काठमाडौं, १ जेठ । भूकम्पका कारण सिंहदरबारभित्र रहेको आफ्नो भवन चर्किएपछि अर्थ मन्त्रालयले पाल टांगेर शुक्रबार मन्त्रालयको प्रांगणमा भूकम्प प्रभावितहरुको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुननिर्माणका विषयमा दाताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।  झण्डै तीन दर्जन दातृ निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित छलफलमा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भूकम्प प्रभावितको नाममा उठाइएको रकम पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दातृ निकायले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग नगरी आफूखुशी राहत बाँडेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै भूकम्प प्रभावितको नाममा उठाइएको एक एक पैसाको हिसाबकिताब हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कुन क्षेत्रमा भूकम्पका कारण बढी क्षति भयो र कुन क्षेत्रमा राहतको बढी आवश्यकता छ भन्ने बारेमा सरकारलाई बढी जानकारी हुने भन्दै दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री कोषमा नगद सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दातृ निकायले आफ्नो प्रशासनिक खर्चलाई समेत भूकम्प प्रभावितलाई गरेको सहयोगमा जोड्ने गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री कोषमा संकलन भएको सबै रकम भूकम्प प्रभावितसम्म पुग्ने दाबी गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा.महतले सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँहरु धेरै भएपनि सरकार नागरिकप्रति पूर्णरुपमा जवाफदेही भएकाले सहयोग रकम सदुपयोग नहोला कि भनेर शंका नगर्न दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूकम्प प्रभावितका नाममा दातृ निकायबाट कति सहयोग आयो भन्ने बारेमा जान्ने अधिकार सरकारसँग रहेको समेत बताउनुभयो ।
भूकम्प प्रभावितको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अहिलेसम्म १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ । अर्थमन्त्री डा.महतले ४ लाख ८० हजार घर पूर्णरुपमा र २ लाख ६३ हजार घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका भन्दै भूकम्प प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई ठूलो नगद सहयोग चाहिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा। महतले जिन्सीभन्दा नगद सहयोग गर्न जोड दिएकामा दातृ निकायका प्रतिनिधिले आफूहरु जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । दातृ निकायका तर्फबाट विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक र स्वीजरल्याण्डका राजदूतले भूकम्प प्रभावितहरुको पुर्नस्थापनाका लागि सहयोग गर्ने बारेमा आफूहरुले छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।