‘खुकुरीको मार अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ’ भनेझैं वर्षौंसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेर कानुनी कागज बनाउने आधार र हैसियत बनाउन नसकिरहेका र पीडित एवं अचानो जस्तै अमेरिकामा विविध मारमा परिरहेका झन्डै सवा ११ मिलियन कागजविहीन आप्रवासीहरू गत हप्ता नोभेम्बर २०, २०१४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी ल्याएको कार्यकारी आदेशबाट केही हदसम्म उत्साही देखिएका छन् ।
ओबामाको आदेशमा मुख्यगरी तीन वटा उद्धेश्यहरू छन् । पहिलो, गैरकानुनी रूपमा अमेरिकी सिमाना नाघेर आउने आप्रवासीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्न अतिरिक्त सहयोग र श्रोत जुटाउने । दोश्रो, उच्च दक्षता, गुणात्मक एवं शिक्षित आप्रवासीहरू जो अमेरिकामा कागजबिना बसिरहेका छन् । र, तेश्रो, कागजबिना अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरूलाई स्वच्छ एवं समान अवसर एवं ब्यवस्थापनका लागि यो आदेश ल्याइएको हो । अमेरिकामा लाखौं लाख कागजविहीन आप्रवासीहरूको ब्यवस्थापन, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनी नीति तर्जुमा, उनीहरूको मानवीय स्वतन्त्रता एवं रक्षाका लागि डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिकन जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि यो विषय सधैं विवाद र चर्चामा मात्रै रह्यो । प्रजातान्त्रिक पार्टीका राष्ट्रपति बाराक ओबामा सर्वप्रथम सन् २००८ मा राष्ट्रपति चुनिनुपूर्व र चुनिएपश्चात भत्किएको आप्रवासी नीति नाम दिइएको यस विषय वस्तु उच्चतम केन्द्रबिन्दूमा मुख्य योजनाको रूपमा रहेको थियो ।
राष्ट्रपति ओवामाका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको यस आप्रवासी पुनर्संचरचना एवं ब्यवस्थापनका लागि ल्याइएको भनिएको नीति अर्को दल रिपब्लिकनका कारण कहिले अघि त कहिले पछि हट्नुपर्ने स्थिति खडा भयो । संसदको तल्लो सदन र माथिल्लो सदनमा सधैं चर्चा र विवादले स्थान पाइरहेको यो नीति रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक र राष्ट्रपतिबीचमा भएको मतभिन्नता र दलका कारण हजारौं कागजविहीन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला हुनबाट जोगाउन राष्ट्रपतिले अन्ततः आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी तत्काल अल्पकालीन संरक्षणका लागि आदेश जारी गरेका हुन् । तर, यो आदेश दीर्घकालीन भने होइन । यो आदेश के हो ? यसले के गर्छ ? यसबाट कति आप्रवासीहरूले तत्काल राहत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ? यो आदेशले कानुनी रूप लिन पाउँछ वा पाउँदैन ? के यसबाट राहत पाउनेहरूले ओवामा केयर स्वास्थ्य सुविधा वा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैनन ? यसबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रमा के कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ ? कति नेपालीहरू यसबाट प्रभावित हुनेछन् ? महिनौं लगाएर दलालमार्फत अमेरिका भित्रिएका नेपालीहरू यसबाट लाभान्वित हुने वा नहुने ? कहाँ सम्पर्क राख्ने ? यसको प्रक्रिया कहिले थालनी हुने ? मैले नेपाली समुदायमा यस्ता चासो, चिन्ता र जिज्ञासा ब्याप्त रहेको पाएको छु । अमेरिकी सरकारको अध्यागमन विभाग र एक अमेरिकी स्वतन्त्र सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने यस आदेशबाट कागज नभएका झन्डै ३.७१ मिलियन तर जसका बालबच्चाहरू अमेरिकामा छन् र जो नागरिक भइसकेका छन्, जो सन् २०१२ को डिफर्ड डिपोटेशन नीतिअन्तर्गत १.२ मिलियन र जो २.९ मिलियन नयाँ छन्, उनीहरू यस आदेशबाट लाभ नजिक पुग्नेछन् । र, अझै ६.२ मिलियन अन्य कागजविहीन आप्रवासीहरूले यसबाट राहत पाउने छैनन् । उनीहरूका लागि भने यो आदेश कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात जस्तै हुनेछ । ६.२ मिलियन कागजविहीनहरूका लागि अर्कोे ऐन तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबाट पारित नभएसम्म खतरा नै हुनेछ ।
