाट सकेसम्म चाडो संविधान जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र उक्त सहमतिको जगमा संविधानसभाबाट भैरहेको प्रगतिको स्वागत गर्दै महासंघले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्याइ परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न परिवर्तनकारी शक्तिबीच व्यापक सहकार्य अपरिहार्य रहेको महासंघले जनाएको छ।
नयाँ संविधान जारी गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।
वैठकमा पूर्व सभापतिहरू हरिहर विरही, सुरेश आचार्य र विष्णु निष्ठुरीको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया