काठमाडौँ ,जेष्ठ १। मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउनेगरी कानुन बनाउन सरकार समक्ष्य सिफारिस गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकको एकमतले कर्मचारीका पति/पत्नी दुवैले पिआर, ग्रिनकार्ड, विदेशी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पिआर/ग्रिनकार्ड/डिभी/विदेशी नागरिकता लिएर कर्मचारीहरु उतै पलायन हुन सक्ने सम्भावना भएपछी यस्तो व्यवस्था राख्न लगिएको सामान्य प्रसासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितका अनुसार उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारीका पति/पत्नी दुवैले विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रिनकार्ड लिएको पुष्टि भए आफ्नो पति वा पत्नीको पेन्सन वा सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा गराउन पाउनेछैनन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार ऐन लागू भएपछि कर्मचारी र उनका पति वा पत्नी तथा परिवारका अन्य सदस्यले विदेशी नागरिकता/पिआर/ग्रिनकार्ड लिए/नलिएको घोषणा गर्न एक महिना समय दिइनेछ । तोकिएको समयमा घोषणा गर्नेलाई अर्को एक महिना स्वदेशको जागिर रोज्ने कि विदेश रोज्ने मौका दिइनेछ । यसै अनुरुप डिभी/पिआर/ग्रिनकार्ड त्याग्न चाहे सरकारले उनीहरूलाई स-सम्मान काम गर्न दिनेछ भने विदेशी नागरिकता/पिआर/डिभी लिएको घोषणा गर्ने, तर छाड्न नचाहनेलाई सरकारले जागिरबाट हट्न लगाउनेछ । उनीहरूलाई त्यतिन्जेलसम्म प्राप्त गर्ने सञ्चय कोषको रकमलगायत सुविधा दिएर सरकारले बिदा गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ तर उनीहरुले पेन्सन भने पाउनेछैनन् । त्यस्तै आफूले पिआर/विदेशी नागरिकता लिए पनि स्वेच्छिक घोषणा नगर्नेहरुलाई भने कसैले प्रमाणसहित उजुरी दिए वा सरकारले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाए सीधै जागिरबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यसरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीले त्यस अवधिसम्म पाउनुपर्ने पेन्सन, सञ्चय कोषको रकमलगायतका कुनै पनि सुविधा पाउने छैन ।

उक्त मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको एकमात्रै साझा ट्रेड युनियन हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारीले कन्सल्टेन्सी गर्ने, कलेज पढाउने लगायतका अन्य काम पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त ऐन छिट्टै व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्ने जनाएको छ ।

Read more: http://sajhasabal.com/news/466959233189#ixzz31leVBVGl