काठमाडौं,६ बैशाख । व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगीमा राज्य संयन्त्रकै संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । समितिले ३७ जना युवाहरु वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति पाएर कोरिया जानबाट वञ्चित भएको घटनाका बारेमा आइतबार श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँग छलफलपछि राज्य संयन्त्रकै संलग्नतामा ठगी हुने गरेको ठहर गरेको हो । कोरिया जान लाग्दा आफूहरु ठगिएको भन्दै पीडित युवाहरुले समितिमा उजुरी दिएका थिए । आइतबारको बैठकमा त्यसबारे छलफल गर्न श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र पीडित पक्षका २ जना प्रतिनिधिहरुलाई बैठकमा बोलाइएको थियो ।

कोरियाको सिपिङ कम्पनिबाट कामदार माग भइ आएको भन्दै ३७ नेपाली युवाहरुले ८(८ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति पनि दिएको थियो । तर, पछि कागजपत्र नक्कली भएको खुलेपछि ३७ युवा विमानस्थलबाट फर्कन बाध्य भएका थिए । समितिले वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौ कार्यालयका कर्मचारीहरुले नक्कली कागजात पेश गरेका कम्पनीहरुलाई श्रम स्वीकृति दिइ युवाहरुको ठगीमा साथ दिएको भन्दै ३७ युवा ठगिएको विषयमा थप अनुसन्धान गरेर दोषी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौ कार्यालयका कर्मचारीले अस्तित्वमा नै नरहेका कम्पनीका नाममा बनाइएका नियुक्तिपत्र र सम्झौतापत्रका आधारमा श्रम स्वीकृति दिएर युवाहरुलाई ठग्न सहयोग गरेको समितिको भनाइ छ ।