काठमाडाँै,  वैशाख । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सञ्चारगृहमा दलित समावेशीकरणका लागि सञ्चार ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत दलित पत्रकारको ज्ञापनपत्र मन्त्रालयमा आज बुझ्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा दलितलगायत जनजाति, मधेसी समुदायको समेत प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम रहेकाले सञ्चार नीति परिमार्जन गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले उच्चस्तरीय समावेशी मिडिया आयोगले दिएको प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विभिन्न सरकारी सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको समावेशीकरणलाई नीतिगत रुपमा सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

एघारबुँदे सो ज्ञापनपत्रमा दलित समुदायका सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणाका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट कम्तीमा एक घन्टा साप्ताहिक रुपमा जातीय छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध लक्षित कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि निःशुल्क समय उपलब्ध गराइनुपर्नेलगायतका माग छन् ।