काठमाडौं, ८ जेठ । पर्याप्त खाद्य भण्डारण रहेको भन्दै सरकारले यस बर्ष नेपालमा खाद्य सङ्कटको अवस्था नआउने स्पष्ट पारेको छ । खाद्यान्नको बार्षिक मागभन्दा पनि धेरै परिमाणमा खाद्य उत्पादन भएकोले यसको अभाव नहुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बार्षिक ५३ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यकता रहेकोमा अहिले बार्षिक उत्पादन ६० लाख मेट्रिक टन छ , मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् शङ्कर सापकोटाले भन्नुभयो । भूकम्पका कारण केही परिमाणमा कृषिवस्तु नष्ट भए पनि त्यसले खाद्य सङ्कटको अवस्था ल्याउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले नष्ट भएको खाद्यान्न बार्षिक माग र भण्डारणको अनुपातमा धेरै कम हो,उहाँले भन्नुभयो । गत वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्प र त्यसयता निरन्तर आइरहेको पराकम्पनका कारण कृषिवस्तुमा क्षति पुगेकोले खाद्य अभाव हुन सक्ने चर्चा चल्दै आएको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित २४ जिल्लाले बार्षिक उत्पादन गर्ने खाद्यान्न कुल उत्पादनको ३ प्रतिशत मात्र हुने भएकोले यसले खाद्यान्नको उपलब्धतामा त्यति ठूलो असर पार्न नसक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । कुल उत्पादनको ३ प्रतिशत मात्रै नष्ट भए पनि त्यसले सहजै नेपालको बार्षिक खाद्यान्नको माग धान्न सक्ने सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि प्रभावित जिल्लाका सबै क्षेत्रमा पनि ठूलो परिमाणमा कृषिवस्तुमा क्षति नपुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

मौसम तथा जलविज्ञान विभागसँगको प्रारम्भिक छलफलमा पनि अन्य बर्ष जस्तै यसपटक पनि मौसममा ठूलो बदली नआउने अनुमान गरिएकोले खाद्य उत्पादनमा असर नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । नियमित उत्पादन हुन नसकेमा पनि पर्याप्त भण्डारण रहेको अवस्थालाई आधार मान्दै मन्त्रालयले खाद्य सङ्कटको अवस्था आउन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा हालसम्म एक लाख २५ हजार १८७ मेट्रिक टन खाद्यान्नमा क्षति पुगेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै सम्बन्धित कार्यालयको अनुगमनले खाद्यान्नमा ८ अर्ब ११ करोड रूपियाँ क्षति पुगेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो । उत्पादनको अवस्थामा रहेका खाद्यान्नमा खासै क्षति नपुगेको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । खाद्य सङ्कटको अवस्था नआए पनि मन्त्रालयले कृषकहरूलाई भने नियमित कार्यमा फर्किन आग्रह गरेको छ । क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गरी निःशुल्क रूपमा धानको बिउ उपलब्ध गराउने तथा बिमीत कृषकको क्षतिपूर्ति दिने कार्य अगाडि बढाएकोले कृषिसँग सम्बन्धित कार्य नियमित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । भौतिक संरचना जस्तो पुनर्निर्माणको आवश्यकता नपर्ने भएकोले कृषि उत्पादन स्वाभाविक रहने मन्त्रालयको अनुमान छ ।