अमेरिकामा सन् २०१० जनवरी १ देखि निरन्तर बसिरहेका, आपराधिक गतिविध एवं कानुनी समस्या तथा अदालतबाट दोषी नठहरिएकाहरू करीव ५ मिलियन कागजविहीन आप्रवासीहरूले वर्क परमिट प्राप्त गर्ने, काम गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गनर्,े सोसियल सेक्युरिटी संख्या प्राप्त गरी कर तिर्न पाउने तर उनीहरूले भर्खरै बनेको नयाँ ओबामा केयर स्वास्थ्य सेवा सुविधा भने प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् । यसबाट ल्याटिनो, एसियन र अरवियन देशका नागरिकहरू लाभान्वित हुनेछन् ।
अमेरिकी सरकारले वर्षेनी लाखौंलाख कागजविहीन, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न वा शंकास्पद गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गरिरहेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय–संघीय सरकारको अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २००२ मा एक लाख ६५ हजार, २००३ मा दुई लाख १० हजार, २००४ मा दुई लाख ४० हजार, २००५ मा दुई लाख ४६ हजार, २००६ मा दुई लाख ८१ हजार, २००७ मा तीन लाख १८ हजार, २००८ मा तीन लाख ५८ हजार, २००९ मा तीन लाख ८७ हजार, २०१० मा चार लाख, २०११ मा तीन लाख ९६ हजार, २०१२ मा चार लाख नौ हजार, २०१३ मा तीन लाख ६९ हजार र २०१४ को अहिलेसम्म तीन लाखको हाराहारीमा देश निकाला गरिसकेको छ ।
यस आप्रवासी ब्यवस्थापन एवं उनीहरूलाई कानुनी कागजको प्रक्रियामा ल्याउँदा बढी कर उठ्ने, प्रक्रियामा ल्याउँदै गर्दा फेडेरलका लागि शुल्क वापत ठूलो धनराशि उठ्ने, आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आउने र आप्रवासीहरूको ब्यवस्थापन, गुणात्मक जीवनशैली एवं ब्यवस्थित अमेरिकी समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिए पनि त्यति सहज भने छैन ।
यो आदेश स्थायी भने होइन । तर पनि यस अस्थायी आदेशका कारण तत्काल देश छाड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका आप्रवासी समुदायका लागि ठूलो राहत मिलेको छ । यस आदेशबाट नेपाली समुदाय र कानुनी कागजबाट वञ्चित हजारौं नेपालीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् ।
कानुनी कुराहरू आफैंमा जटिल हुन्छन् नै । यस्ता कानुनी कुराहरू बुझ्न आफू वा आफ्ना नजिकका अन्य ब्यक्ति वा परिवारका लागि यसबाट लाभ प्राप्तीबारे सम्बन्धित निकायमा बुझ्न र पहुँच पुग्न कठीन हुन सक्छ । यसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिका, जनसम्पर्क समिति अमेरिका, प्रवासी मञ्च अमेरिका, जनजाति संघ अमेरिका एवं अन्य राष्ट्रिय एवं स्थानीय नेपाली संघ संस्था एवं निकायले यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी, सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सम्बन्धित निकायमा पहुँच पुग्ने, राहत प्राप्त गर्न सक्ने समुदायको आवश्यकता एवं उनीहरूको पहुँच बढाउने र उनीहरूलाई ठगिनबाट जोगाउन उल्लेखित संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । ती संस्थाहरूले जनचेतना जगाउने, तत्कालका लागि सूचना बैंक वा सम्पर्क स्थान तथा सम्पर्क ब्यक्तिहरूको ब्यवस्था गर्ने, नेपाली सञ्चारकर्मी एवं सञ्चार संस्थाहरूलाई सहयोगीका रूपमा लिने, गोष्ठी एवं छलफल कार्यक्रमहरू गरी जनचेतना जगाउन जरुरी छ । जे होस् तत्कालका लागि ल्याइएको यो आदेशको निरन्तरताका लागि कानुन बन्नै पर्छ र दीर्घकालीन आप्रवासी कानुनी लाभका लागि आप्रवासीहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।