माधव अधिकारी
काठमाडौँ,६ बैशाख । नयाँ शैक्षिक सत्रको पूर्व सन्ध्यामा शुल्क बृद्धिको बिषयलाई लिएर संघ-संगठनले देशका विभिन्न स्थानका विद्यालयको लेखा तथा प्रशासन शाखामा गरेको तालाबन्दी, घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम र त्यसबाट विद्यालय, बालबालिका तथा अभिभावकहरुमा परेको मनोवैज्ञानिक असरप्रति प्याब्सन केन्द्रीय सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विद्यार्थीकै हितका लागि भनी आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुले आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई विद्यालयहरुलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सूचारुरुपले सञ्चालन हुने अवस्था सृजना गरिदिन र शुल्क सम्बन्धि बर्षौंदेखि जारी विवादको स्थायी निरुपणका लागि बैज्ञानिक शुल्क समायोजनको नीति तयार गर्न पनि सम्बन्धित निकायसँग अपिल गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा समावेश शुल्क निर्धारणका प्रक्रियाका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दुई महिना अगावै शुल्क प्रस्ताव पेश गरी लागू गरेको विषयप्रति कुनैपनि द्विविधामा नरहन पनि प्याब्सनले आग्रह गरेको छ । ‘राज्यको शिक्षामा भएको लगानीको ठूलो हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रको योगदानको कतिपय बेला नजरअन्दाज भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पटकपटक शिक्षक कर्मचारीको तलव सुविधामा गरेको वृद्धि, आकासिएको बजार महंगी, मुद्रास्फितिको बढ्दो दर, विद्यालयहरुले उपलब्ध गराएका थप भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाले विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रभाव पार्ने शाश्वत सत्य बिर्सनु हुँदैन ।’
विश्व परिवेशमा शिक्षा क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, प्रक्रिया, आयाम र सम्भावनालाई देशको भु–बनोट, भाषा, संस्कृति र परम्परा अनुरुप लागू गराइ राष्ट्रलाई नै एक विश्वसनिय शैक्षिक गन्तव्यको नयाँ उचाइमा पु¥याउन सरोकारवाला पक्षहरुसँग सदैव हातेमालो गर्न प्याब्सन तत्पर रहेको व्यहोरा समेत केन्द्रीय सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।