काठमाडौ, १९ वैशाख । सरकारले विभिन्न दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्था मार्फत बाँडिने राहत सामग्रीलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गर्न भनेको छ । जसले जहाँ पायो आफूखुशी राहत संकलन र वितरण थालेपछि त्यसमा कडाई गरिएको हो ।
मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वम शुक्रबार बसेको सचिव बैठकले राहत वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने र प्रजिअले तोकेको स्थानमा मात्र वितरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । वितरणस्थलमा नेपाल सरकरको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको ब्यानर अनिवार्य राख्नुपर्ने छ ।
बैठकले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको निर्णय अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा राहत र उद्धार कार्यका लागि सह सचिव एवं आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था मिलाई क्षेत्रमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
साथै प्रभावित जिल्लाका कर्मचारी अन्यत्र काजमा भए तत्काल फिर्ता बोलाउने, रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने, किरया, प्रसुति र सिकस्त बाहेकको अवस्थामा बिदा नछाड्ने निर्देशन दिएको छ । उद्धार कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा नपठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कडाईका साथ लागु गराउन सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय खबर
प्रतिक्रिया