काठमाडौं,२४ फागुन । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, सरकारी कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने गरी कानून बनाउन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले माग गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि महासंघले यो सहित १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकबाट पारित गरिएको निर्णयमा सामुदायिक विद्यालयको खस्कदो गुणस्तरलाई सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत माग गरिएको छ । शिक्षा विभाग मार्फत शिक्षा मन्त्रालय समक्ष उक्त माग प्रस्तुत गरिएको महासँघले जनाएको छ ।

संशोधन प्रकृयामा रहेको शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई कटौती गर्न लागिएको भन्दै महासँघले विरोध समेत जनाएको छ ।

समितिमा १३ जना हुनु पर्ने र ६० प्रतिशत वास्तविक अभिभावक हुनैपर्ने उसको माग छ । समितिको पदावधी ३ वर्षबाट बढाई ५ वर्ष गराउनु पर्ने तथा सबै तहको विद्यालयको खाता सञ्चालनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनिवार्य सहभागीताको ब्यवस्थ ागर्न पनि माग गरिएको छ ।
विद्यालयहरुमा शुरु गर्न लागिएको सुचना प्रविधि सम्बन्धि गुरुयोजना अनुसार विद्यालयको भौतिक संरचना विकासको कार्यक्रम कार्यन्वायनमा ल्याउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरुलाई विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्रै राखि सहजकर्ताहरुलाई प्राथमिक शिक्षक सरह तलब मान उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै महासँघले सामुदायिक विद्यालय ब्यावस्थापन हस्तान्तरणको नितिलाई व्यवहारीक रुपमा लागु गर्नु पर्ने र यसका लागि समुदायको स्वामित्व बढोत्तरी हुनेगरि पुर्न योजना गर्न भनिएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :

प्रेस विज्ञप्ती

नेपालका करिब चौतिस हजार सामुदायिक विद्यालयहरुका व्यवस्थापन समितिलाई एकत्रित गरि सक्षम जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गठित सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको एक मात्र राष्ट्रिय छाता संगठनका रुपमा क्रियाशिल रहेको सर्बप्रथाम सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छौ । यो महासंघले नेपालका विभिन्न २७ वटा जिल्लाहरुका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रतिनिधीमुलक सहभागितामा आयोजित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संस्थागत सुदृढिकरण कार्यक्रमहरुमा सहभागी विद्यालयहरुका व्यवस्थापन समितिहरुको जिल्ला भेलागरी जिल्ला समिति समेत विस्तार गरिसकेको छ । यो कार्य निरन्तर अगाडि बढ्ने पनि जानकारी गराउन चाहान्छौ ।

वर्तमान सन्दर्भमा नेपालका सामुदायिक विद्यालयको खस्कदो गुणस्तरलाई सुधार गर्न व्यवस्थापकीय तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, जिल्लागत प्रतिवद्धताहरुलाई संयोजन गर्दै यस सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल, केन्द्रीय कार्यसमितिले आधारभूत मागहरु पेश गर्ने तथा सार्वजनिक अपिल समेत गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको चौथो बैठकबाट निर्णय गरिएको हुँदा यो पत्रकार सम्मेलको आयोजना गरिएको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिले सामुदायिक विद्यालयको हितार्थ पारित १० बुँदे माग तथा अपिलहरुलाई यहाँहरुको लोकप्रिय सञ्चार माध्ययममा याथोचित स्थान दिइ यो अभियानलाई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

अपील तथा मागहरु

१. शिक्षा ऐन २०२८ मा सातौ पटकको संशोधन गरियो । शिक्षा ऐन २०६३ र २०६६ सालमा अन्य ऐनसँगै यस ऐनका केही प्रवधान हटाउने र थप्ने कार्य भयो । समय सुहाँदो नयाँ शिक्षा ऐनको माग भई रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पुनः सोही ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । संशोधनको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयहरुका व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई ब्यापक कटौती गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । नेपाल सरकारको यस्तो कार्यप्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जानकारी गराउन चहान्छौ ।

संशोधन उन्मुख ऐन सर्बस्विकार्य हुनको लागि निम्न अनुसारका विद्यालयहरुका व्यवस्थापन समितिको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षा विभाग मार्फत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय समक्ष माग गर्दछौं । साथै यी प्रावधानलाई नयाँ प्रावधानका रुपमा समावेश गराउन शिक्षाका सरोकारवालाहरु, आम अभिभावकबर्ग र शिक्षा अधिकारकर्मीहरुसँग महासंघ अपील समेत गर्दछ ।

क. सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति १३ जनाको हुनुपर्दछ । जसमा ६० प्रतिशत वास्तविक अभिभावक अनिवार्य हुनैपर्ने र अभिभावक महिला सदस्यको संख्या वृद्धि गर्दै समावेशी संरचना बिकास गरिनुपर्दछ । व्यवस्थापन समितिमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विद्यालयको हितमा काम गर्ने समाजसेवी तथा शिक्षाप्रति समर्पित, विद्यालयको प्रत्यक्ष दाता(जग्गा,भवन र आर्थिक) ब्यक्तिलाई पनि समितिमा समावेश गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

