काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका अधिकारीको लापरबाहीले मुलुकभर खोप अभाव भएको छ। सरकारले खरिद गर्दै आएको र प्रभावकारी मानिएको दादुरा, हाडे र रुबेलाविरुद्धको एमएमआर खोपको खरिद रोकेर दादुरा-रुबेलाविरुद्धको मात्र खोप एमआर उत्पादन गर्ने विश्वको एउटा मात्र इन्डियन कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटबाट आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा खोप खरिदका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया तोकिएको लागतभन्दा २१ प्रतिशत बढी मूल्यको प्रस्ताव आएपछि रद्द भएको थियो। त्यसपछि सरकारी अधिकारी चुपचाप बस्दा अहिले बालबालिका खोपबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो।
स्रोतका अनुसार एमएमआर उत्पादन गर्ने दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी छँदाछँदै एमआर नै खरिद गर्ने निर्णयमा पुग्नुमा नै सरकारी अधिकारीको स्वार्थ थियो। ‘विकल्प नभएको ठाउँमा किन हात हाल्ने निर्णय गरियो’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्नेमा उनीहरू जानकार थिए। यसमा छानबिन गर्नुपर्छ।’
एमएमआर खरिद गर्ने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा छलफलसमेत भएको थियो। एक्कासि खोपसम्बन्धी राष्ट्रिय समितिले एमआर खोप गरिद गर्नका लागि महाशाखालाई सिफारिस गरेको थियो। अहिले सरकारी अधिकारीले टेन्डर आह्वान गर्दा तोकिएको लागतभन्दा बढी मूल्यको प्रस्ताव आएपछि खोप खरिदप्रक्रिया स्थगित गरेको भन्दै बचाउ गरिरेहका छन्।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ग्लोबल खरिदमा तोकिएको लागतभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न मिल्दैन’, महाशाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘त्यसो गरेमा हामीलाई अख्तियारले प्रश्न उठाउँथ्यो। त्यसैले अगाडि बढ्न सकेनौं।’ तर स्रोतले भन्यो, ‘विकल्प एउटा मात्रै थियो भनेपछि समस्या आउन सक्छ भनेर किन बुझाउन सकिएन? अख्तियारको बहानामा यति महत्त्वपूर्ण काम रोक्न पाइन्छ?’
एक भाइल एमआरका लागि तीन सय सात रुपैयाँ ४९ पैसा लागत अनुमान गरिएकोमा टेन्डर आह्वान गर्दा तीन सय ८५ रुपैयाँको प्रस्ताव आएपछि स्थगित गरेको दाबी अधिकारीहरूले गरेका छन्। दुई लाख ५५ हजार भाइलका लागि टेन्डर आह्वान भएकोमा १९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै टेन्डरप्रक्रिया रद्द गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
बढी मूल्यको प्रस्ताव आएको भन्दै एमआर खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेको सरकारले अहिले युनिसेफबाट तोकिएको भन्दा ३५ प्रतिशत मूल्य बढीमा किन्न लागेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले युनिसेफले खरिद गरेर दिने खोप १५ दिनभित्र आउने बताए। तर बीसीजी आउने अझै टुंगो छैन।
‘खोप अभाव भएकोमा हामी दु:खी छौं’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामीले प्रयास पनि जारी राखेका छौं।’ बीसीजी र एमआर मुलुकका अधिकांश जिल्लामा अभाव भएको छ। केन्द्रमा समेत एक भाइल एमआर नभएको चिठी गत मंसिर १९ गते नै बालस्वास्थ्य महाशाखाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको थियो।
‘केही समय अभाव हुँदैमा महामारी फैलिँदैन’
बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक मानिएको बीसीजी र दादुरा-रुबेलाविरुद्धको एमआर खोप मुलुकभर अभाव भएपछि संक्रमण फैलिने त्रास भइरहेका बेला सरकारी अधिकारीले भने अझै केही समय खोप अभाव हुँदैमा महामारी नफैलिने दाबी गरेका छन्।
समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा खोप अभाव भइरहेको समयमा उनीहरूले संक्रमण नै फैलिने स्थितिचाहिँ नआएको दाबी गरेका हुन्। ‘खोप भित्र्याउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ’, बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘केही समय अभाव हुँदैमा महामारी नै फैलिहाल्ने भन्ने पनि होइन। आज जन्मिएको शिशुले १५ दिनभित्र अर्को खोप लगाउन स्वास्थ्य संस्था आउँदा बीसीजी लगाउन मिल्छ।’
शिशु जन्मिनेबित्तिकै लगाइने क्षयरोगविरुद्धको बीसीजी र नौ महिनादेखि एक वर्षभित्र लगाइसक्नुपर्ने दादुरा-रुबेलाविरुद्धको खोप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बीसीजी खोप नपाएका कारण क्षयरोग संक्रमण बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै जिल्लाका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
खोप उपलब्ध गराऊ: आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालबालिकालाई लगाइने एमआर तथा बीसीजी खोप यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगकी प्रवक्त मोहना अन्सारीले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो आग्रह गरेकी हुन्।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा आयोगले गरेको अनुगमनबाट केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय स्टोरहरूमा खोप सकिएको र केहीमा भर्खरै आएको जानकारी प्राप्त भएकाले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन तथा खोप लगाउनबाट वञ्चित बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’
आयोगले आगामी दिनमा खोपको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा २४ (क) र (ख) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ (२) समेतले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई सम्मान गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेक ो छ। अन्नपुर्ण पोस्ट बाट
राष्ट्रिय खबर
प्रतिक्रिया