काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय जनताको भावना विपरीत पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखेका छन् । बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले धार्मिकस्थलको परम्परागत विशेषता, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले पाथीभरामा स्थानीय जनताको भावना विपरीत केबलकार निर्माण अघि बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएएकाले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीय जनताको चाहना विपरीत केबलकार निर्माण गर्दा त्यहाँको धार्मिकस्थल विरोधस्थलका रूपमा परिणत भएको उल्लेख गरिन् ।

सांसद राईले स्थानीयको चाहना बुझेर सहमतिमा समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै धार्मिकस्थलको परम्परा, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले धार्मिकस्थलमा कङ्क्रिट संरचनाभन्दा पनि समुदायको मागबमोजिम बाटो, खानेपानी, शिक्षा, शौचालय, विश्रामस्थल, स्थानीय उत्पदानको बजारीकरणलगायत कार्य गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेनु चन्दले आदिवासीरजनाजतिको धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुन्धुमस्थल पाथीभरा क्षेत्र केबुलकार निर्माणको विषयले केही समयदेखि अशान्त रहेको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले आन्दोलनरत स्थानीयमाथि प्रशासनले दमन गरेको टिप्पणी गर्दै आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद चन्दले पाथीभरा क्षेत्रमा सुरक्षाका नाममा आन्दोलनरत नागरिकमाथि दमन भइरहेको आरोप लगाउँदै उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिन् । साथै उनले पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने विषय आध्यात्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र विकासका दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएको धारणा राखिन् । यसले स्थानीयको मौलिक अधिकार हनन हुनुका साथै पहिचान, समाजिक तथा परम्परागत मूल्य, मान्यता विनाश हुने जोखिम बढेको उनले बताइन् ।

आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ को दफा ३ मा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानको पालना नभएको बताए । उनले पदमा रहेका बेलाका कतिपय गोप्य विवरण तथा सूचना पदविहीन भएपछि लेख्ने र बोल्ने गरेको पाइएकाले उक्त कानुनको पालना नभएको देखिएको बताए ।

सांसद बस्नेतले विश्वका धेरै देशमा गोप्य सूचना बाहिर ल्याउनेलाई दण्डसजाय गर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै नेपालमा पदबाट मुक्त हुने वित्तिकै बढाइचढाइ आत्मवृत्तान्त लेख्ने गरेकोप्रति सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा पनि शपथसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद मायाप्रसाद शर्माले जाजरकोट भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि सुरक्षित पुनःस्थापना र राहतको काम पूर्ण नभएको बताउँदै यसमा ढिलाई हुँदा भूकम्पप्रभावित समस्यामा परेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रत्यायोजित विधायन ऐनलगायत नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा प्रयाप्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका युवायुवतीले विवाह गर्दा प्रहरी प्रशासनले दुःख नदिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सर्लाहीका सतेन्द्र राम र नेहा रौनियारले अन्तरजातीय विवाह गरेकाले प्रशासनबाट दुःख र तनाव पाएको विषयका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेसका सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा तथा भाषा संस्कृतिले सम्पन्न भए पनि यहाँका जनता सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेकोे, कुपोषणको शिकार हुनुपरेको, खानेपानी र विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेकोलगायत समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले आवश्यक बजेट र कार्यक्रममार्फत कर्णालीका जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विगतमा सबै सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने अभ्यास भएअनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइन्। उनले वर्तमान सरकारले छिटोछरितो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनु महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न र कतिपय कानुन बनाउन अध्यादेश जरुरी रहेकाले प्रतिपक्षले सकरात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सभापति दाहालले देश विकास गर्न र जनताको पक्षमा काम गर्न ठूला दुई दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेकाले सरकारको टिप्पणी गर्नुभन्दा सकारात्मक र नतिजामूखी काम गर्न सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको बताउँदै दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।