ख. सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधी ३ वर्ष बाट बढाई ५ वर्ष गराउनु पर्ने र सबै तहको विद्यालयको खाता सञ्चालनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनिवार्य सहभागीतामा मात्र सञ्चालन हुने ब्यावस्थ गरिनुपर्दछ ।

ग. सामुदायिक विद्यालयका रहने विद्यालयहरुका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, अध्यापनरत शिक्षकहरु तथा नेपाल सरकारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको छोरा छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अध्ययन गर्नु कानूनी ब्यावस्थागर्ने र तत्कालै पर्ने परिपत्र जारी गरि यो कार्यको थालनी गरिनु पर्दछ ।

२. सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि नेपाल सरकारबाट ल्याएको ICT In Education Master plan 2013-2017 तथा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना विकासको कार्यक्रम न्युनतम अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय विकास मापदण्ड अनुरुप यथाशिघ्र कार्यन्वायनमा ल्याउँन महासंघ जोडदार माग गर्दछौं ।

३. सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भीक बाल विकास केन्द्र (ECD) हरुलाई विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्रै राखि यसको न्यूनतम गुणस्तरीयता कायम गर्दै सो कक्षामा परिचालन गरिने सहजकर्ताहरुलाई प्राथमिक शिक्षक सरह तलबमान स्केल र थप जिम्मेवारी किटान गरि यसको संरचनात्मक विकासका निम्ति स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतबाट अनुमति दिने र शिक्षा मन्त्रालय मातहतबाट व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने प्रावधान खारेज गरी नेपाल सरकारको एकै मन्त्रालयबाट अनुमति र व्यवस्थापनको प्रावधान को लागि यथाशिघ्र आवश्यक कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछ ।

४. सामुदायिक विद्यालयहरुलाई व्यवस्थीत र गुणस्तरीय बनाउँने उद्देश्यले तयार भएको विद्यालय ब्यावस्थापन हस्तान्तरणको नितिलाई व्यवहारीक रुपमा लागु गर्न, गराउँन सकिने गरि तय गरिएका योजनाको समिक्षा प्रतिफलमा आधारित बनाउँन आवश्यक परिमार्जन गरि विद्यालयहरुका व्यवस्थापन समितिको पूर्णअधिकार संरक्षणमा व्यवस्थापन गर्ने र समुदायको स्वामित्व बढोत्तरी हुनेगरि पुर्नयोजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले यथाशिघ्र कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं ।

५. शिक्षाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि राज्यको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा विकासका लागि अनिवार्य लगानी गर्न शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालय मार्फत माग गर्दछौं ।

६. नेपालको शिक्षाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि ब्याबहारीक रुपमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको नीति उच्च मावि तह सम्म लागु गर्न शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालय मार्फत माग गर्दछौं ।

७. विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न शिक्षा विभाग तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा शिक्षा वडापत्र राख्ने नीतिगत ब्यावस्था गर्ने र सोही अनुसार परिपत्र गर्नका लागि माग गर्दछौं ।

८. सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर बढोत्तरी गराउँन शिक्षक संघ, संगठन र विव्यस महासंघ वीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न, गराउँन शिक्षक–अभिवाभाक राष्ट्रिय आचार सहिंता जारी गर्न शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयमा माग गर्दछौं ।

९. सार्वजानीक शिक्षा तथा सार्वजानीक विद्यालयको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न स्थानिय समुदाय तथा अभिभावकको तर्फबाट स्थानीय स्तरमा विव्यसलाई, शिक्षक तथा दैनिक विद्यालयको प्रशासन एवं विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकासको निम्ति विद्यालय प्रधानध्यपकलाई साथै नितिगत एवं शिक्षाकार्यालय स्थानिय इकाइको रुपमा विद्यमान स्रोतकेन्द्रलाई सवलीकरण गर्दै स्रोत व्याक्तिलाई थप प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी तथा सशक्त बनाउन शिक्षा विभाग तथा शिक्षा मन्त्रालय समक्ष कार्यन्वनय प्रकृयामा पुनरसंरचनाको विकासका निम्ति जोडदार माग गर्दछौ ।

१०. सार्वजानिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउँन तथा सामुदायिक विद्यालयकै समग्र विकासको लागि नेपाल भरका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको एकमात्र आधिकारीक छाता संगठनको रुपमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ गठन भईसकेकाले यस महासंघलाई शिक्षा विभाग तथा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा साझेदार महासंघको रुपमा समावेश गर्न अपिल गर्दछौं ।
धन्यवाद ।

जारी मिति : २०७१।११।२२
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल
केन्द्रीय कार्य समिति