एजेन्सी । देशमा सेन्सरशीप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकबारे ठूलो बहस चलेको थियो। भारतमा मानिसहरुले सामाजिक सञ्जाल र अन्य वेबसाइटहरुमा गरेका टिप्पणीका सम्बन्धमा तिनीहरुलाई प्रहरीले पक्रन सक्ने एउटा विवादास्पद कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च न्यायालयले त्यस्तो कानून गैरसंवैधानिक भएको र त्यो रद्द हुनुपर्ने फैसला सुनाएको हो। हालैका वर्षहरुमा फेसबुक र ट्वीटरमा गरिएका टिप्पणीहरुका कारण केहि मानिसहरु पक्राउ परेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। भारतको सूचना प्रविधि ऐनको विवादास्पद धारा ६६ ए लाई रद्द गर्दै देशको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, त्यसबाट जनताको सुचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको थियो