विश्वकप फुटबल आयोजनाको तयारीलाई लिएर पश्चिमी मिडियाको एकोहोरो पेलानमा परेको कतारले आफ्नो श्रम बजारमा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। बुधबार आयोजित प्रेस सम्मेलनमा कतार सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरुलाई पनि फाइदा पुग्ने कयौँ घोषणा गरेको छ। यद्यपि ती घोषणा कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने भन्नेबारे चाहिँ केही बताइएको छैन। अहिले त हिजो घोषणा भएका प्रस्तावलाई त्यहाँको चेम्बर अफ कमर्समा पठाउन र एडभाइजरी (शुरा) काउन्सिलले अनुमोदन गर्नै बाँकी रहेको दोहान्युज बताउँछ।

के-के परिवर्तन हुँदैछ त ?
अहिले कतारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरु त्यो देशमा प्रवेश गर्न इन्ट्री भिसा लिए जस्तै बाहिरिन पनि एक्जिट भिसा लिनु पर्छ। देशबाट बाहिर जानका लागि विदेशी कामदारहरुले आफ्ना मालिकसित अनुमति लिनुपर्छ।

अहिले भने यो प्रक्रियालाई त्यहाँको गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने स्वचालित प्रणालीमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थात् देशबाट बाहिर जानका लागि कम्तिमा ७२ घण्टा पहिले अनुमतिका लागि विदेशीले निवेदन दिनु पर्छ। साहुले चाहेमा उनीहरुलाई अझै रोक्न भने सक्नेछन्। यो मान्छेलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन है भनेर साहुले तर्क गर्न सक्नेछन्। कुनै अपराध गरेको वा आर्थिक अनियमितता गरेको कारण साहुले देखाउन सक्नेछ। त्यसरी साहुले आपत्ति जनाएको अवस्थामा एउटा विशेष कमिटी बनाएर त्यसको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

इमर्जेन्सी परेको बेला नि ? त्यसलाई चैँ अलग्गै डिल गर्ने रे। दोहान्युजलाई त्यहाँका सरकारी हाकिमलाई त्यही भनेछन्।

काम परिवर्तन गर्ने
कतारमा रहेका नेपालीहरुको एउटा ठूलो समस्या गैरकानुनी रुपमा काम परिवर्तन गर्नु पनि हो। यहाँका म्यानपावरहरुले एउटा वाचा गरेर लगेका हुन्छन्, त्यहाँ पुग्दा अर्कै काम र अर्कै तलब। त्यहाँमाथि यहाँ काम छोड, अर्कोमा गर्दा धेरै तलब आउँछ भनेर फकाउनेहरु हुन्छन्। लहैलहैमा लागेर जुन ठाउँमा सम्झौता भएको हो, त्यो ठाउँमा काम छाड्ने बित्तिकै उनीहरु गैरकानुनी हुन पुग्छन्।

गैरकानुनी भइसकेपछि स्वतः उनीहरु तल पर्छन्। अनि बिचराहरु अर्को ठाउँमा काम गर्न जाँदा पहिलेको भन्दा पनि कम तलबमा शोषण हुन्छ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार जसको स्पन्सरसिपमा आएको हो, त्यो साहुलाई परिवर्तन गरी कतारमा नयाँ काम गर्न पहिलेको साहुबाट नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र लिनु पर्छ।

अहिलेको प्रस्तावमा पनि खासै परिवर्तन त छैन। कुनै निश्चित अवधिको सम्झौता गरेर आएकाहरुले त्यो अवधिसम्म काम त गर्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो सम्झौता सकिएपछि नयाँ साहुकोमा काम गर्न उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन्। यसका लागि पहिलेको साहुबाट नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र जरुरी हुन्न।

यो त भयो निश्चित अवधिको सम्झौता गरेर आएकाहरुको कुरा। अनिश्चित कालको लागि सम्झौता गरेर आएकाहरुले चाहिँ के गर्ने नि?
कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्र काम परिवर्तन गरेन पाइन्छ।

त्योभन्दा अघि काम परिवर्तन गर्न चाहेमा भने अहिलेको साहुबाट अनुमति अनिवार्य हुन्छ।

पासपोर्ट जफत गरे जरिवाना
कतारमा धेरै नेपाली कामदारको पासपोर्ट साहुले जफत गरेका हुन्छन्। नयाँ प्रस्तावमा कामदारको पासपोर्ट जफत गर्नेलाई प्रति पासपोर्ट १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

त्यस्तै सम्झौता पत्रको एउटा मोडल पनि सरकारले बनाएको छ। कामदारसँग सम्झौता गर्दा त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कामदारलाई तलब हातले हैन, विद्युतीय रुपमा कामदारको ब्यांक खातामा जम्मा हुने अनिवार्य व्यवस्थाको प्रस्ताव छ।

कामदारहरु बस्ने ठाउँको लागि नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ। मापदण्डको विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन।

ढिला तलब दिएमा र नयाँ आवास मापदण्ड उल्लंघन गरे श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

घरेलु कामदार पनि
एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के पनि भएको छ भने हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी अधिकारीहरुले यो प्रस्तावले घरेलु कामदारलाई पनि समेट्ने बताएका छन्। हालको व्यवस्था अनुसार घरेलु कामदारलाई देशको श्रम कानुनले समेट्दैन थियो। धेरै नेपाली दिदीबहिनीहरु त्यहाँ घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छन्।

कतार पुग्ने अधिकांश नेपालीहरु आफ्नो हकबारे आवाज उठाउन नसक्ने खालका छन्। विदेशी मिडियाले त्यहाँका नेपालीहरुलाई दाससरह काम गराइएको विवरण एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक गर्‍यो। तर हाम्रो सरकार र त्यहाँका नेपाली संस्थाहरुले खासै केही गर्न सकेनन्। विदेशी मिडियाकै कारण दबाबमा आएको कतार सरकारले यति परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न बाध्य भएको हो। तर कानुन मात्रै बलियो भएर केही हुन्न। ती नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत बनाउन जरुरी छ ताकि उनीहरु शोषणमा नपरुन्। खासमा उनीहरु नेपालदेखि नै आफ्नै देशवासीबाटै शोषणमा परिरहेका हुन्छन्। शोषणको यो जालो भत्काउन त्यति सजिलो छैन।