काठमाडौं, २८ वैशाख । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले भूकम्प पछिको राहत वितरण पुनर्स्थापनालगायतको काम गर्दा अनियमितता गर्ने सरकारी कर्मचारी र कालोबजारी गर्ने ब्यापारीलाई हदै सम्मको कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको अर्थसमितिको बैठकले कामलाई ढिला सुस्ती गरि बदनियत राख्ने कर्मचारी, कालोबजारी गर्ने ब्यापारीलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय सरकारी कामको प्रक्रिया का कारण विभिन्न जिल्लामा भूकम्पबाट पीडितले समयमा राहत नपाएको गुनासो बढे पछि समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रक्रियाको बहानामा समयमा भूकम्पले पीडित बनेका जनतालाई राहत तथा पुनस्थापना को काम लाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणाली लागु गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा बोल्ने धेरै सभासदहरुले हालसम्म भूकम्प पीडितको नाममा भित्रिएको सहयोगको बारेमा जान्न पाउनु पर्ने भन्दै बोल्न थाले पछि सरकार संग प्राप्त सहयोगको विवरण माग्ने पनि निर्णय गरेको छ । अर्थ समितिले २७ र २८ गते भूकम्पले पारेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा सभासदहरुले विपदको समयमा उद्धार तथा राहत वितरणमा उत्कृष्ट काम गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।