काठमाडौं। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरेको छ। स्थानीय तहमा ८८ अर्ब र प्रदेशमा ६० अर्ब रकम विनियोजित थियो। तर, सरकारले २५ प्रतिशतको हाराहारी कटौती गर्ने योजनाका साथ तेस्रो किस्तामा १३.२४ प्रतिशत मात्रै निकासा गरेको छ। संघीय सरकारले ४ किस्तामा समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ। पहिलो र दोस्रो किस्ता तोकिएबमोजिम नै उपलब्ध गराएको सरकारले तेस्रो किस्ता भने कटौती गरेर पठाएको छ। चौथो किस्तामा पनि यही हाराहारीमा कटौती गरेर पठाउने सरकारको तयारी छ।

तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्दप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको भचुर्अल बैठकमा पनि समानीकरण अनुदान कटौतीको विषय उठेको थियो। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले समानीकरण लगायतका अनुदान कटौती नगरी, उल्टै बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी निकासा गर्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चलानी नम्बर ४७, २०८१।१०।२८ बाट सबै कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधिका कारण राजस्व नउठेको भन्दै अनुदान कटौती गर्नुपरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

अनुदानसमेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए। उनले रकम कटौतीले स्थानीय तहलाई ‘मुटुमा किला रोपे’ जस्तै भएको बताए। ‘बजेट आउँदै छ भनेर विभिन्न योजना बने, काम भइरहेका छन्। ५० प्रतिशत काम नै सकिएका छन्। बजेट नै कटौती भएपछि काम गरे बापतको भुक्तानी अब कहाँबाट दिने ? उनले आक्रोश पोखे। रकम कटौतीले जनप्रतिनिधिहरू गाउँ नै जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले हरेक वर्ष समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिरहने प्रवृतिप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमाको सुरुवात नै स्थानीय सरकारबाट हुने भनेको छ। र, यो सबैको सुनिश्चितता यही समानीकरण अनुदानले गर्ने हुँदा यो अनुदानमा कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने भएको छ।

स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमा गर्नुको औचित्यमा समेत प्रश्न खडा हुनेछ। ससर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्दै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार ससर्त अनुदान बढाउँदै विनियोजन ऐनमा नै समानीकरणको आकार कम गर्ने र विनियोजन भइसकेको रकमसमेत घटाउने प्रवृत्तिले नेपाल सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा देखाइरहेको तदारुकता र सक्रियतासमेत निस्तेज हुने स्थिति देखिएको छ। गत वर्ष पहिला कटौती पछि थप गत आर्थिक वर्षबाटै समानीकरण अनुदान कटौतीको सिलसिला थालिएको हो। गत वर्ष २६.२४ प्रतिशत कटौती भएको थियो। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरियो। गत असार ११ गतेबाट सिंहदरबार नै घेरा गर्ने कार्यक्रमको तय थियो। असार १० गते नै मन्त्रिपरिषद्ले २५ अर्ब कटौतीमध्ये १७ अर्ब उपलब्ध गर्न बाध्य भएको थियो।

समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीका विरुद्धमा संघ-महासंघले गरेको निरन्तर पहलकदमीका बाबजुद आंशिकमात्र सम्बोधन भएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यो बेला समानीकरण अनुदानमा कुनै कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट भएको थियो ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहहरूले समानीकरण अनुदानलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्वभित्र राखेर यसलाई कटौती नगर्न सरकारलाई विशेष अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयताको जगका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूको यस प्रकारको हार्दिक अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने विषयमा सम्बन्धित निकायको समयमा नै ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’

सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नै ध्यानाकर्षण गराउने, सुनुवाइ नभएमा ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडादेखिका जनप्रतिनिधि आएर सिंहदबारमा घेराउ गर्नेसम्मको योजना स्थानीय तहले बताएका छन्।

समानीकरण अनुदान संघ सरकारले दिएको ग्यारेन्टीः वित्त आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान बजेट भनेको ‘संघ सरकारले दिएको ग्यारेन्टी’ भएको अथ्र्याएको छ। उसले समानीकरण अनुदान,राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत ठूला आयोजनाको बजेट कटौती गर्न नहुने सुझाव दिँदै आएको छ।

