काठमाडौ । नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले बायोमेटि्रक प्रणालीमा नगए भिसा नदिए चेतावनी दिएको खुलासा भएको छ ।
दूतावासले करिब दुई साताअघि श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चेतावानी आशयको पत्र पठाएको स्रोतले जानकारी दियो । दूतावासको पत्रमा सेकेन्ड सेक्रेटरी सिला वेन्गिरसमीले हस्ताक्षर गरेकी छन् । उनी कन्सुलर र अध्यागमन हेर्ने कर्मचारी हुन् ।

‘मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड मेनेजमेन्ट सिस्टम (वैदेशिक कामदार व्यवस्थापन प्रणाली) मा नगए जेठ १ देखि भिसा दिन्नौं भन्ने पत्र आएको थियो,’ श्रमका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो भनेको बायोमेटि्रक प्रणाली नमाने भिसा दिन्नौं भनेको हो ।’

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले दूतावासको पत्रबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘मेरो टेबुलमा आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘बुझौंला ।’

राज्यमन्त्री गुरुङले कार्यभार सम्हाल्नुअघि सरकारले श्रम बायोमेटि्रक प्रणालीप्रति सकारात्मक थियो । राज्यमन्त्री गुरुङले बायोमेटि्रक प्रणालीबारे आधिकारिक धारणा दिएका छैनन् । तर उनी बायामेटि्रक प्रणालीका कारण कामदारलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिन नहुने र स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हुन नहुने पक्षमा छन् ।

बायोमेटि्रक प्रणाली लागू भए मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३० वटा मेडिकल सेन्टरले कार्टेलिङ स्थापित हुन्छ भने कामदारले अनावश्यक आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार दूतावासको पत्रमा त्यस प्रणालीका लागि ३० वटा मेकिडल सेन्टरमा बायोमेटि्रक उपकरण जडान गरिने आशय व्यक्त गरिएको छ ।

हाल करिब ४ सय मेडिकल सेन्टरले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको अनुमान छ । सरकारले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ सय ५१ मेडिकल सेन्टरलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । कुल ३ सय २५ मेडिकल सेन्टरले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै बायोमेटि्रक प्रणाली लागू भए मलेसिया जाने हरेक कामदारले १५ अमेरिकी डलर (करिब १५ सय रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ । यस हिसाबले कामदारबापत मात्र वाषिर्क कम्तीमा १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मलेसिया पुग्छ ।

मलेसियाको बायोमेटि्रक प्रणालीमा पारिदिने भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले प्रतिमेडिकल सेन्टर कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँका दरले पैसा उठाएको थियो । तर विवादमा परेपछि महासंघले ‘सेटिङ मिलाउन’ भन्दै उठाएको केही मेडिकल सञ्चालकको पैसा फिर्ता दिएको छ भने केहीलाई बायोमेटि्रक प्रणाली लागू नभए फिर्ता गरिदिने भन्दै पैसा लिएको कागज बनाएको छ ।

दूतावासले धम्कीयुक्त पत्र पठाए पनि कामदारको ‘भिसा स्ट्याम्पिङ’ रोकेको छैन । भिसा प्रशोधन गर्ने भीएलएन नेपाल प्रालिले दूतावासबाट नियमित रूपमा भिसा स्ट्याम्पिङको काम भइरहेको जनाएको छ । दूतावासले कामदारको निरोगिताको प्रमाणपत्र पनि हेर्ने गरेको छैन । तर दूतावासले धम्कीयुक्त पत्र पठाएपछि श्रमले परराष्ट्रमा बायामेटि्रक प्रणाली लागू गर्न नसकिने राय पठाएको छ । दूतावासले बायोमेटि्रक प्रणालीप्रति सकारात्मक बनिदिन लबिङ गरिपछि परराष्ट्रले श्रमसँग २ पटक पत्राचार गरी आधिकारिक धारणा मागेको थियो । तर श्रमले त्यतिबेला परराष्ट्रलाई कुनै जवाफ दिएको थिएन ।