रुसमा संसदको तल्लो सदनले इन्टरनेट प्रयोगलाई सिमित गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले रुसी नागरिकका व्यक्तिगत सूचना देशभित्र मात्रै रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेको बिबिसीले जनाएको छ । नागरिकको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएपनि यसले फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउन सक्ने भन्दै केहीले यसको आलोचना गरेका छन् । केही विश्लेषकले सरकारले आफ्नो देशको सीमाभित्र सीमित र सेन्सर गरिएको इन्टरनेट सेवा मात्रै दिन खोजेको बताएका छन् ।

साथै सरकारले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सुचनामा पहुँच बढाउन खोजेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । तर यो विधेयक संसदको माथिल्लो सदन र राष्ट्रपतिबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । नयाँ कानुन पारित भएमा सन् २०१६ को सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ र आफुलाई अनुकुल नलागेका साइटहरुमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।