काठमाडौँ ।  नेपालमा संविधान सभाले नयां संविधान जारी गर्ने समय नजिकिदै छ। सत्ता र विपक्षमा रहेका राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान घोषणा गर्ने सन्दर्भको पटाक्षेप भएको छ। विकल्पमा प्रकृयामा गएर दुई-तिहाई वहुमत द्वारा संविधान पारित गर्ने प्रावधान वांकी छ। तर यो प्रकृया अवलम्वन गर्ने सन्दर्भमा पनि वारम्वार अवरोध उत्पन्न भएको छ। सहमति पनि नजुटने र वहुमतवाट पनि संविधान पारित नहुने हो भने गठवन्धन सरकारको आयु लम्विने र त्यसको विपक्षी दलहरूवाट उग्र विरोध हुने स्पष्ट छ।
गत: निर्वाचनमा विपक्षी दलहरूको नराम्रो पराजय र जनता सामु गिरेको साखवाट अत्तालिएका नेताहरू संविधान निर्माणको प्रकृयालाई जसरी पनि रोकेर मुलुकमा अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र कोहराम मच्चाउंदै एउटा भयावह परिस्थितिको सृजना गर्ने र मुलुक र जनताको समयमा संविधान निर्माण गर्ने पवित्र आकांक्षालाई वन्धक राख्ने वदनियतपूर्ण षडयन्त्रमा तल्लिन छन्। नेपालको नयां संविधान वनाउने सम्पूर्ण अधिकार जनताले निर्वाचनको माध्यमवाट संविधान सभालाई प्रत्याभूति गरेको छ र यसको छिनोफानो गर्ने सवैभन्दा शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न संस्था संविधान सभानै हो। तसर्थ अव संविधान सभावाट २०७१ साल माघ ८ गते भित्रै वहुमतको आधारमा एउटा नवीन प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गर्नै पर्दछ।
सत्ता वा विपक्षले आन्तरिक व्यवधान वा वाह्य हस्तक्षेपको हाउगुजी देखाएर संविधान निर्माणको प्रकृयालाई अनिश्चित कालको लागि पन्छाउनु प्रत्युत्पादक हुनेछ। जनमतवाट पराजित शक्तिहरूले आंफूले भने अनुसारको संविधान प्राप्त नभए संविधान जलाउने, जंगल पस्ने, वंकरमा सुत्ने, अर्को क्रान्ति गर्ने, रक्तपात र हिंशा वढने र मुलुकमा गृह युद्ध हुने तथा देशलाई विखण्डनमा लाने समेत धम्की दिएका छन्। यी सवै प्रवृतिहरू पराजित मानसिकताको प्रतिफल र फगत एउटा अरण्य रोदन वाहेक केही होइन।
नयां संविधान निर्माण भए पश्चात अर्को निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा दुई-तिहाई वहुमत जुटाएर जुनसुकै वेला संविधान संशोधन गर्न सकिने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता, मूल्य, प्रचलन र प्रजातान्त्रिक संस्कार रहेको छ। यो चुनौतिलाई सवैले स्वीकार गर्नु पर्दछ। विगतमा दलहरू वीच भएका संझौताको आधारमा मात्र संविधान निर्माण गर्ने हो भने यत्रो ठूलो धनराशी र समय खर्च गरेर संविधान सभाको निर्वाचन किन गरियो? यदि जनमतको सम्मान गरिंदैन भने तीनै जनताले अव दलहरूलाई कठघरामा उभ्याएर हिसाव खोज्ने छन् र अपराधी घोषित गर्ने छन्। तसर्थ गत: निर्वाचनमा प्राप्त जनमतलाई कदर गर्दै गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको संदर्भलाई मूल मन्त्र मानेर समय भित्र नयां संविधान निर्माण हुनु पर्दछ। अव संविधान निर्माणको प्रयासलाई अवरोध गर्ने प्रवृति अत्यन्त घातक हुनेछ। राजनैतिक दल र नेताहरूलाई चेतना भया !