काठमाडौं, ११ जेठ । भूकम्पीय क्षतिको व्यवस्थापन गर्र्दा भौतिक संरचनाको पुननिर्माणसँगै सरकारले किसानलाई राहत र उत्पादनमुखी कार्ययोजना मार्फत खाद्य सुरक्षणको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भूकम्पबाट विभिन्न स्थानका भौतिक संरचनाको साथै कृषि योग्य जमिन, कृषकले लगाएको बाली, भण्डारण गरेको अन्न तथा पशुचौपायमा पनि ठुलो क्षति पु¥याएकाले तत्काल उत्पादनमुखी कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने देखिएको हो । कृषि मन्त्रालयले महाविपत्तिपछि आइपर्न सक्ने खाद्यान्न संकटलाई मध्यनजर गर्दै खाद्य सुरक्षणको प्रत्याभुतिका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमुखी र किसानलाई राहत दिन नसक्ने हो भने नागरिकको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट देखा पर्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

मन्त्रालयले सोमबारसम्म भूकम्पका कारण कृषिक्षेत्र तर्फ मात्रै साढे १० अर्ब हाराहारीमा क्षति भएको भन्दै उत्पादनमुखी योजना नल्याउने हो भने भविष्यमा ठुलो खाद्य संकट आइपर्न सक्ने बताएको हो । भूकम्पबाट लगाइराखेको बालीमा भएको क्षति र घर भत्किँदा पुरिएका अनाज झण्डै ८ अर्ब ११ करोड ११ लाख ९१ हजार बराबरको १ लाख ३५ हजार १ सय ८७ मेट्रिक्टन खाद्यान्न क्षति भएको छ । त्यसैगरी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको १६ हजार ३ सय ७१ ठुला पशु, ३६ हजार ७ सय १० साना पशु र ४ लाख ९१ हजार ६ सय ८८ पक्षी तर्फ क्षति पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी कृषि सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न भौतिक संरचनाको क्षति भने १ अर्ब १९ करोड ७ लाख १८ हजार रुपैयाँको रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि सचिव उत्तम कार्कीले अल्पकालिन र मध्यकालिन योजना मार्फत किसानलाई क्षतिको भरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपाली नागरिकको खाद्य पोषण उपलब्धताको विषय प्रत्यक्ष रुपमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित भएकाले अहिले कृषिका लागि छुट्याईएको बजेटलाई पुननिर्माणका लागि भन्दै कटौति गरेमा भविष्यमा खाद्यसुरक्षाको समस्या झनै बढ्ने छ । भूकम्प पछिको पुन निर्माणलाई सघाउन पनि कृषि उपजको उत्पादन बढाउनका सरकारले कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।