काठमाडौं,२६ जेठ । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार राति चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति सत्तास्वार्थ र भागबन्डाको लागि मात्र भएको बताएका छन् । यादवले उत्त सम्झौताले विभेदमा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय र श्रमिकवर्ग लगायतका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

यादवले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै १६ बुँदे सहमति जनयुद्ध, जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनहरुको मूलमर्म र भावना विपरीत हुनुका भएको दाबी गरेका हुन् । साथै आन्दोलनरत दलहरुसँग भएको सम्झौता, सहमति र अन्तरिम संविधान तथा विगतको संविधानसभाले गरेका निर्णयआदिको प्रतिकूल हुनुका साथै पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान एवं समानुपातिक समावेशिकताका विपरीत तथा यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी रहेका पनि यादवले उल्लेख गरेका छन् । यस्तै यादवले संघीयतामा प्रदेशहरुको नामाङकन तथा सीमाङकनको लागि आयोगलाई जिम्मा दिने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को ठाडो उल्लंघन हुनुका साथै संविधानसभाको समेत अवमुल्यन गर्ने कार्य गरेको पनि जनाएका छन् । यसकार्यले संघीयता र पहिचानविहीन संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई नै मूर्तरुप दिन षड्यन्त्र गर्न खोजिएको बताएका छन् ।