काठमाडौँ, २७ जेठ । संविधानको मस्यौदा तयार गर्न संविधानसभाले संवैधानिक मस्यौदा समितिलाई १५ दिन प्रदान गर्ने भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सोमबार भएको सहमतिका आधारमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले एकीकृत रुपमा मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने र सोही मस्यौदालाई संविधानसभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । संवाद समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनलाई मस्यौदाका लागि संवैधानिक मस्यौदा समितिमा पठाइने र त्यसका लागि १५ दिनको समय प्रदान गरिने सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनाबमोजिम संविधान लेखनलाई द्रुत मार्गबाट अगाडि बढाउने योजनामा सचिवालय रहेको बताए । उनले संविधानसभाको आजको बैठकले विवादित विषयमा सहमति जुटाएर एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्न संवाद समितिलाई जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस हुने बताए । संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई निश्चित समय तोकेर संविधानको विधेयक तयार पार्ने विषयमा आफूले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको बताए ।

सहमतिमा एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा पर्याप्त सहमति जुटाएर एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सोमबार भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा सहमति जुटाउने र सो सहमतिमा असहमत रहेका दल तथा सभासद्का धारणालाई पनि सो प्रतिवेदनमा समावेश गरेर पठाइने समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बताए ।
दलहरूबीच सोमबार भएको सहमतिलाई समितिले एकीकृत प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभाको बैठकमा पेस गर्ने उनले जानकारी दिए । समितिको बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले हिजो भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । संविधानसभाको म‌गलबारको बैठकले विवादित विषयलाई सोही समितिमा पठाएको र संविधानसभाको अर्को बैठक यही जेठ २८ गते ३ बजेका लागि निर्धारण भएकोे सन्दर्भमा तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा प्रदान गरिएको छ । समितिको बैठकमा केही दलले भने अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत राज्य पुनःसंरचनालगायतका विषयमा सहमति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टीलगायतले सिमाङ्कन र नामाङ्कनको विषय नटुङ्ग्याइकन सहमति गरिनु अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । समितिका सभापति डा भट्टराईले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलको सहमति नभए पनि अधिक सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने बताए । उनले भने, ‘शतप्रतिशत सहमति हुँदैन होला तर अधिक सहमतिका साथ प्रतिवेदन पेस हुन्छ र त्यसैका आधारमा संविधानसभाले आवश्यक निर्णय गरेर मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।’ रासस