कटौती गर्न परेमा तेस्रो प्राथमिकताका योजनाबाट बजेट काट्न पर्ने, त्यसले पनि नपुगेमा दोस्रो प्राथमिकताको योजनाबाट काट्न पर्ने उसको सुझाव छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगले संविधान तथा यस ऐनबमोजिम सुझाव वा सिफारिस दिँदा वा ढाँचा तयार गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई समेत आधार लिने व्यवस्था रहेको छ।

सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले ती आधार लिई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्थाको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता व्यवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकतालाई पनि आधार बनाउनुपर्ने छ। सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) मा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान र उपदफा (१) बमोजिमका आधारहरूबमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले समानीकरण अनुदानको कटौतीले स्थानीय तहका बजेट र योजना लथालिंग हुने बताए। ‘हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका पी ३, का योजना कटौती गर्ने, त्यसले पनि नभएमा पी २, का योजना काट्ने भनेका छौं तर समानीकरण अनुदान, राष्ट्रिय गौरवसहित आयोजनाको बजेट भने काट्न हुँदैन भनेका हौं,’ उनले भने। उनले समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको बजेट योजनामा संघ सरकारले दिएको ग्यारेन्टी भएको पनि बताए।

विज्ञ के भन्छन् ?

प्रादेशिक योजना विद् एवं पूर्वसांसद डा. खिमलाल देवकोटा समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार भएको बताउँछन्। ‘स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट र योजना बनाउने काम यही अनुदानबाट गर्ने हो, यो उनीहरूको नैसर्गिक नै हो। उनीहरूले निसर्त यो अनुदान पाउनुपर्छ,’ उनले भने। उनले संसदीय समितिले पनि यो अनुदान काट्न हुँदै भनेर सिफारिस नै गरेको जानकारी दिए। राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिले समानीकरण अनुदान नघटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिका तत्कालीन संयोजकसमेत रहेका डा. देवकोटाले गत वर्ष पनि कटौतीपछि समिति नै बनेर घटाउन हुँदैन भनेर सिफारिस गरेको बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै बजेट किन कटौती हुन्छ भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। किन संघ बजेट हटाउँदैनन्, तल मात्र किन यस्तो विभेद, संघमा पनि टुक्रे योजना कति छन् कति ? टुक्रे योजनाको बजेट किन कटौती हुँदैन। संघले ठूला गेम चेन्जर योजनामा हो लगानी गर्ने,उनले भने, काम जति तल (स्थानीय तह र प्रदेश) ले गर्नुपर्ने, राजस्व जति सबै केन्द्रीकृत ? उनले कुनै हालसमा समानीकरण अनुदान कटौती नगर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

वित्तीय समानीकरण अनुदान

मुलुकमा संघ, प्रदेश स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन। संविधानमा तीनै तहका सरकारका बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ। तहगत सरकार बीचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। तीन तह बीचको सहकारिताको एउटा महत्वपूर्ण अवयवको रूपमा अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रहेको छ। स्थानीय सरकारहरू बीचमा रहने भौगोलिक तथा जनसांख्यिक विविधता र आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक विकासको असमान अवस्थाले उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व परिचालन क्षमता बीचमा असमानता रहन्छ। त्यस्तो असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरणलाई सुनिश्चित गर्न संविधान तथा कानुनद्वारा नै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै, त्यस्तो अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा रहेको छ। null

अर्थ मन्त्रालय के भन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ। अर्थले मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको, संघीय सञ्चित कोषको अवस्था लगायतका कारण चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आर्थिक वर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण आकस्मिकरुपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले गर्दा सञ्चित कोषमा अत्याधिक दबाब परेको अर्थको भनाइ छ। अर्थले जारी गरेको सूचनाअनुसार राजस्व संकलनमा संकुचन आएको, अपेक्षित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर भएको कारण चालु खर्च एवं वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। साभार अन्नपुर्ण